काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको छ। आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंके ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरी यो निर्देशिका जारी गरेको हो ।
जसमा, पूर्वाधार विकास बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा/ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।
उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2023/12/CIrcular-6-NIFRA-Final-upload.pdf” cache=”off”]
