काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासहित ११ क्षेत्रको कर्जा पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बैंकले यी क्षेत्रका साथै अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका ५ करोडसम्मका कर्जामा ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका शर्तहरूको अधिनमा रहि कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमार्फत जानकारी गराएको हो ।
आज राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको २० बुँदे सर्कुलर जारी गर्दै ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगदप्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
२०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ । यस्तो पुनरतालिकीकरण /पुनरसंरचना गरिएका कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न पाउने क्षेत्र
तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सूर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक), गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र संचार, थोक तथा खुद्रा विक्री, पर्यटन, शिक्षा एव स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा÷ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् रहेका छन् ।
