काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कुमारी बैंक लिमिटेड, काठमाडौंबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।
दुई कम्पनीबीच पुस ५ गते बैंकले साना तथा मझौला उद्यम कर्जामा वर्गीकृत हुने गरी छुट्टै उपशीर्षक ‘केबिएल स्मार्ट विजनेस लोन फर आईटि कम्पनी’ मा प्रदान गरेको कर्जाको कोषले सुरक्षण गर्ने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे र कुमारी बैंक लिमिटेड को तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम चन्द्र खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए। कार्यक्रममा कोषको कर्जा सुरक्षण विभागको विभागीय प्रमुख मन्दिरा थपलिया र कुमारी बैंक लिमिटेडको प्रमुख लगानी र बजार अधिकृत चन्दन कार्की लगायत कोष र बैंकका अन्य अधिकृतहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै कुमारी बैंक लिमिटेडले साना तथा मझौला उद्यम कर्जामा वर्गीकृत हुने गरी छुट्टै उपशीर्षक ‘केबिएल स्मार्ट विजनेस लोन फर आईटि कम्पनी’ मा लगानी भएको अधिकतम ३ करोड सम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ। यससँगै पुँजी अभावका कारण व्यवसाय विस्तार गर्नमा कठिनाईको सामना गरिरहेका सूचना प्रविधि कम्पनीहरुलाई सहज रुपमा कर्जा प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ।
कर्जा सुरक्षण (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८० को नियम ३७ (५) मा कुनै सदस्य संस्थाले साना तथा मझौला उद्यम कर्जामा वर्गीकृत हुने गरी छुट्टै शीर्षक वा उपशीर्षक खडा गरी कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको भएमा कोषसँगको सम्झौतामा उल्लेख गरी त्यस्तो शीर्षक वा उपशीर्षक अन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्जा समावेश हुने गरी सुरक्षण गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पश्चात कोषको कुमारी बैंकसँगको सम्झौता पहिलो हो ।
यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जाको सुरक्षण शुल्क हाललाई नियमावलीमा व्यवस्था रहेको साना तथा मझौला उद्यम कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम बमोजिम नै वार्षिक ०.६ प्रतिशत रहनेछ जसमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान वापत व्यहोर्नेछ । कुनै कारणवश बैंकले कर्जा असूली गर्न नसकेमा कोषले बाँकी साँवा व्याजको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म दावी भुक्तानी दिनेछ ।
