काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
बुधबार राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । नयाँ निर्देशन अनुसार अब ब्याज पूँजीकरण गरिएको परियोजना व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा Interest Capitalized Term Loan (ICTL) मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई Interest Capitalized Reserve (ICR) बाट घटाई सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिनेछ ।
त्यसैगरि, अबदेखि जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय भने दिनु पर्नेछ । यसअघि यो अवधि ३५ दिन थियो ।
अब ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा आवद्ध कुनै फर्मरकम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जेभीमा आवद्ध अन्य फर्मरकम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन । यो नयाँ व्यवस्था हो ।
यसैगरी, अब कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाउने छैनन्। तर, कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि भने पाउने छन् ।
कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म÷कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म÷कम्पनीसँग जे.भी.मा रहेका कारणले मात्र उक्त जे।भी। को निक्षेप खाता संचालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2023/11/nrb-Circular-5.pdf” cache=”off”]
