काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष अनुपात बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिएको छ। राष्ट्र बैंकले ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या र समाधान’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त संस्थाहरुको पुँजी कोष अनुपात चरणबद्ध रुपमा बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा सात सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो। उक्त उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो।
लघुवित्त क्षेत्रलाई बिस्तारै समायोजनको लागि समय दिन यसप्रकारको पुँजीकोष वृद्धि गर्न आगामी ३ देखि ५ वर्षको समय सीमा दिनु पर्ने सुझाव समितिको छ। २०८२ असारमा १० प्रतिशत, २०८३ असारमा १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असारसम्म १५ प्रतिशत पु¥याउने समितिको सुझाव छ। यस्तो पुँजी वृद्धिका लागि संस्थाहरूलाई मर्जर गर्न प्रोत्साहन गर्ने र निश्चित समयावधि पछि प्रमोटर सेयरमा परिणत हुने गरी अग्राधिकार सेयर आफ्ना ग्राहकलाई बिक्री गर्ने गरी निष्काशन गर्न दिने समितिको सुझाव छ।अन्य उपायबाट पुँजीकोष वृद्धि गर्न नसकेको अवस्थामा विद्यमान चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न दिन सकिने सुझाव समितिले दिएको छ।
‘
पुँजीको प्रतिफल अत्यधिक न्यून र पुँजीकोष अनुपात कम रहेका केही संस्थाहरूले आन्तरिक स्रोतबाट पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढाउन सक्ने सम्भावना कम रहेको छ। यस्ता संस्थाहरूलाई पुँजीकोष बढी भएका संस्थाहरूसँग गाभी पुँजी बढाउन सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
त्यस्तै सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लाभाशंको वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखी कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न दिने व्यवस्था लागु गर्न सुझावदिएको छ । साथै, ब्याजदर सीमाका रुपमा अधिकतम ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूको आधारदरको १.७५ गुणासम्ममात्र हुन दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १.७५ गुणा जुन कम हुन्छ त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।
