काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई अझ कसेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको असर कर्जा १ महिनासम्म १ प्रतिशत प्रोभिजिङ गर्न लगाउँदा लघुवित्तलाई भने सोही अवधिको लागि २ प्रतिशत प्रोभिजिङ गर्न लगाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विना धितो प्रवाह गरिने लघुवित्तको कर्जामा कसिलो नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो। रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले सोही अनुसारको कार्यविधि बनाएर यस्तो नीति लिएको हो ।
सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा सैद्धान्तिक आधारमा विष्लेषण गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विना धितो प्रवाह गर्ने कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भन्दा कसिलो गर्नु उपयुक्त हुने देखियो।’
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई पनि नेपालमा वाणिज्य बैंकहरू सरह असल कर्जा (१ महिनासम्म) का लागि १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी (१ देखि ३ महिनासम्म) का लागि ५ प्रतिशत, कमसल (३ देखि ६ महिनासम्म) २५ प्रतिशत, शंकास्पद (६ महिनादेखि १ वर्षसम्म) ५० प्रतिशत र खराब कर्जा (१ वर्षभन्दा बढी) १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यद्यपि लघुवित्तको लागि असल कर्जा (१ महिनासम्म) का लागि २ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी (१ देखि ३ महिनासम्म) का लागि ५ प्रतिशत, कमसल (३ देखि ६ महिनासम्म) २५ प्रतिशत, शंकास्पद (६ महिनादेखि १ वर्षसम्म) ५० प्रतिशत र खराब कर्जा (१ वर्षभन्दा बढी) १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल निष्क्रिय कजा अनुपातको सट्टामा खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई मात्र हेर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
