काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनका विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दा खारेज भएको छ । अदालतले सीईओको पुनः नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै उनी विरुद्धको मुद्दा खारेज गरिदिएको हो । अदालतले सो विषयमा परेको मुद्दालाई खारेज गर्दै सीईओ अशोक शेरचनको नियुक्ति कानुन सम्मत भएको ठहर गरेको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको बुधबार भएको इजलासले शेरचनलाई सीईओमा गरिएको नियुक्ति कानुनसम्मत भएको बताएका छन् ।
सीईओ शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उच्च अदालत पाटनमा गत माघमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
प्रभु बैंकले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई गाभेपछि पनि शेरचन नै सीईओ बनेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत रहेर थापाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
तर, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिन/लिन कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरेको छ । शेरचनले पनि राष्ट्र बैंकले दिएको सोही सुविधा पाएका हुन् ।
