काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकका कतिपय नीतिगत निर्णयहरू उच्च व्यवस्थापन आफैले निर्णय गरी सकुर्लर जारी गर्ने गर्नाले सञ्चालक समितिको भूमिका गौण भएको आफूलाई महसुस भएको बताएका छन् ।
‘सरकारले हामीमा क्षमता र विज्ञता देखेर नै राष्ट्र बैंक सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो,’ उनले भने ‘हामीलाई बाईपास गरेर गरिएको नीतिगत निर्णयमा आफ्नो असमती छ । यस्ता विषयमा घनिभूत छलफल गरेरमात्रै सकुर्लर आउनु पर्छ,’ ‘यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर र राज्यले लिने नीति दुबैलाई सघाउँछ ।’
राष्ट्र बैंक एउटा गरिमामय र स्वायत्त संस्था हो । यसको गरिमा कायम गर्नको लागि उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र सञ्चालक र पदाधिकारीहरू चाहिँ त्यसको गरिमा कायम राख्न आफै सक्षम हुु्नुपर्दछ ।
कोहि कसैले भनेको र कसैको प्रभावका परेर निर्णय लिनु भन्दा पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरूको अध्ययन विश्लेषण गरी समयमै हामीले समस्याहरूको सम्बोधन गनुपर्दछ । यसो भएमामात्र राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको गरिमा कायम रहन्छ ।
हिजो मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी परिपत्र जारी गरेको छ । कर्जाको पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचना, कर्जाको प्रोभिजिनिङ व्यवस्थामा केहि लचकता, रियरस्टेटमा जाने कर्जाको सीमामा बढोत्तरीलगायतका विषय गरिएको संशोधन अन्त्यन्त सकारात्मक छन् ।
आर्थिक मन्दीको चपेटामा परिरहेको अहिलेको व्यवसायिक गतिविधिमा पीडित भएका व्यवसायी वर्ग र बैंकका ग्राहकहरूले यसबाट राहत पाउने छन् र आर्थिक कृयाकलाप चलायमान हुन यसले सहयोग गर्नेछ । यी व्यवस्थाहरू पर्छ भनेर मैले विगतदेखि उठाएको हुँ र यो विषयमा मेरो पूर्ण सहमति छ । मेरो असहमति के मात्रै हो भने मुख्य गरी यो सम्बन्धमा दुई वटा विषय हुन् ।
नम्बर १ यी विषयमा नीतिगत विषय भएकोले बोर्ड बैठकमा प्रर्याप्त छलफल गरी निर्णय गरेको भए सुनमा सुगन्ध ह्ुन्थ्यो । दोस्रो सेयर कर्जामा लगाइरहेको १२ करोडको सीमा पूर्ण रुपमा हटाइदिएको भए हुन्थ्यो । यद्यपि यो सीमा बढाएर व्यक्तिगत तर्फ १५ करोड र संस्थागत तर्फ २० करोड गरिएको छ ।
यसले पुँजी बजारलाई केहि हदसम्म सकारात्मक बाटोमानै लैजाने छ । तर, यो प्रर्याप्त नहुन सक्छ र भोलिका दिनमा यो १५ को सीमालाई हटाइदेऊ भने माग उठन सक्छ । फेरि यतिबेला यो सीमा हटाइ दिँदैमा सेयर कर्जा ह्वात्तै बढेने पनि होइन । कुन क्षेत्रमा कति कति कर्जा जान सक्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको क्षेत्रगत कर्जा सीमालगायतका व्यवस्थाले नियमत नरिनै हाल्छ । हिजो नेप्से परिसूचक सर्वाधिक उच्च ३१९८ हुँदा कुल कर्जामा सेयर कर्जाको अंश २.५ प्रतिशतमात्रै थियो ।
१२ करोडको सीमा लगाएपछि यस्तो कर्जा ३० अर्बले घटी अहिले कुल कर्जाको १.५७ प्रतिशत सेयर कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । यसरी ३० अर्बको कर्जा घटाउँदा लगानीकर्ताले ठूलो पुँजी गुमाउनु परेको छ । नेप्से इन्डेक्स माथिल्लो बिन्दुमा पुग्दा ४४ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको बजार पु्ँजीकरण अहिले २९ खर्ब ८३ अर्बमा खु्म्चिएको छ । यो भनेको १४ खर्ब ८५ अर्बको कम हो । तर, यसबीचमा करिब २ खर्ब ५० अर्ब नयाँ लगानीकर्ताहरूको लगानी इन्जेक्ट भएको हो । यो लगानी समेतलाई समायोजन गर्ने हो भने १७ खर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।
यसबाट सरकारले ठूलो राजस्व रकम गुमाउनु परेको छ । नेप्से इन्डेक्स माथिल्लो विन्दुमा पुग्दा सरकारले करिब १४ अर्ब राजस्व पाएको थियो भने अहिले सो राजस्व खुम्चिएर ३ अर्बमा झरेको छ ।
साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा भएको लगानी घटेको अनुपातमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी तत्कालै बढिहाल्ने अवस्था पनि छैन । त्यसो भएको हुँनाले यो सीमा हटाइ दिनुनै राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शको सम्बन्धमा उनले भने ‘हामी कहाँमा कर्जा लिएर त्यसको सहि सदुपयोग नगर्ने प्रवृत्ति भावी छ । त्यो राम्रो होइन, त्यसलाई नियन्त्रण गरी कर्जाको सहि सदुपयोग गर्न अर्थात जुन कामको लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनका प्रयोग गर्न खर्च गर्नुपर्ने आशयका साथ गरिएका कडाइका व्यवस्थाहरू उपयुक्त हुन् । तर, यस सम्बन्धमा मेरा दुई वटा मतभिन्नता छन् ।
पहिलो चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन नेपालको बैकिङ इतिहासमै एउटा ठूलो नीतिगत छलाङ हो । यस्तो व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका प्रर्याप्त छलफल हुनुपर्दछ । त्यसको लागि व्यवस्थापनले बैठकमा प्रस्ताव ल्याउनु पर्दछ । कम से कम बैठक वस्नुभन्दा ३ दिन अगाडि सबै सञ्चालनहरूले विस्तृत प्रस्तावहरू प्राप्त गरी त्यसको अध्ययन गरी आफ्नो धारण बनाइ बैठकमा पेश भएका प्रस्तावहरूका सबै पक्षहरूमा गम्भिर रुपमा छलफल गर्नु पर्दछ ।
चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग दर्शन लागू गर्दा लागू भएपछिमात्रै बोर्डले थाहा पायो । यो नीतिगत व्यवस्था एक्कासी आयो । यस्ता नीतिगत विषयहरूमा बोर्डलाई बाईपास गरिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।
दोस्रो चालु पु्ँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन आर्थिक मन्दीले बजार शिथिल भएको बेलामा आयो, जुन बजारले सहन गर्न सकेन । फलस्वरुपम अहिलेसम्म पटक पटक चालु पुँजी मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्नु पर्यो । एउटा नीति ल्याएपछि ३/३ महिनामा संशोधन गरिहनु पनि राम्रो होइन । मेरो विचारमा यो गाइड लाइन अर्थतन्त्रले गति लिएर अर्थतन्त्रका सूचकहरू कम्तीमा कोभिड पूर्वको अवस्था पुगेपछि लागू गर्नु पथ्र्यो यो व्यवस्था होइन । ‘यो व्यवस्था राम्रो हो, मेरो भनाइ त्यतिमात्रै हो कि यो कुबेलामा आयो, त्यो बार्डमा छलफल नभइ । सायद बोर्ड छलफल भएको भए त्यतिबेला नआउन पनि सक्थ्यो वा केहि व्यवस्थाहरू फरक हुन पनि सक्थे ।
सञ्चालक समितिलाई बाईपास गरेर लिएको निर्णयले हामी पनि आलोचित बनेको भन्दै उनले थपे ‘राष्ट्र बैंकका कुनै पनि निर्देशनहरू जारी भइ कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसको जिम्मेवार बोर्डका सबै सञ्चालकहरू समेत हुन्छैं , देशभरका विभिन्न तह र तप्का सरोकारवालाहरूले राष्ट्र बैंकले लागू गरेका व्यवस्थाहरूले सञ्चालक समितिले नै लागू गरेको ठान्छन् र त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिनु पर्ने हुनाले नै मैले नीतिगत विषयहरू सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनुपर्छ भनेको हुँ ।’
जस्तो कि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांशमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकेर विषय उदाहरणको लागि उल्लेख गर्न चाहन्छु । यो व्यवस्था नीतिगत व्यवस्था हो । तर, सञ्चालक समितिलाई सकुर्लर मार्फत जानकारी बेगर राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापनले आफै जारी गर्यो । सीमा तोक्ने वा नतोक्ने वा तोक्ने नै हो भने कति तोक्ने त्यो बोर्डमा निधित अधिकार हो । यो गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय भएपछि त्यसको रिपोर्टिङको कुरा, लागू हुने समयको कुरा, रिपोटिङका फरम्याट, रिपोर्टिङ नगरे के गर्ने भन्ने जस्ता प्राविधिकहरू व्यवस्थापनले मिलाएर टिप्पणी उठाइ पेश गर्ने र गभर्नरको स्वीकृतबाट निर्देशन जारी गर्ने हो ।
अहिले बजारमा ब्याजदर उच्च रहेको एउटा समस्या हो । यद्यपि विगतलाई हर्ने हो भने ब्याज उच्च रहेका अरु अवस्था पनि थिए । तर, त्यतिबेला अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा थिएन । अहिले अर्थतन्त्र असहज अवस्था छ । व्यवसाय चौपट छ, उद्योग धन्दा बन्द छन् , रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेका छैनन् । उत्पादन भइरहेको छैन ।
त्यस्तो अवस्थामा विद्यमान ब्याजदरलाई थोरै घटाउन सकियो भने मुर्छित व्यवसायहरू चलायमान हुने थिए भन्ने चिन्ता मेरो मूल विषय हो । यसको लागि नीतिगत दरलाई मैले १ प्रतिशतमा झारौं भनको थिए । त्यो पास भएन, हामीले ०.५ प्रतिशतलेमात्रै नीतिगत दर घटयौं । यसको असरले ब्याजदर केहि घट्दो ट्रेनमा छ तर, कर्जा जान थालेको छैन ।
गभर्नर अधिकारी उद्योगी व्यवसायी, कर्मचारी तन्त्र, राजनीतिज्ञ र नेपाली जनता कसैको पनि कुरा नसुनी विश्व बैंक र आईएफएफले भनेको मात्रै मान्छन् रे नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘विश्व बैंक र आईएमएफको सुझाव, प्राविधिक सहयोग हाम्रा लागि अपरिहार्य हुन्छ । उनीहरूले भनेका धेरै कुराहरू हामीले लागू गर्नु पनि पर्छ । खासगरी सुशासन कायम गर्ने हिसावले नै उहाँहरूका सुझावहरू आएका हुन्छन् । यसलाई स्वभाविकै मान्नु पर्ने हुन्छ । तर, उहाँहरूले दिने कतिपय सुझावहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मापदण्डका स्तरीय हुँदा ती सुझावलाई हुबहु लागू गर्न कतिपय अवस्था सकिदैन ।
किनभने हामीले आफ्नो मुलुकको वास्तविक अवस्थालाई पहिला आत्मसाथ गर्नुपर्छ, पहिला हाम्रो अर्थतन्त्र जोगाउनु पर्छ, अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रलाई बचाउनु पर्ने हुन्छ र ती क्षेत्रलाई बचाएर अर्थतन्त्र जोगाउन सफल भएर अर्थतन्त्रको लेभल अलिकति माथि उठाउन सफल भएपछि उहाँहरूको सुझावलाई क्रमश लागू गर्दै जानु पर्छ । हाम्रो राष्ट्रिय आवश्कयताको आधारमा कतिपय सुझावहरू तत्काललाई स्थगन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ । त्यो भन्दा बढी मैले भन्न आवश्यक ठान्दिन ।
