काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा दर्ता नभएको विदेशी कम्पनीले प्रविधिमार्फत नेपालमा सेवा दिँदा स्रोतमा अग्रिम करकट्टी हुने फैसला गरेको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको भुक्तानी विवादमा सर्वोच्चले विदेशी कम्पनीलाई पनि आयकर ऐनको दफा ८८(१) आकर्षित हुने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्चले आयकर ऐनको दफा ६७(६) को खण्ड झ(१) अनुसार भुक्तानीको स्रोत नेपालमै मानिने व्याख्या गरेको छ । सो व्याख्या अनुसार नेपालमा दर्ता नभए पनि विदेशी कम्पनीलाई दिने भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी हुने फैसला अदालतले गरेको हो।
ण्ण् आयकर ऐन २०५८ बमोजिम अग्रिम करकट्टी हुने फैसला गरेको र सोही व्यवस्था अनुसार अब विदेशी कम्पनीले प्रविधिमार्फत नेपालमा सेवा दिए वापत १५ प्रतिशत अग्रिम कर तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए ।
‘हामीले यो अघिनै यस्तो सेवामा कर लाग्छ भनेर निर्णय गरिसकेका थियौ,’ अहिले अदालतले पनि हामीले गरेकै निर्णयलाई सदर गरेको छ,’ उनले भने ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले विभागको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको निवेदन विभागको पक्षमा फैसला भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सकारकले लक्ष्यअनुसार कर उठाउन नसकेपछि बैंकहरूलाई उक्त फैसला बमोजिम १५ प्रतिशत करकट्टी गर्न निर्देशन दिएको हो ।’
‘ खासगरी नेपालमा सञ्चालित विदेशी लगानीका बैंकहरूले यस्तो आम्दानी जुन देशको सिष्टम प्रयोग भएको त्यहि देशमा देखाउन गरेका थिए । उनीहरूले नेपालको कार्डबाट भएको कारोबारको कर पनि सेवा शुल्कमा लाग्ने कर विदेशमा तिर्दै आएका थिए ।
‘बैंकले कम्प्युटर, इन्टरनेट जस्ता सूचना प्रविधिको माध्यमबाट लिएको सेवा सम्बन्धमा सेवाप्रदायकलाई गरिने भुक्तानीमा करकट्टी गर्नु पर्ने वा नपर्ने द्विविधा देखिएकोले पूर्वादेश पाऊँ भनी आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाएको थियो ।
त्यस्तो भुक्तानीको स्रोत आयकर ऐन २०५८ को दफा ६७ बमोजिम नेपालमै हुने र त्यस्तो भुक्तानीमा दफा ८८ बमोजिम १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने भनी २०६९ भदौ ५ मा विभागले गरेको निर्णय अदालतले सदर गरेको हो ।
