काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले एफपीओ र मर्जर/एक्विजिशनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ मा कर असुल्ने सरकारको नीतिका विरुद्ध दायर गरिएको मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । १५ वटा वाणिज्य बैंकहरूले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिट उपर सर्वाेच्च अदालतले असोज १० गतेका लागि पेशी तोकेको हो । बैंकहरूरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर मुद्दा भूतप्रभावि कर असुल्ने विषयको विरोध गर्दै यसको कानुनी उपचार खोजेका हुन् ।
बैंकहरुले बुझाएको रिट भदौ २९ गते शुक्रबार ०८०–WC–००१४ र ०८०–WC––००१५ नम्बरमा दर्ता भएको थियो । सर्वाेच्च अदालतको यी रिटहरूको पहिलो सुनुवाई असोज १० गतेका लागि तोकेको छ । बैंकहरुले एफपीओमा लगाएको कर र मर्जर÷एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुई वटा रिट दर्ता गरेका हुन् । दुबै रिटको पहिलो सुनुवाई असोज १० गतेका लागि तोकिएको हो ।
बैंकहरुले एफपीओमा कर लगाउने नपाउने भन्दै दर्ता गरेको रिट र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले अघि सारेको करबारे दायर अर्काे रिटमा भनिएको छ–‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानुन प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरी ऐ. को धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाउँ ।’
एनआइसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राईम कमर्सियल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैक र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मद्दा हालेका हुन् ।
