काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँसम्मको लोनीको क्रेडिट स्कोरिङ गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन क्रेडिट स्कोरिङ मापन प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
उक्त व्यवस्था कार्यान्वनमा लैजान राष्ट्र बैंकले सो प्रणाली बनाउन राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको राष्ट्र बैंकका निर्देशक मुक्तिनाथ सापकोटाले बताए । ‘५० करोडदेखि माथि लोन लिने लोनीको क्रेडिट स्कोरिङ गर्ने कार्यका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ,’ उनले भने ‘यसले लोनीको इतिहास, वर्तमान अवस्था तथा लोनको लागि इजिबल भए नभएको सबै विषयको स्कोरिङ गर्नेछ ।’ नेपालमा तीन वटा रेडिङ कम्पनीहरू छन् । ती कम्पनीले नै काम गर्ने गरी अहिले यसको कार्य अघि बढेको हो ।
राष्ट्र बैंकले भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन अहिलेदेखि नै प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थाले गर्ने कारोबार रेटिङ गर्ने ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ का लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको हो । विदेशी वित्तीय बजारमा यो अभ्यास नयाँ नभएपनि नेपालका लागि ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ यो विल्कुलै नयाँ व्यवस्था हो । उक्त नीतिगत विश्लेषणमा राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापन समितिले छलफल सुरु गरेको छ ।
सो व्यवस्था लागू गर्न सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैं उच्च पदस्थहरूबीच छलफल भइ नीतिगत विश्लेषणमा क्रेडिट स्कोरिङ मापन गर्ने प्रणाली विकासको पृष्ठभूमि, उद्देश्य तथा औचित्य, चुनौती, क्रेडिट स्कोरिङ मापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नियामकीय ढाँचा, क्रेडिट स्कोरिङसम्बन्धी नेपालको विद्यमान अभ्यासलगायत विषयमा अध्ययन गरी नीतिगत विश्लेषणमा प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । त्यसैको आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तै काम गर्ने कम्पनीलाई क्रेडिट स्कोरिङ गर्ने जिम्मा दिन्छ । सोही क्रेडिट स्कोरिङबाट पाएको नमबरको आधारमा कर्जा लिन चाहेको व्यक्ति वा संस्थाको मूल्यांकन गरी उक्त व्यक्ति वा संस्था कर्जा दिनको लागि उपयुक्त भएमा बैंकहरूले कर्जा दिने छन् ।
यी आधारमा बन्छ व्यक्ति वा संस्थाको क्रेडिट स्कोरिङ
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था, समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणी बनाउन गरिने उसको मापन प्रक्रियालाई क्रेडिट स्कोरिङ भनिन्छ। त्यो व्यक्ति, संस्था वा समूहले अन्य कारोबारमा गरेको बेइमानी, सरकारी भुक्तानी टेलिफोन, बिजुली, खानेपानीको बिल भुक्तानी, सरकारी जरिवाना, आय कर तथा अन्य राजस्व र सरकारी कारोबारदेखि बैंकको पुरानो ऋणी भए समयमै किस्ता भुक्तानी गरे÷नगरेको आधारमा नम्बर बन्छ ।
बैंकबाट पहिलोपटक ऋण लिन खोज्ने व्यक्तिको समेत आय कर, घरजग्गालगायत अन्य राजस्व, बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन बिल भुक्तानी, सरकारी कर, राजस्व बुझाउन ढिलाइ गर्दा तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क, ट्राफिक जरिवाना, आम्दानी र खर्चको बैंक स्टेटमेन्ट आधार बनाएर स्कोरिङ गरिन्छ ।
त्यो नम्बरका आधारमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिने र नदिने वा कतिसम्म दिने आधार तय हुन्छ । यस्तो स्कोरिङले कर्जा दिएपछि तिर्छ कि तिर्दैन भनेर मानिसको व्यवहार थाहा हुन्छ। यस्तो नम्बर जति धेरै भयो ऋण लिन खोज्ने व्यक्ति, संस्था तथा समूहले त्यत्ति नै धेरै ऋण पाउने राष्ट्र बैंकले जनाकारी दिएको छ ।
