कोभिड संक्रमणयता हाम्रो समग्र जीवनशैली र आनीबान मै व्यापक परिवर्तन भएको छ । पहिलेको तुलनामा हाम्रो सोच र जीवनशैली आधारभूत रुपमै परिवर्तित भएको छ । व्यवसायको आयाम नै फरक बनेको छ । भौतिक उपस्थिति अनिवार्य भएका कतिपय कामहरु अनलाइन प्रणालीमा रुपान्तरित भएका छन् । अनलाइनमा रुपान्तरण गर्ने योजना बनाएका कामहरु कोभिडले झन् छिटो बनाइदिएको छ ।
कोभिड नभएको अवस्थामा अझैं केही वर्ष लाग्न सक्ने कामहरु केही अगाडि नै शुरु भएका छन् । अहिले हामी डिजिटल कार्यसम्पादनको कुरा गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यस्तो परिवर्तनले सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सुविधा मात्र बढाएको छैन, व्यवसायको समग्र लागत पनि घटाइदिएको छ । यद्यपी कतिपय कानुनी सीमाका कारण समग्र प्रक्रियामा कही न कही भौतिक उपस्थिति आवश्यक बनाएको छ ।
यसलाई पनि डिजिटल प्रणालीकै उपयोग मार्फत् सम्पन्न गराउन सक्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । सरकारको पनि यसमा एक किसिमको प्रयत्न देखिन्छ, तर बजारको माग केही धेरै भएकोले एकआपसमा ‘म्याच’ नभएको अवस्था मात्र हो । विश्वका विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएका देशहरुमा यस्तो अवस्था आउनु एक हिसाबले स्वाभाविक जस्तै पनि हो ।
अहिलेको सन्र्दभमा हामी डिजिटल अर्थतन्त्र अथवा डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहँदा यसको पहुँच भने धेरै देखिदैन । बढीमा चार प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै डिजिटल कारोबार भइरहेको अवस्था छ । समग्र अर्थतन्त्रमा डिजिटल प्रणालीको चक्रलाई हेर्ने हो भने धेरै अगाडि गएको देखिदैन ।
यसमा इण्टरनेट पहुँचले पनि अर्थ राख्छ । एकै प्रकृतिको सेवा कतै डिजिटल प्रणालीमा उपलब्ध छ भने कतै इन्टरनेटको पहुँच नै नपुगेको अवस्था पनि छ । डिजिटल प्रणालीका लागि ‘प्लेटफर्म’ त भयो तर त्यसमा पहुँच भएन । डिजिटल पेमेण्टको पहुँच कम्तीमा १० प्रतिशत भयो भने त्यो एक तहमा प्रभावकारी हुन सक्छ । वृद्धि भइरहेको यथार्थ छ तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन अब एउटा ठूलो फड्को आवश्यक छ ।
पूर्वाधार र कानुन
अहिलेको हिसाबमा प्लेटफर्ममा निश्चित किसिमका मात्र सेवा सुविधा उपलब्ध छन् । दैनिक जीवनका आधारभूत सेवाहरु जस्तै पानी, बिजुली, इन्टरनेट जस्ता युटिलिटीको बिल तिर्नेजस्ता काममा यस्ता प्लेटफर्मको उपयोग भइरहेको छ ।
यसबाहेक अन्य मुलुकमा जसरी यस्ता प्लेटफर्मको उपयोग भइरहेका छन् । तर तुलनात्मक हिसाबले अन्य मुलुकमा जसरी यस्ता प्लेटफर्मको उपयोग भइरहेको छ यहाँ त्यो तहमा ल्याउन पूर्वाधार र कतिपय कानुनी व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता जरुरी भइसकेको छ । सरकारी सेवाहरुलाई यस्तो प्लेटफर्ममा जोड्ने गरी अघि बढाइयो भने प्रभावकारी उपयोग हुन सक्छ ।
यसले नागरिकलाई सहज रुपमा सेवाको पहुँचमा पुर्याउँछ भने सरकारको कार्यसम्पादन गुणस्तर बढाउँछ । क्यासलेस कारोबारले पारदर्शिता बढाएर भ्रष्टाचार घटाउन पनि सहयोग पु¥याउँछ नै ।
निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकहरूले अहिले जसरी निःशुल्क प्लेटफर्म उपलब्ध गराइरहेका छन् यो सधैं यही किसिमले नै अगाडि बढ्छ भन्न सकिदैन । व्यवसायमा गरिने लगानीले त्यसको प्रतिफल खोज्छ । अन्यथा त्यो दिगो र दीर्घकालिन हुँदैन ।
प्लेटफर्म निर्माण र यसको निरन्तरतामा जुन किसिमको लगानी छ, त्यसबाट केही निश्चित प्रतिफलको अपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ । आजको दिनमा सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति निर्माणमा हुने लगानी एकदमै महङ्गो हुँदै गइरहेको छ । अहिले जतिपनि अनलाइन प्लेटफर्महरु छन्, उनीहरुको खासै आम्दानी देखिदैन । क्यूआर पेमेण्ट अहिले निःशूक्ल भएपनि दीर्घकालीन हिसाबले त्यसलाई ‘सस्टेन’ गर्नैपर्छ । अहिले सबै प्लेटफर्मको व्यालेन्स सिट हेर्ने हो भने आम्दानी गरेको देखिदैन । सबैले लगानी मात्र गरिरहेको अवस्था छ ।
त्यसैले पनि प्लेटफर्म सेवाप्रदायकहरुलाई आम्दानीको अवसर प्राप्त भयो भने त्यसले डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । त्यसैले पनि यस्तो विकासलाई दीर्घकालीन रुपमै योजना बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले सबै कारोबारलाई डिजिटल गर्ने वातावरण तयार गरेर सेवाप्रदायकलाई सहयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ । प्रयोगकर्ताको तहमा पनि डिजिटल कारोबारको प्रयोगलाई जोड दिन सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कर छुट लगायत व्यवस्था गरेर आकर्षित गर्न सक्ने हो भने डिजिटल नेपालको अवधारण वास्तविक अर्थमा सार्थक हुन सक्छ ।
डिजिटल पेमेण्टमा प्रतिस्पर्धा
पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल पेमेण्ट उपलब्ध गराउने धेरै सेवाप्रदायकहरु बजारमा प्रवेश गरेका छन् । तर लामो समयको योजना, लगानी र जनशक्ति सहित बजारको गहिरो अध्ययन गरेर प्रवेश गरेका मात्रै टिक्न सक्ने देखिन्छ ।
बजारमा टिक्नु ठूलो चुनौती हो । कतिपय नीतिगत सीमाका कारण पनि सेवाग्राहीलाई टिकाउन समस्या भइरहेको थियो । तर, पछिल्लो समय यसलाई राष्ट्र बैंकले सहज गरेको छ । राजस्व अनलाइनबाट पनि तिर्न मिल्ने तर फारम भर्न कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ । डिजिटल केवासी गराउन सक्ने हो भने पनि यसप्रति आर्कषण बढाउन धेरै सहयोग पुग्नेछ । वित्तीय बजारमा यसलाई विस्तार गर्न सक्ने अवस्था भयो भने प्रयोग बढ्ने छ ।
डिजिटल पेमेण्टको प्रयोग बढाउन आवश्यक यस्ता न्यूनतम नीतिगत सहजीकरण हुने हो भने सेवाप्रदायक टिक्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
यसबाहेक ‘ईन्नोभेटिभ’ सेवाहरु दिनेमा सेवाप्रदायक अफै पनि प्रस्तिपर्धी बन्न सक्नुपर्छ । अहिले प्रायः सबैले उपलब्ध गराइरहेको आधारभूत सेवा एकै किसिमको भएपनि प्रयोगकर्ताको रोजाइ विशेष सेवामा हुने भएकोले त्यस्ता सेवाहरु छनोटमा सफल हुनको प्लेटफर्म नै प्रयोग हुन्छ ।
यसबाहेक संस्थागत प्रयोगकर्तालाई पनि जोड्न सक्ने गरी साना तथा घरेलु किसिमका संस्थाहरुको २० लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानीलाई अनिवार्य डिजिटल गरिदिने हो भने त्यसले पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । चेकको कारोबार घटाउने गरी निश्चत रकमभन्दा तलको भुक्तानीलाई डिजिटलबाटै हुनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गराउँदा पनि अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग पु¥याउँछ ।
डिजिटल कारोबारको पूर्वशर्त भनेको डाटामा पहुँच नै हो । अझैपनि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा डाटा सेवा पुग्नै नसकेको अवस्था छ । यससँगै डाटाको मूल्यको कुरा पनि आउँछ, जुन आमसर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ ।
यो प्राथमिक कुरा हो । त्यसपछि नीतिगत सुधारको विषय आउँछ । आपूm बसेकै ठाउँबाट सरकारी सेवा लिन सक्ने अवस्था बन्यो भने त्यसले लागत घटाउँछ । साथै प्रयोगकर्तालाई सेवा प्रयोग गर्न उत्प्रेरित पनि गर्छ । यसपछि डिजिटल साक्षरताको कुरा आउँछ । डिजिटल पेमेण्ट प्रयोग बढाउन व्यक्तिलाई साक्षर बनाउनु निकै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले पनि अहिले चेतना अभिवृद्धिको कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।
तालिम, सेमिनार आनयोजना गरेर, विश्वकै उत्कृष्ट प्रविधि बनाउने उद्देश्यसहित लगानी गरेर अनि दक्ष जनशक्तिको उपयोग गरेर आकर्षण बढाउने काम गरिरहेका छौं । त्यस्तै नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकसँग मिलेर नीतिगत सुधारमा छलफल र सहकार्य गर्दै आएका छौं ।
डिजिटल सुरक्षा
डिजिटल कारोबारसँगै यसको सुरक्षा एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षामा सेवा प्रदायक सधैं जिम्मेवार हुनुपर्छ । अहिलेको समयमा डाटा बहुमूल्य सम्पत्ति भएकोले यसको सुरक्षामा कुनै किसिमको सम्झौता हुनु हुँदैन ।
आईएमई ग्रुप विगत २१ वर्षदेखि वित्तीय सेवामा छ । हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त नै हाम्रो सेवा र प्रविधि विश्वस्तरको हुनुपर्छ भन्ने हो । हामी डाटाको सुरक्षमा ‘जिरो टोलरेन्स’ को मान्यतामा काम गरिरहेका छौं । अहिले पनि डाटा सेन्टर विश्वस्तरको छ । विश्वमा डाटा सेन्टरमा जुन गुणस्तर छ त्यो हामीले कायम गरिरहेका छौं । हामी लामो समयको व्यवसायका लागि बजारमा उपस्थित भएकोले डाटाको सुरक्षामा कुनै सम्झौता गरेका छैनौं । दुरुपयोग हुन पनि दिदैनौं ।
डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सेवाप्रदायकहरुलाई सरकारले जति सहजीकरण गरिदिन सक्छ, त्यति नै छिटो लक्ष्य पूरा गर्न सजिलो हुन्छ । नवप्रर्वतनलाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत सहजता आवश्यक हुन्छ । नवप्रवर्तनमा निजी क्षेत्रले काम गर्ने भएकोले सरकार सहयोगी बन्नैपर्छ । सरकार आफैले यस किसिमका सेवा उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
सरकारले आफैले सेवा दिँदा उद्यमीहरु अभिप्रेरित हुन सक्दैनन् । सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास लिएर सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रको कार्य क्षेत्र स्पष्ट गरिदिँदा पनि सहज हुन सक्छ । डिजिटल नेपालको अभियानलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारले कतिपय कुरामा नीतिगत सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसले क्यासलेस अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा लैजान सक्छ । अर्कोतिर सरकारी सेवा पारदर्शि हुन्छ भने अर्थतन्त्रको आकार बढाउन पनि मद्दत पुग्छ ।
(यो लेख चेम्बर स्मारिका २०७७ बाट साभार गरिएको हो )
