काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत् यसअघि लागू ८५ प्रतिशत कर्जा–पुँजी–निक्षेप (सीसीडी) अनुपातलाई खारेज गरी कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात लागू गरेपनि सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १८ बैंकको सीडी अनुमात ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ ।
भदौ मसान्तसम्म औसतमा वाणिज्य बैंकहरुको सीसी अनुपात ९०.१२ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न पुँजीको अभाव नहोस् भनेर पुरानो व्यवस्था सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी अनुपात अनुसार व्यवसाय गर्न मौद्रिक नीतिले मार्ग प्रशस्त गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् सीडी अनुपात लागू गरेपनि वाणिज्य बैंकहरुले २०७९ असार मसान्तभित्रमा ९० प्रतिशतभन्दा तल सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाभन्दा सीडी रेसियो माथि गएमा यस्ता बैंकहरूलाई कारवाही हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।
‘२०७९ असार मसान्तसम्म सीडी अनुपात ९० प्रतिशतसम्म घटाउन बैंकहरूलाई छुट छ । बैंकहरूले एकैपटकमा सीडी अनुपात घटाउनु पर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । क्रमिक रुपमा प्रत्येक महिना घटाउँदै जानुपर्छ । यसका लागि बैंकहरूसँग चालु आवको असार मसान्तसम्मको समय छ ।’ राष्ट्र बैंकले तोकेको समय सीमा भित्र ९० प्रतिशतभन्दा तल सीडी अनुपात कायम नगर्ने बैंक कारवाहीको भागिदार हुनु पर्ने ढकालले हाम्रोअर्थसँग भने ।
हालका लागि राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो क्रमिक रुपमा घटाउन सुझाव दिइरहेको छ । प्रत्येक महिना क्रमिक रुपमा सीडी अनुपात घटाउन अटेर गर्ने बैंकहरूलाई चालु आवको असारमसान्तसम्म ९० प्रतिशत कायम गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । त्यसैले पनि बैंकहरुले प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा अघिल्लो महिनाको तुलनामा केही प्रतिशत सीडी अनुपात घटाउदै लग्नु पर्ने हुन्छ ।
हाल सीडी रेसियो सीमाभन्दा बढी भएका बैंकहरुलाई थप कर्जा दिन समस्या हुन्छ । जसका लागि बैंकहरुले कर्जा वितरणभन्दा पनि निक्षेप संकलनमा बढी फोकस हुनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
सीडी अनुपादनमा बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा ऋणपत्र, रिफाइनान्स र विदेशी मुद्रामा प्राप्त हुने निक्षेपलाई समेत गणना गर्न पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । बैंकहरुको निक्षेपको ठूलो हिस्सा ग्राहकसँग संकलित निक्षेपबाट हुने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले असोज ८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चालु आवको मसान्तसम्म सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा कम नहुने बैंकहरुलाई कारबाही गर्ने संकेत पनि गरिसकेको छ ।
चालु आवको भदौ मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै सीडी अनुपात बैंक अफ काठमाण्डूको रहेको छ । बैंक अफ काठमाडौंको सीडी अनुपात ९७.४५ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकको छ । स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकको सीडी अनुपात ७७.९६ प्रतिशत छ ।
भदौ मसान्तसम्म सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका बैंकहरूमा नेपाल एसबीआई बैंक ९६.७९, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक ९६.६४, एनएमबि बैंक ९३.६८, प्राइम कमर्शियल बैंक ९३.०२, हिमालयन बैंक ९२.८३, कुमारी बैंक ९२.०५, एनसीसी बैंक ९१.७२, नेपाल बंगलादेश बैंक ९१.५१ प्रतिशत रहेको छ ।
सानिमा बैंक ९१.३१, कृषि विकास बैंक ९१.३१, मेगा बैंक ९१.८७, नबिल बैंक ९१.१०, सनराइज बैंक ९१.०४, सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक ९१.०४, लक्ष्मी बैंक ९०.७६, सिभल बैंक ९०.८२ र माछापुच्छे बैंक ९०.४२ प्रतिशत रहेको छ ।
९० प्रतिशतभन्दा कम सीडी अनुपात हुने ९ वटा वाणिज्य बैंक छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ८५.४०, नेपाल बैंक ८८.६७, स्ट्यान्डर्ड चाटर्टड बैंक ७७.९६, एभरेष्ट बैंक ८७.८७, एनआईसी एशिया बैंक ८५.२९, सिद्धार्थ बैंक ८९.३३, ग्लोबल आइएमई बैंक ८९.३३, सिटिजन्स बैंक ८५.२५ र प्रभु बैंकको ८३.०१ प्रतिशत सीडी अनुपात छ ।
