श्रीधर खनाल
काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘टाउकाको औषधि नाइटोमा लगाउनु । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीतिको एक वाक्यमा भन्दा ठ्याक्कै यहि उखान सम्झदा हुन्छ । हुनत होटल याक एन्ड यतिमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले प्रष्टै भने, ‘ आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि, ५० लाखभन्दा साना सेयर कर्जा, २५ लाखभन्दा साना हायर पर्चेज कर्जा र सूचीकृत घरजग्गा व्यवसायीबाट भएका घरजग्गा कर्जामा जोखिम भार घटाएर बजारको माग केही सम्बोधन गर्न खोजिएको बाहेकको अरु नयाँ कुरा केहि छैन ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउने काम मौद्रिक नीतिको हो । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर घटाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, घरजग्गा, सेयर, हायर पर्चेजलगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका नयाँ कार्यक्रम ल्याएन ।
यसका औजारहरू हुन् मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदर । सामान्य अर्थमा भन्दा पैसाको मूल्य निर्धारणको काम मौद्रिक नीतको प्राथमिकता हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कसरी पैसा ल्याउने वा त्यो पैसालाई कसरी व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गर्ने भन्ने सोचमा मौद्रिक नीति परिलक्षित हुनुपर्छ । अर्को शव्दमा आर्थिक कृयाकलाप विस्तारको जिम्मा मौद्रिक नीतिको हो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा कसिलो र कन्जर्भेटिभ देखिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी कर्जा जाने व्यवस्था भएको भए राम्रो हुनुपथ्र्यो ।
सरकारका दुई नीतिहरू मध्ये वित्तिय नीति, अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा हुन्छ । यसको मुख्य काम सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन हो । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनाका लागि आवश्यक अम्दानीका विषयमा पनि वित्तिय नीति केन्द्रित हुन्छ । तर, मौद्रिक नीतिले भने आर्थिक कृयाकलापमा बढि केन्द्रित हुन्छ । आर्थिक कृयाकलापको विस्तारले सरकारको आम्दानी बढ्छ । सरकार बलियो हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्षेत्रका धेरै क्षेत्रहरूलाई छाडेको छ । समग्रमा भन्ने हो भने विषय मौद्रिक नीति भन्दा वित्तिय नीति तर्फ सरेको देखिन्छ । यो मौद्रिक नीतिले राष्ट्र बैंकले कोभिडको समयमा बोकेको भार बिसाउन खोजेको देखिन्छ ।
यहि प्रश्न उठ्छ, के अहिलेको आर्थिक अवस्था कोभिडको समयमा भन्दा राम्रो भएर कोभिड भन्दा पहिला फर्केको हो ? आम जनताको बुझाइ हेर्दा अहिले कोभिडको समयमा भन्दा अर्थतन्त्र झन खस्किदो अवस्थामा रहेको छ । हाम्रो जस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बाहुल्यता रहेको देशमा सरकारी तथ्यांकको भाषा र जनताको बुझाइमा सधै एक रुपता रहन्छ भन्ने छैन ।
अहिले मूल्य वृद्धिको चाप निरन्तर बढेको छ । आर्थिक विकास संकुचन हुँदै जान थालेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन सहरी क्षेत्रमा समेत सटरहरू खाली हुन थालेको देखिन्छ । आम्दानीले खर्च धान्न नसक्नेको संख्या बढ्दो छ । पछिल्ला केहि वर्षहरूमा आर्थिक क्षेत्र संकुचनको बाटोबाट अगाडि बढेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र हिडेको यो बाटो पक्कै पनि राजमार्गमा गएर जोडिदैन । यो बाटो झन झन साँगुरो हुँदै जानेछ । बिहानले दिउँसोको संकेत गर्छ भने जस्तै अहिलेको अवस्थाले भोलिका अप्ठेराहरूको संकेत गरिरहेको छ । यस्ता संकेतहरू सर्वसाधारण व्याख्या गर्न नसक्लान् । तर, भन्न वा अनुभव गर्न सक्ने अवस्थामा आइसकेका छन् ।
‘हजारको नोट बोकेर बजार गएको केहि आएन भन्ने सर्वसाधारणको भाष्यसँग मौद्रिक नीति किन जोडिन सकेन भन्ने अहिलेको सबै भन्दा गहन प्रश्न हो । आम जनताको यो भोगाइको पछाडि मौद्रिक नीति र मौद्रिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको राष्ट्र बैंकको जिम्मा छ कि छैन ? अहिलेको प्रश्न यहि हो । र, यसको उत्तर मौद्रिक नीति मार्फत गर्भनर अधिकारीले दिइ सक्नु भएको छ, ‘हामी यो विषयमा जिम्मेवार छैनौं । यसको जिम्मा अर्थ मन्त्रालय वा सरकाररको हो । मौद्रिक उपकरण चलाउने निकाय आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई खुम्चाएर जान खोजेको संकेत यो मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा बैंक तथा वित्तिय संथाहरूले तरलताको अभाव मात्र खेपेनन् कर्जा संकुचनको अवस्था पनि भोगे । अहिले बैंक तथा वित्तिय सस्ंथामा करिब ५ खर्ब तरलता छ, तर कर्जा लिनेहरू छैनन् अर्थात अत्यन्त कम छ । कर्जा लिन चाहनेको समेत ब्याज तिर्ने हैसियत छैन । भएको आम्दानीले खर्च धान्न धौ धौ पर्न थालेको छ । नेपाल सरकारको ढुकुटी र जनताको खल्तीको अवस्था उस्तै छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग बढाउन आर्थिक सम्भावनाको क्षितिज देखाउनु पर्छ ।
राम्रो हुँदैछ भन्ने सन्देश दिन खोज्यो भने पनि कर्जाको माग बढ्न सक्छ । तर, मौद्रिक नीति कर्जाको माग बढाउने विषयमा मौन जस्तै छ । यसको पछाडिको यथार्थ छ, विगत १० वर्षमा औषत कर्जा वृद्धिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा खासै योगदान गरेन । अर्थात कर्जा नै उत्पादन क्षेत्रमा जान सकेन ।
कर्जाले उत्पादन बढाउन नसक्नुको पछाडि सरकार मात्र होइन राष्ट्र बैंक पनि उत्तिकै दोषी छ । आझ कृषि योग्य जग्गामा धान नफलेर घर फल्नुको पछाडिको एउटा कारण कर्जा हो । अर्को तर्फ सेयरको माध्यमवाट उदाएको ‘रेन्ट सिकर’ वर्गको आधार पनि बैंकको कर्जा हो ।
आफ्नै घर अगाडिको बाटोमा साइड लाग्दा तर्सेर लड्ने अवस्थामा पुग्ने गरी साना गाडीको जोखिम पनि कर्जाको वलमा भएको हो । विगतका वर्षहरूमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नाममा भएका यस्ता गल्तीहरूको पछाडि पनि मौद्रिक नीतिको उत्तिकै दोष छ जति वित्तिय नीतिको । अझ भनौं वित्तिय नीति राजनितिक दस्तावेज हो, मौद्रिक नीति विज्ञता हो । राजनीतिले बाटो बिराउँदा विज्ञले बाजा बजाएर स्वागत गर्दा आझको अवस्था आएको हो ।
वित्तिय स्वास्थ्यको अहिलेको समस्या टाउकोमा छ । तर, मौद्रिक नीतिले नाइटोमा मलम लगाउने काम गरेको छ । सारै अप्ठेरो अवस्थामा नाइटोमा लगाएको औषधिले केहि समय टाउकोमा भएको रोग निको भएर ज्यान हलुन्गो हुन सक्छ ।
तर, यो दीर्घकालको समाधान भने होइन । दीर्घकालको समाधान भनेको टाउकाको उपचार मात्र हो । अहिलेको अर्थतन्त्रको टाउकोलाई क्रोनिक बनाउने काममा यस अघिका मौद्रिक नीतिहरूको समेत भूमिका रहेको छ । यसलाई सुधार्ने काममा पनि मौद्रिक नीतिले वित्तिय नीतिसंगै भुमिका खेल्नु पर्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा वित्त नीति फोहरको आहालमा डुब्दै गर्दा मौद्रिक नीतिले डिहमा बसेर ताली बजाउन थाल्यो भन्ने चिन्ता मात्र हो ।
