काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ५० लाखसम्मको सेयर धितोमा जाने कर्जाको ‘थ्रेस होल्ड’ घटाउन लागिएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले यसअघि २५ लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशत रहेकोमा उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले सेयर धितो कर्जाका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा नराख्नसमेत आग्रह गरे ।
यसअघि २५ लाखसम्मको कर्जाको रिस्क वेट १०० प्रतिशत थियो भने त्यसभन्दा माथिको कर्जाको रिस्क वेट १५० प्रतिशत थियो । अब भने ५० लाखसम्मको रिस्क वेट १०० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जाको रिस्क वेट भने १५० प्रतिशत नै यथावत रहेको गभर्नरको भनाई छ ।
उनले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारणले समस्यामा परेका ऋणीको हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जाको पुनःसंरचना वा अन्य कुनै विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि पुनरुत्थान गरिने बताए ।
खासगरी प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै पनि प्रकोपका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई माथि उकास्न तथा उनीहरुलाई पुनः व्यवसायमा सक्रिय बनाउनका लागि विशेष व्यवस्था गरिन लागेको उनले जानकारी दिए ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण समस्यामा परेको, त्यसका कारण उद्योग तथा व्यवसाय धराशायी भएको, कालोसूचीमा परेको भए त्यस्ता ऋणीलाई पुनःस्थापनाका लागि विशेष व्यवस्था गरिन लागेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।
उनले नेपालबाट बाहिरिने रेमिट्यान्स बारेमा पनि केन्द्रीय बैंकले नियमित रुपमा अध्ययन नगरे पनि सुक्ष्म निगरानी भने गरिरहेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि अन्य निकायसँगको सहकार्य तथा ‘नेशनल स्वीच’ कार्यान्वयनमा ल्याइ यर्थाथ विवरण पत्ता लगाइने उनले योजना सुनाए ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग मात्रै भएको छैन, सदुपयोग पनि भएको छ । त्यसबारे स्वतन्त्ररुपमा अध्ययन भइरहेको छ । यही साउनको अन्तिमसम्ममा त्यसको प्रतिवेदन आइसक्नेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौं ।’ त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग भएको पाइए ब्याजसमेत असुल उपर गरिने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीले रियल स्टेटसँग सम्बन्धित सबै साइजका कर्जाको जोखिमभार नघट्ने प्रष्ट पारेका छन् । उनले स्वीकृति लिएर आवासीय निर्माणका लागि लोन लिनेहरुको हकमा रिस्क वेट १५० बाट १०० मा सीमित गरिएको र सबैखालको रियल स्टेट कर्जाको रिस्क वेटेज १०० मै सीमित भएको मान्न नहुने बताए ।
हालको व्यवस्थाअनुसार सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत छ ।मौद्रिक निति आउनु अगाडि सरोकारवाला पक्षहरुले १ सय प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको हो । हाल सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत रहेको छ।
७५ प्रतिशतबाट एकैपटक दोब्बर बढाएर १५० प्रतिशतसम्म पुयाइएको जोखिमभारलाई केही घटाउने बिषयमा संचालक समितिको बैठकमार्फत अन्तिम निर्णय आउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मौद्रिक निति आउनु अगाडि सरोकारवाला पक्षहरुले १ सय प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
