काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति यो वर्षपनि साउन ६/७ गते पुग्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति असार अन्त्यसम्म ल्याउने गरी काम गरेपनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विदेशको बैठकमा रहेकाले यो वर्षपनि मौद्रिक नीति अघिल्ला आर्थिक वर्षको जस्तै साउन पहिलो सातानै आउने भएको हो ।
गभर्नर अधिकारी साउन ३ गते फर्कने र उनी आएपछि राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले तयार पारेको मौद्रिक नीतिको चेकजाँच गरी राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन जाने र राष्ट्र बैंक उच्च वयवस्थापनले पास गरेपछि बोर्डमा जाने भएकोले २/३ दिन समय लाग्ने देखिएको छ । सो प्रक्रियाका कारण राष्ट्र अनुसन्धान विभागले तयार पारेको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन समय लाग्ने देखिएको छ ।
यस वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक बजारलाई सहजीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । मन्दीमा गएका अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु साथै मूल्यवृद्धिलगायतकालाई ध्यानमा राखेर सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्ती गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने राष्ट्र उच्च स्रोतले बतायो ।
सेकसम्म सेयर धितोकर्जामा लाग्दै आएको सीमा हटाउने नभएपनि सीमा बढाउने, घरजग्गाको कारोबारलाई अलि खुकुलो बनाउने तथा सवारी साधन कर्जालाई लाग्दै आएको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा झार्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि मौद्रिक नीतिको ड्राफ तयार भइरहेको छ । समग्रमा ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहलाई विस्तार गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिने बुझिएको छ ।
यद्यपि ठूला र शक्तिशाली देशको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाइरहेको र आईएमएफ, विश्व बैंकजस्ता संस्थाले समेत ब्याजदर बढाउन सुझाव दिएको अवस्था छ । तर आन्तरिक बजारको माग भने ब्याजदर घटाउनु पर्ने नत्र लगानी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । बैंकहरूले डिपोजिटमात्रै लिएर बस्न सक्दैनन्, कर्जा लगानी भएन भने कष्ट अफ फण्ड बढ्छ । सोही कारणले ठिक्क कर्जा विस्तार हुने गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन मौद्रिक नीति केन्द्रीत हुने देखिएको छ ।
