काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको अनुमति विना एकतर्फी रुपमा कुनै पनि प्रकारको वित्तीय सेवा उपलब्ध गराइ सेवा वापत शुल्क लिएमा सेवा शुल्क वापत लिएको रकममा १० प्रतिशत थप गरी ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मनोमानीमा सेवा उपलब्ध गराएर सो सेवा वापत शुल्क लिएमा शुल्क लिएको रकममा १० प्रतिशत थप गरी ग्राहकको खातामा जम्मा गरिदिनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले ब्याज र आम्दानीमा तालमेल नभएका कर्जा भुक्तानीमा समस्या आउने सक्ने भन्दै व्यक्तिगत कर्जाहरू स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भन्दै सोही अनुसारको कार्य गर्न गराउन भनेको छ ।
फिक्स ब्याजदरमा कर्जा उपयोग गर्दा ब्याज रकम बढ्दैन, निर्धारित अवधिमै कर्जा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसले निश्चित आय भएका व्यक्तिको वित्तीय अवस्थामा नकारात्मक असर पर्न दिँदैन,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
सहकारी संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्था र फाइनान्स कम्पनी फरक फरक संस्था हुन् । यी संस्थाले दिने सेवा र ब्याजदर फरक हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको भए नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइमा गुनासो दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ ।
