काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि बिहिबार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफल गर्न तथा सुझाव संकलन गर्न बैंकका सीईओहरूलाई बोलाएको छ । र्याडिसन होटलमा दिउँसो १ बजे राष्ट्र बैंक गभर्नर कार्यालयले सुझाव संकलन तथा अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बोलाएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझाव संकलनको लागि भने आगामी आइतबार असार १७ गते समय सीमा दिएको छ ।
आगामी आवको मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझाव दिनको लागि भने नेपाल बैंकर्स संघले एक प्रकारको ड्राफ तयार पारेको छ । सो ड्राफबाट के कति सुझावको रुपमा दिने वा के कति त्यसबाट हटाउने भन्ने विषयमा भने संघले अहिलेसम्म टुंगाएको छैन ।
संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि पुँजी अनुपात, कर्जा प्रवाह, तरलता व्यवस्थापन, नियामकीय व्यवस्था, विनिमय व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सुझाव दिनको लागि ड्राफ तयार पारेको छ ।
संघले तयार पारेको मौद्रिक नीतिो ड्राफमा रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा बढाएर ३ करोड कायम गर्न माग गरेको हो । बैंकर्स संघले सो पोर्टफोलियोको सीमा सुरुवातदेखि परिवर्तन नभएकाले हालको एक करोडको सीमालाई बढाउन सुझाव दिने भएको छ ।
बैंकले ठूला ठूला आयोजनाहरूमा बैंक जमानतमा प्रवाह गर्ने विड बन्ड ग्यारेन्टी मा जोखिम भार ४० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुगमन पश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि थप गरिने जोखिमभार निर्धारण गर्दा निश्चित मापदण्ड तोकी विभिन्न परिसूचकको आधारमा गणना गरी लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
यसबाट सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भविष्यमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र र परिसूचक सहज रूपमा पहिचान गरी रणनीति बनाउन सहयोग पुग्नुका साथै सुपरिवेक्षण प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउन समेत मद्दत पुग्ने संघले जनाएको छ ।
असल कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुनः १ प्रतिशत कायम गर्न पनि माग राख्ने भएको छ । कोभिड महामारीले गर्दा व्यापार व्यवसायमा परेको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न असल कर्जामा कर्जा नोक्सानी बढाएर १।३ प्रतिशत गरिएको थियो ।
संघका अनुसार कर्जाको ब्याजदर घट्दा वा बढ्दा परिवर्तनीय ब्याजदरमा इएमई परिवर्तन गर्न नमिल्ने र यदि परिवर्तन गरेमा कर्जा पुनरसंरचना पुनरतालिकिकरण गर्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा ब्याजदर घटेको वा बढेको अवस्थामा कर्जा पुनरसंरचना पुनरतालिकिकरण नगरी नै इएमई÷इक्यूआई परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव पेश गरेको छ ।
संघले घर कर्जालाई प्रोत्साहन हुने नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने भएको छ । पछिल्लो समय आन्तरिक र बाह्य सूचकहरूमा धेरै नै सुधार देखिएको र तरलता सहज हुँदा समेत कर्जाको माग कम भएको परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन घर कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने संघले भनाइ छ ।
निर्माणको लागि आवश्यक सिमेन्ट, बालुवा, डण्डी, जनशक्ति, आदि मुलुक भित्रै उपलब्ध भएकोले यो क्षेत्र अगाडि बढेमा यसले गुणात्मक प्रभाव दिने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मत पुग्ने संघले औल्याएको छ ।
पहिलो घर खरिदकर्तालाई व्याजदर बढ्दा इएमईमा वृद्धि गर्न नमिल्ने हालको व्यवस्थाले गर्दा बैंकको ब्याजको खर्च नउठ्ने भएकोले ब्याजदर वृद्धि भएमा इएमईमा वृद्धि गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने, आर्थिक शिथिलताले प्रभावित वास्तविक क्षेत्रहरूमा कर्जालाई पुनरसंरचना पुनःतालिकीकरण गर्न दिई सो वापत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ५ प्रतिशत भन्दा तल कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको संघले जनाएको छ ।
नविकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने विद्युतीय सवारी साधन व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक खरिदका लागि तथा चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि प्रवाहित कर्जालाई तोकिएको क्षेत्र अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाका रुपमा समावेश गर्न सुझाव दिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत ९निक्षेप को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था पुष २०५० सम्म कायम रहेकोमा बिगतका बर्षहरुको प्रवृत्ति हेर्दा पुष महिनामा बैकहरुमा तरलताको समस्या देखिने भएकोले सो व्यवस्थालाई २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिईनु पर्ने सुझाव दिने भएको छ ।
स्वदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेपको १ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी ऋणपत्रको धितोमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरु १ प्रतिशत भन्दा धेरै ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनिच्छुक हुने देखिएका बताइएको छ ।
वित्तीय बजारमा देखिने न्यून अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न रिपो/रिभर्स रिपो जारी गर्न ब्याजदर करिडोरमा अन्तर देखिदा मात्र खुला गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी कुनै पनि समयमा यी सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था ओपन गर्न सुझाव दिने भएको छ ।
संघले सीडीलाई रिफ्रेन्स रेसियोको रुपमा मात्र कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ । २००९ पुष मसान्तदेखि इजाजतपत्रप्राप्त वर्गका बैंकले २२ प्रतिशत भन्दा बढी एलडी रेसिया कायम गरेमा सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा बढी भएमा पनि हर्जना नलाग्ने व्यवस्था भएको परिप्रेक्षमा सीडीलाई रिफ्रेन्स रेसियाको रुपमा मात्र कायम राख्न सुझाव दिएको हो ।
ऋणीको रिस्क प्रोफाइल हेरेर एक निश्चित समयावधि पछि प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न, आधार दर गणनाको विद्यमान विधिलाई पुनरावलोकन गर्न र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा निक्षेप सुरक्षण वापत भएको प्रिमियम खर्च पनि समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघले सुझाव दिने भएको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत् बैंकहरुको निक्षेपको सुरक्षण एकमुष्ट दर तोकिएको र जोखिमको अनुपातमा प्रिमियम उच्च रहेको अवस्था छ । बैंकहरूको जोखिम हेरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप कुनै निश्चित मापदण्डको आधारमा प्रिमियम दर तोकिनु पर्ने साथै, प्रिमियम वापत लाग्ने खर्च बैंकहरूले आफूले स्रोत संकलनका लागि गरेको खर्च सरह मानेर आधार दर तय गर्दा समावेश गर्न पाउनु पर्ने संघको माग छ ।
