आर्थिक विधेयक २०८०, को बुँदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न बैंकिङ तथा बीमा क्षेत्रका ६ संस्थाको माग

काठमाडौं । बैंकिङ तथा बीमा क्षेत्रका ६ संस्थाले संयुक्त रुपमा आर्थिक विधेयक २०८०, को बुँदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । भोली मुलुकलाई पर्न सक्ने गम्भिर प्रभावलाई मध्यनजर गरी यी बुँदाहरु तत्काल खारेज गर्न ६ संस्थाले संयुक्त आग्रह गरेका हुन् ।

वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैकर्स एशोसिएसन, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (नेपाल) नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल बीमक संघ र जीवन बीमक संघले सुंक्तय विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधयेकका तीन वटा बुदा तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

आर्थिक विधेयक, २०८० को बुँदा २६, २७ र २९ ले देशलाई आर्थिक मन्दी तर्फ धकेल्ने भन्दै बैंकर र बीमक कम्पनीहरु सो बुँदा तत्काल खारेजको माग गरेका हुन् ।

उक्त बुँदाहरु खारेज गर्ने तर्फसरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाए आ-आफ्नो क्षेत्रबाट चरणबद्व विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न वाध्य हुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आर्थिक विधेयक, २०५० को दफा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग ९एफपिओ० बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने र दफा २७ मा निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला गर्नुपर्ने, दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोवार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी व्यवस्था जस्ता प्रावधानहरुका कारण अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरु बैंकिङ, बीमा लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा नै अपूरणीय क्षति पुग्ने बैंकर र बीमक संघहरुको बताएका छन् ।

आर्थिक विधेयक २०८० मा उल्लेखित उपरोक्त बुँदाहरु मार्फत सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु देहाय वमोजिमको प्रमुख आधारमा आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित भएकोले सो मान्य नहुने उनीहरुको विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,–‘कुनै पनि नियम कानून भुत प्रभावी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरीत दशकौं अघि नै भएरगरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको हनन हुन्छ ।’

पूँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने र बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानूनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ ९३० को अपव्याख्या गरिएको बैंकर तथा बीमकको भनाई छ ।

आयकर निर्देशिका २०६६, को बुँदा नं। १३।९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको र आन्तरिक राजश्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने भनी निर्णय गरी पत्राचार गरेको र ठूला करदाता कार्यालयले कर नलाग्ने भनी किटान गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरीसकेको उनीले बताए । यस्तो अवस्थामा समेत दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयक, २०५० मा गरिएको व्यवस्थाहरु मार्फत भुत प्रभावी रुपमा कर असुली गर्ने कार्य सैद्धान्तिक रुपमा आफैमा गलत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘यदि जर्वजस्ती कुनै कानूनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बीमा, पूँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने, जसबाट पूँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरु समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पूँजी बजार धराशायी हुन सक्ने देखिएको छ ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी र कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानूनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जसले मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरुको सामान्य गाँस, वास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने बताएका छन् । यसले मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा झनै फस्ने उनीहरुको भनाई छ ।

तत्काल प्रचलित कानून र नियम अनुसारको प्रकृया पूरा गरी गरिएको काम कारवाहीहरुलाई सोही समयमा कायम रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुबिधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्नेमा कैयौं वर्ष पछि आएर पहिलेको व्यवस्था विपरित पछिल्ला वर्षहरुमा अतिरिक्त दायित्वहरु थोपर्दै जाने हो भने कुनै पनि नागरिक र व्यवसायीहरुलाई देशको कानूनी स्थायित्व र यसले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्था प्रतिको विश्वास टुट्न जाने एवं संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको लगानीको वातावरण अझ धरासायी हुने बैंकर तथा बीमकहरुको भनाई छ ।

[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2023/06/1.pdf” cache=”off”]