काठमाडौं । अब २ लाखभन्दा कम रकमको चेक क्लियरिङ गर्दा र एबीबीएसलगायतका सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्दै अन्य सेवाको हकमा भने सोही संस्थाले शुल्क निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्दा, चेक जारी गर्दा (गूड पेमेन्ट चेकसमेत), चेकको स्टप पेमेन्ट, ब्यालेन्स सर्टिफिकेशन गर्दा, खाता सञ्चालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिँदा, विप्रेषण रकम खातामा जम्मा गर्दा निस्क्रिय खाता सक्रिय गराउँदा माृेबाइल.इन्टरनेट बैंकिङको पासवर्ड हराएमा पनि त्यसको सेवा दिएवापत कुनै शुल्क लिन पाइने छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आधारभूत वित्तीय सेवामा सबैको पहुँच सहज हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो सेवा निःशृुल्क प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो ।
वित्तीय सेवाको पारदर्शिताको लागि सेवा शुल्क सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान रहेकोले यी संस्थाले शुल्कसम्बन्धी विवरण आफ्नो वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्ने गर्दछन् । कुनै पनि सेवा लिनुअघि यससम्बन्धी विवरढा अध्ययन गर्नुपर्दछ ।
विद्युतीय भुक्तानी तथा एटीएमबाट हुने कारोबार र कर्जासम्बन्धी शुल्कहरूमा भने राष्ट्र बैंकबाट निर्धारण गरिएको शुल्क बमोजिम हुनेछ ।
