काठमाडौं । सरकारले वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी कानुनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आज संघीय संसदको दुबै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा क्षेत्रको व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो परेका कानुनहरू संशोधन गर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनःसंरचना गरी थप सुदृढ बनाउने, वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीका लागि पूँजीमा पहुँच सहज बनाइने, नियामक निकायको क्षमता वृद्धि गरी वित्तीय क्षेत्रको नियामनलाई सुदृढ बनाइने, सहरोन्मुख बस्ती र वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा पहुँच पु¥याउने, डिजिल तथा मोबाइल बैंकिङ कारोबार प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका विषय बजेटमा राखिएका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनलगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक सुधार एवम् परिमार्जन गरिनेछ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरिने पनि बजेटमा जनाइएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक संस्थाका रुपमा अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । ग्रामीण तहमा बीमा पहुँच पु¥याउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, पूँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिने र गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने पनि बजेटमा राखिएको छ ।
आवश्यकता अनुसार कानुन संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सवलीकरण गर्ने उनले बताए ।
