साढे ३ दशकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा भिजेका सुनिल के.सी वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष र एनएमबि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र विश्लेषकको रुपमा छुट्टै पहिचान बनाएका केसी स्थापनाकाल देखिनै यसै बैंकमा कार्यरत छन् । पूर्व सीईओ उपेन्द्र पौड्यालको अवकासपछि सीईओ बनेका केसीको बैकिङ करियर तत्कालिन ग्रिण्डलेज (हालको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक) बैंकबाट सुरु भएको हो ।
उनै केसीसँग अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला बन्दै गरेको बजेट, बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लिनुपर्ने रणनीति तथा बैंकिङ क्षेत्रले बेला बेला सफर हुनुपर्ने क्रेडिट क्रन्चको दीर्घकालीन समाधानका विषयमा हाम्रोअर्थकी सम्पादक मेनुका कार्कीले गरेको कुराकारीनको सम्पादित अंशः
आगामी आवको बजेटमा बैकिङ क्षेत्रले चाहेको के हो ? सरकारले कस्तो बजेट ल्याइदिए तपाईहरूलाई व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ ?
अहिले बजेट घाटाको अवस्था छ । चालु खर्च धान्न पनि सरकारलाई गाह्रो भएको अहिलेको वास्तविकता हो । सरकारले खर्च धान्न नसक्दा र पुँजीगत खर्च नहुँदा त्यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा परेको हो । यद्यपि पछिल्लो समय बजारमा तलरता सुधार हुँदै आएको छ ।
मौद्रिकतर्फ धेरै सुधार हुँदै गएको छ । रेमिट्यान्स भित्र्ने क्रम बढ्दो छ, विदेशी सञ्चिति बढेर कबिर ११ महिलाको आयात धान्न सक्ने अवस्थमा पुगेको छ र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (भुक्तानी सन्तुलन) पनि १८० अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । निर्यात पनि बढ्दै जाने हो भने अझ राम्रो हुन्छ । अहिले बाह्य क्षेत्रमा हामी स्टेबल छौं ।
तर, फिस्कल साइटतिर भने हामी अलि प्रेसरमा छौं । राजस्व आयको तुलनामा खर्च बढी भइरहेको अवस्था छ । यसमा समस्या छ । र यो समस्या निरन्तर रुपमा जाने हो भने आन्तरिक ऋणमात्रै उठाउँदै जाँदा भोलिका दिनमा तरलतामा केहि समस्या पर्छ कि भन्ने हाम्रो आशंका हो ।
अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को साइजमा वैदेशिक व्यापार साइजको ४२ प्रतिशत जति छ । अर्को ५०/५२ प्रतिशतसम्म जाँदा पनि धान्न सक्ने अवस्था छ भने यसलाई परिचालन गर्नेमा निश्चिन्त हुन सकियो भने भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई चाहिने तरलता सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै लैजादा आउन सक्छ । यसका साथै निजी क्षेत्रको लगानीबाट अर्थतन्त्र चलायमान गराउन अझ सजिलो हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बाहिरबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकियो भने त्यसले पनि केहि सहजता दिन्छ ।
बैंकहरूले विदेशबाट पैसा ल्याइरहँदा बजेटमार्फत केहि सम्बोधन भयो भने अर्थात नीतिगत व्यवस्था भयो भने अझ सहज हुन्छ भन्ने हो । अहिले कै अवस्थामा आन्तरिक रुपबाटै तरलता सहज हुन अलि अप्ठ्यारो छ । त्यसको लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । बाहिरबाट पैसा ल्याउनको लागि नेपालले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो कन्ट्री रेटिङ गर्नुपर्छ ।
कन्ट्री रेटिङ नभएकोले पैसा ल्याउन गाह्रो भएको हो कि या अन्य व्यवधान पनि छन् ?
बाहिरबाट पैसा ल्याउन कन्ट्री रेटिङका साथै हेजिङको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसरी काम गर्ने हो भने नेपालमा धेरै पहिलादेखि कुरा हुँदै आएको हेजिङको व्यवस्था हुनुपर्ने पहिलो शर्त हो । पैसा लागनी गर्दै गर्दा विनिमय दरको कारणले रिक्स हुनसक्छ । यसमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरिदिए वा यस्तो हुने भनेर रेट तोकिदिए लगानी भित्र्याउँदा रिक्स हुँदैन ।
अहिले बैंकहरूले बाहिरबाट ब्याज तिरेर ल्याएको पैसामा पनि सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । त्योसँगसँगै नेपालमा विजनेश गर्ने वातावरण पनि तयार हुनुपर्छ । अहिले हेर्ने हो भने दक्षिण एशियामै नेपालमा सबैभन्दा कम एफडीआई आएको छ । नेपालमा जम्मा ०.०२/०.०३ प्रतिशतभन्दा माथि एफडीआई आउन सकेको छैन । यहाँ यस्तो वातावरण र नीति बन्नु पर्यो जसले नेपालमा बाहिरबाट पैसा ल्याउन सहज होस् । बैंकहरूले चाहेको बेला बाहिरबाट पैसा ल्याउने बिना रिक्स ल्याउन सकुन भन्ने हो ।
नेपालले एफडीआई ल्याउन सकेन भन्न खोज्नु भएको हो ?
नेपालका बैंकहरू क्षमतावान छन् भन्ने विश्वास जगाउन सकियो भने बैंकहरूलेमात्रै होइन कर्पोरेट सेक्टरले पनि त्यस्ता फण्डमा पहुँच पुर्याउन सक्छन् । यसको लागि त्यहि अनुसारको उचित व्यवस्था हुुनुपर्छ । विदेशबाट ल्याएको पैसामा सरकारले ‘विथ होल्डिङ ट्याक्स’ १० प्रतिशत लिने गरेको छ, यसलाई हटाउनु पर्छ । अहिले हामी सानो रुपमा काम गरिरहेका छौं, लगानी आइरहे पनि यो लगानी विभिन्न कारणले दीर्घकालमा प्रतिस्पर्धी नहुन सक्छ । यसको दीर्घकालीन असर र प्रतिस्पर्धी क्षमताको वारेमा बुझ्न जरुरी छ ।
दक्षिण एशियाका अन्य देशहरू बाहिरबाट पैसा ल्याउन अघि बढिरहेको बेला हामीले पनि त्यो प्राप्त गर्नको लागि पोलिसीहरू परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । त्योसँगै विजनेश गर्ने वातावरण पनि बन्नुपर्छ । हामी एसएमई, उत्पादनमूलक सेक्टरमा जान तयार छौं । तर, सरकारले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सहजीकरणको बाटो बनाइदिनुपर्छ ।
अर्को भनेको बैंककै सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न चिन्ह आउने काम भइरहेको छ । त्यसलाई तुरुन्त रोक्नु पर्ने देखिएको छ । सरकारले आर्थिक विकासको लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता तोकेर काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीसँग सम्भावना भएकै क्षेत्रहरू पनि छन् । ऊर्जाकै क्षेत्रमा नविकरणीय ऊर्जाको ठूलो सम्भावना छ । वातावरणमा ठूलो समस्या छ यो क्षेत्रमा पनि धेरै लगानी जुटाउन सकिने देखिएको छ । यसमा अनुदानहरू आउन सक्ने सम्भावना छ । ग्रीन लोनमा हामी फोकस हुन सक्नुपर्छ ।
क्यापिटल मार्केटजस्तालाई पनि अर्थतन्त्र चलायमानको रुपमा लिन सकिन्छ । यस्ता कुरामा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । व्यापार गर्नको लागि अल्टरनेट सोसेज्हरू हुनुपर्छ । सर्ट ट्रम र लङ ट्रकमा मात्र होइन मिड ट्रममा पनि काम गर्न सहज हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । व्यापार घाटाको खाडल ठूलो छ । रेमिट्यान्सबाट परिपूर्ति गरिरहेका छौं । यसलाई करबाट पूर्ति गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । करको दायरालाई बढाउनु पर्छ ।
अहिले बिजनेश व्यापार नै सो डाउन भइरहेको अवस्था छ । आयात पनि केहि घटेको हो । सोही कारण राजस्व कम उठ्दा सरकारलाई खर्च धान्न गाह्रो भइरहेको छ । अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा ३५ प्रतिशत भएको छ । त्यो बढ्ने हो भने पनि बजारमा तरलता सहज हुन्छ ।
अहिले यो वर्ष र अर्को वर्ष संसारकै जीडीपी कम हुने देखिएको छ । एशियाको जीडीपीमा भने सम्भावना देखिएको छ । विश्वको जीडीपीमा एशियाको योगदान ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिएको छ । साउथ एशियामा भारत र चीनको जीडीपी राम्रो हुने देखिएको छ । त्यसबाट लाभ लिनको लागि सरकारले त्यहिअनुसारको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा अपार सम्भावना छ । चाइना खुलेपछि नेपालमा पर्यटन बढ्ने अझ धेरै सम्भावना देखिएको छ । अहिले हामीसँग दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू तयारी अवस्थामा छन् । यी विमानस्थल तयारी अवस्थामा हुँदा समेत यसबाट लाभ लिन सकिरहेका छैनौं । त्यहाँ निर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रको लगानीलाई सर्पोट गर्ने गरी सरकारले कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट आउने भने पछि त्यो क्षेत्रमा बैंकहरूले ठूलो लगानी गरेका छन् । एयरपोर्ट तयार हुँदा पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु भनेको रिजनल लेभलमा काम गर्न नसक्नु हो । सरकारले गर्न सक्ने र मिल्ने काम गर्नुपर्यो ।
बैंकहरूले विदेशबाट पैसा ल्याउन किन तदारुक्ता नदेखाएका होलान् ?
अहिले विश्वभरिनै ब्याजदर बढिरहेको छ । अमेरिकाले नै १ वर्षमा १० पटक आफ्नो पोलिसी रेट बढाइसकेको छ । अमेरिकाबाट ४० वर्ष यता कै एग्रेसिभ रेट बढाउने काम भएको छ । अहिले संसारभर नै रेट माथि गएको छ । त्यो लेभलमा कमर्शियल पैसा ल्याएर काम गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ । नेपालमा विस्तारै रेट घट्दै गएको छ तर, बाहिरतिर अहिले पनि ब्याजदर बढिनै रहेको छ । लोकलमार्केट पैसा ल्याउँदा भिजिबल भएन भने बैंकहरू लसमा जान सक्छन्, यसो हुन त दिनु भएन नि ।
एनएमबिले बाहिरबाट पैसा ल्याउने काम सुरु गरेपनि अहिले अन्य बैंकहरूले पनि ल्याउन सुरु गरिसकेको अवस्था छ । कन्ट्री रेटिङ छैन, स्वदेशी पैसा अन्य देशसँग पेग छ, यी सबै कारणले गर्दा रिक्स देखिएपछि रेट पनि बढ्ने भयो । लागत बढ्ने भयो । सो कारण अलि सुस्तता देखिएको हो ।
कर्पोरेट ट्याक्स बढी भयो भन्दै आउनु भएको छ ? कति हुनु पर्ने हो खासमा ?
बैकिङ क्षेत्रले सबैभन्दा बढी कर्पोरेट ट्याक्स तिर्छ । अन्य क्षेत्रले कम तिर्छन् । चुरोट तथा रक्सी बनाउने उद्योगको पनि कर्पोरेट ट्याक्स कम छ । जुन इण्डष्ट्रिजले समग्र अर्थतन्त्रलाई सर्पोट गर्नको लागि मेजर पिलरको रुपमा काम गरिरहेको छ त्यसमा भने ट्याक्स सबैभन्दा बढी छ । हाम्रो माग जहिले पनि अरुको सहर नै हुुनुपर्यो भन्ने नै हो । समान व्यवहार हुनुपर्यो भन्नेमा हो । विभेद हुनुहुँदैन भन्ने हो । तर, यसपालि त अप्ठ्यारो अवस्था छ ।
दशौं वर्षदेखि हेर्दै आउँदा मेरो अनुभवले के भन्छ भने बजेट स्रोतको रुपमा आउने राजस्व भनेको आयात बेसमा छ । यो आएन भने नेपालले खर्चै जुटाउन नसक्ने भयो र आयो भने पनि रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिएको पैसा बाहिर गएर अर्को कुनै देशको जीडीपीलाई बढाउने भयो । त्यसैले बजेट स्रोतको विविधिकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने दीर्घकालसम्म अप्ठ्यारो पर्छ । राजस्वका स्रोत बढाउनु पर्यो, जसले अर्थतन्त्रलाई थेग्न सकोस् ।
बैंकरहरू सबैभन्दा धेरै कमाउने पर्छन, अहिल आयकरको ६ लाखको स्ल्यापका विषयमा तपाईको भनाइ के हो ?
ओभरअलमा हेर्ने हो भने बैंकहरूको नाफा घट्दै गएको छ । बैंकको रिटर्न अफ इक्युटी पनि घट्दै गएको छ । १० वर्ष अघि २४/२५ प्रतिशतका रहेको आरओई घटेर १० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अहिले ट्याक्सको सीमामा भन्दा पनि जतिसक्दो बढीभन्दा बढीलाई समेट्ने भन्ने हो । कुनै एउटा विशेषलाई मात्रै धेरै बोझ बोकाउनुभन्दा सबैमा ट्याक्स तिर्ने वातावरण र चेतना जगाउन आवश्यक छ ।
बैंकहरूलाई नियमन गर्ने ऐन बाफिया संशोधनमा परेको छ ? तपाईकहरूले उक्त ऐनमा चाहेको संशोधन के के हो ?
बाफियामा संशोधन भन्दा पनि बैकिङ कसुर ऐनमा भएका केहि बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । समयअनुसार ऐनलाई परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्छ । पछिल्लो समय जुन विषय वा प्रक्रिया बैंकको वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कन्ट्रोलमा हुँदैन, त्यस्ता विषय या प्रक्रियाबाट बैकरहरू सफर हुनुपरेको छ । १८ लाख ऋणीले ऋण लिएको र झण्डै जीडीपीको साइजको ९० लोन प्रवाह भएको अवस्थामा यस्ता व्यवस्थाले अघि बढ्न बाधा व्यवधान पुर्याउँछ, काम गर्नेलाई निराश बनाउँछ, त्यसलाई संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ भनेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको हो ।
बैकिङ कसुर ऐनमा भएका दण्ड सजायको व्यवस्थामा यहाँहरूको आपत्ति हो ?
होइन र हो पनि, दण्ड सजाय हुुनुपर्छ, हुनु हुँदैन भनेर हामीले भनेका छैनौ र भन्दैनौ पनि । यो जरुरी छ । बैंक भनेको जनताको पैसाबाट चलेको हुन्छ । जष्ट साइन गरेको भरमा मात्रै दण्ड सजायको भागिदार बन्नु कतिको उचित हो भन्ने हाम्रो सरोकार हो । आफूले गर्दै नगरेको काम जसमा हस्ताक्षरमात्रै गरिएको छ, साइन गरेकै भरमा कसुरदार हुनु ठिक होइन भनेको हुँ ।
यहाँ हामीसँग धेरै उदाहरण छन्। घटना र परिघटनाले यस्तो बनाएको हो । यसले बैकिङ मोरललाई खल्बलाएको छ । नेपाली इण्डष्ट्रिजमा सबैभन्दा पारदर्शी भनेको बैकिङ क्षेत्र हो । सबैभन्दा स्ट्रङ रेगुलेट भएको र सिष्टममा बसेर काम गरेको भनेको नेपालको बैकिङ इण्डष्ट्रिज नै हो । यसरी काम भइरहँदा यस्ता खालका कामले हामीलाई निरुत्साहित र दुःखी बनाउँछ । त्यसैले हामीले सो ऐनका केहि बुँदा संशोधन गर्न माग गरेका हौं ।
