काठमाडौं । नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले लाभांश घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
लघुवित्तले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।
न्यायाधिश सुष्मालता माथेमाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई जेठ १६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । दुवै पक्षसँग छलफल नभएसम्मको लागि वैशाख ४ गते राष्ट्र बैंकले गरेको नेष्डोको लाभांश सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालिन आदेश जारी गरेको छ ।
लघुवित्तको चैत्र ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत बोनस सेयर, २० प्रतिशत नगद लाभांश र कर प्रयोजनको लागि छुट्टै ३.६८४२ गरी कुल ७३.६८४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तइसपछि, लघुवित्तले ७३.६८४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न गरेको प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएर १७.९३ प्रतिशत लाभांश मात्र बाँड्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी अदालत गएको थियो ।
