काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पुँजी बजारलाई कस्ने नीति आएन । अन्य विगतमा भएका नीतिगत विषयवस्तुहरूलाई यथावत राखेर मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा सम्पन्न भएको छ । आज आयोजित मौद्रिक नीति समीक्षापछि पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका हरेक सूचकांकहरू सुधारोन्मुख हुँदै गएको र अब आउने मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रको परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरि विविध क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गरिने बताएका हुन् ।
सेयर धितो कर्जाको सन्दर्भमा ब्रोकर मार्फत सेयर कर्जा प्रवाह गर्न हामी प्रेरित गर्दैछौं भने उनको भनाइ थियो भने ३ दर्जन ब्रोकर कम्पनीले सेयर कर्जा दिने स्वीकृति पाइसकेका छन् । यीहरूलाई सवलीकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
समग्र अर्थतन्त्रको सुधारसँगै पुँजी बजार पनि सुधार हुने अपेक्षा गरिन्छ । विगत आर्थिक वर्षको यहि अवधिको भन्दा अहिले अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू सुधारोन्मुख र सजह परिस्थितिमा आईपुगेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
आयात क्रमश घट्दै गएको र रेमिट्यान्समा भएको निरन्तर वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई सहजता प्रदान गरेको र लागनी योग्य रकम बैंकमा सञ्चित रहेकाले अबका दिनहरू सहज हुने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म रेमिट्यान्स १८/१९ प्रतिशतले बढ्ने, मूल्य वृद्धिमा सुधार हुने, ५७ अर्बसम्म पुर्नकर्जा दिन सकिने भएकोले पनि आगामी समयमा अर्थतन्त्रमा सुधार आइ बजारलाई चलायमान बनाउने उनको आशय छ । मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतकै हाराहारीमा रह्ने राष्ट्र बैंकले प्रोजेक्शन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षमामार्फत बैंक दर १ प्रतिशतले घटाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि यस्तो दर ८.५ प्रतिशत थियो । यसका साथै कर्जाको आवश्यकता र औचित्यता हेरेर कर्जाको पुनतालिकीकरण र पुनः संरचना गर्ने पनि भएको छ । बैंकदर घटाएको राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदरलाई भने यो समीक्षामा छोएन ।
यस्तो सुविधा भने होटल, रेष्टुराँ तथा निर्माण क्षेत्रका कम्पनीले मात्र पाउने छन् । अन्य कम्पनीलाई भने यस्तो सुविधा दिइएको छैन । ५ पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जा तथा तथा अन्य क्षेत्रलाई भने चलाएको छैन । यसअघिको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र गणनाका कारण ऋण लगानी रोकिरहेकोमा यसमा राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिदिएको छ । ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोतका रुपमा समेत गणना गर्ने पाउने व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मलाई निरन्तरता दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा पनि दिने भएको छ । पछिल्ला दुई त्रैमासमा ऋणात्मक भएको आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा दिने भएको हो। अहिले राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई साढे ६ अर्बमा झारेको छ ।
