काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्ने भएको छ । बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न भोलि बिहान ८.१५ बजे बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छ । बैठकमा राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले तयार पारेका मौद्रिक नीति समीक्षाको खाका बैंक व्यवस्थापनले पारित गरिसकेको छ । सञ्चालक समिति समक्ष प्रस्तुत हुने उक्त खाकामा माथि छलफल गरेर भोलिनै सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्रले गरेको छ ।
विशेष गरेर मौद्रिक नीति समीक्षामा बजारमा लिम्युडिटी बढाउने, ब्याजदर घटाउने, सेयर बजार र रियल स्टेटलाई केहि खुकुलो गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । सेयर धितोकर्जाको सीमा बढाएर २५ देखि ३० करोडसम्म बनाउनु पर्ने ती विज्ञले हाम्रोअर्थलाई भने ‘सेयर धितो कर्जाको सीमा १२ करोडमा वृद्धि गरी दोब्बर बनाउने र सेयर धितो ऋणको जोखिम भारित सम्पतिलाई कम गरी विद्यमान व्यवस्था १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ । यसले बजारलाई चलायमान बनाउँछ ।
बजारमा मनी सप्लाइ बढाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स बढाउन अर्थात निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन हालको पोलिसी रेट घटाउनु पर्ने, स्प्रेडदर थप टाइट गरेर केहि रिल्याक्सेन दिन सकिने ती विज्ञले बताए । हाल बैंक रेड ८.५ प्रतिशत छ, त्यसलाई १ डेढ प्रतिशत घटाउन सकिने पनि उनले बताए । ‘स्प्रेड दर असारमसान्तसम्म ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था छ । मर्जरमा गएका बैंकलाई सो नियम लागू नहुने भएकोले ती बैंकहरूलाई पनि १ वर्षको यो रिल्याक्सेसनलाई घटाउन सकिन्छ ।’
साथै बैंकहरूले होल्ड गरेको सेयर १ वर्षमा १ प्रतिशतमात्रै बिक्री गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर २०/२५ प्रतिशत पुर्याउन सके लागनीकर्ताले सेयर बिक्री गरेर अन्य ठाउँमा लगानी गर्न सक्ने वा बैंकमा पैसा आउने छ । अहिलेको लिक्युडिटी क्राइसिस म्यानेज गर्न केहि सजिलो हुने उनले बताए । काठमाडौंमा हाउजिङ र रियल स्टेटमा दिँदै आएको ऋणको सीमा बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याउन सकिने तथा १ करोडभन्दा कमको कर्जामा प्रोभिजिङ गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेमा बजार चलायमान गराउने सघाउने उनको भनाइ छ ।
बैंकको ब्याजदर नघट्दा नयाँ कर्जा लिने नहुँदा बैंकहरूमा अहिले २ खर्ब पैसा थुप्रिएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म ब्याजदर घटाउन लागि परेका छन् । यहिबीच आईएमएफले भने अहिले ब्याजदरका विषयमा लिवरल हुन नहुने सल्लाह राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।
