काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएका पुराना ऋणीलाई ब्याजदरमा राहत दिएको छ । सोमबार राष्ट्र बैंकले परिपत्र संशोधन गर्दै घटेको ब्याजदर तुरुन्तै लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । जसमा तीन महिनाको औषत आधारदर गणना गरी सोमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका, २०७९ लाई संसोधन तथा परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै भनेको छ–‘कुनै पनि कर्जा पछिल्लो ३ महिनाको औषत आधारदर भन्दा कम दरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन् । कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो ३ महिनाको औषत आधारदरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रुपमा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।’
जसअनुसार अबदेखि बैंक तथा वित्त संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा सोही अनुसार कर्जाको समेत अर्को महिना देखि नै अघिल्लो ३ महिनाको आधारदरलाई औषत गणना गरी सोही अनुसार लागू गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रत्येक ३/३ महिनामा मात्रै आधारदर परिवर्तन गर्न पाउथ्ये । तर, निक्षेपको ब्याजदर भने प्रत्येक महिना नै थपघट गर्न पाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाले गर्दा निक्षेपको घटेपनि घटेको ब्याजदरको फाइदा लिन ऋणीले ३ महिना नै कुर्नु पर्ने हुन्थ्यो । अब भने, पुराना ऋणीले घटेको ब्याजदरको सहुलियत लिन ३ महिना नै कुर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले हटाएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो औषत आधारदर हरेक महिना अघिल्लो ३ महिनाको आधारदरलाई औषत गणना गरी प्रकाशित नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रकाशित आधारदर अघिल्लो महिनाकोभन्दा कम भएमा ऋणीहरूको ब्याजदर घटाएर सोही अनुसार नै निर्धारण गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन हो ।
यदि ब्याजदर बढेको अवस्थामा भने, बैंकले ऋणीलाई सहुलियत दिन ब्याजदर नबढाउन पनि पाउने छन् । तर, ऋणको ब्याजदर नबढाउने सन्दर्भमा भने बैंकले सबै ऋणीलाई समान्तर सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन हो । यदि बैंकले कुनै ऋणीलाई बढेको ब्याजदर लागू गर्ने र कुनैलाई नगर्ने गरेमा राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने छ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ब्याजदर सम्बन्धी सो व्यवस्था स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिएको हकमा भने अनिवार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
