काठमाडौं । सरकारले मिटर ब्याजीको लागि कडा कानुन बनाएको छ । सरकारले मिटर ब्याजीको लागि ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी बनाएको हो छ । सो कानुन अनुसार अब मिटरब्याजमा पैसा दिएर बढी ब्याज असुल गर्नेलाई कानुन अनुसार ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने बाटो खुलेको छ । जहिले पनि लेनदेन गर्दा विनिमय अधिकारपत्र मार्फत वा बैंक तथा वित्तीय संस्थासागमात्रै कारोबार गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेन गरेमा वा गराएमा उक्त कानुनी अनुसारको दण्ड र सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । मिटरब्याजीले ऋणीबाछ कुनै रकम या चल अचय सम्पत्ति लिएको रहेछ भने ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा चल अचल सम्पत्ति बराबरको रकम कसूरदारबाट भराइने व्यवस्था गरेको सूचना राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसरी घरायसी लिखत तयार गर्दा समेत साहु र ऋणीको कम्तीमा १÷१ जना साक्षीको नाम थर ठेगाना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकलाखभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको भए त्यस्तो रकम भर्न नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज निले, ब्याजलाई साँवामा जोडर नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने, ऋणको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार पार्ने, लेनदेन नभएको वा नगरेको काम दिएको भनि लिखत गराउने कार्य गर्न नहुने पनि आचार सहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्नको लागि ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनिय भएको र हाल संघीय अधिवेशन नभएकाले संविधानको धारा ११४ को उपधार १ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको छ ।
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2023/05/मुलुकी-संहिता-सम्बन्धी-केही-नेपाल-ऐनलाई-संशोधन-गर्ने-अध्यादेश-२०८०-अरि-२.pdf”]
