बैंकिङ क्षेत्रमा यो तरिकाबाट साढे ३ खर्ब पैसा पठाउन सकियो भने मानिसको खल्ती खल्तीमा पैसा जान्छः पवन गोल्यान

• बैंक, बीमा, ऊर्जादेखि हस्पिटालिटी क्षेत्र हुँदै माटो, धागो तथा पर्यटन उद्यमशीलताबाट देशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा जुटेका पवन गोल्यान कर्पोरेट सेक्टरको स्थापित नाम हो । गोल्यान गू्रप, एनएमबि बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्यान कृषिलाई वनसँग र पर्यटनलाई शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोड्न सके देशले चाहेको गन्तव्यमा पुग्ने बताउँछन् । उनै गोल्यानसँग बैंकिङ क्षेत्रका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यामा विषयमा हाम्रोअर्थ डटकमको सम्पादक मेनुका कार्कीले गरेको कुराकानीको सारः

अहिले अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ भन्छन्, के तपाईले देखेको पनि यस्तै हो कि यो भन्दा फरक छ ?
समस्या हामी सबैलाई थाहा छ । राजस्व कम संकलन हुँदा सरकारलाई खर्च धान्न नै गाह्रो भइरहेको छ । बढेको ब्याजदर र वर्किङ क्यापिटलको कार्यविधिले उद्यमी व्यवसायीको मनोबल खस्केको छ । सरकारले आयात रोकेको अवस्था थियो ।

ब्याज धेरै बढेको कारण मनोबल खस्किदा सेयर बजार र रियल स्टेट उधो लागेको अवस्था छ । त्यो स्थिति हामी सबैलाई थाहै छ । राजस्व संकलन भएन भने देश सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ । लोन लिएर खर्च गर्नु उचित होइन । अहिले नै नेपाली जनताको काँधमा प्रतिव्यक्ति ६०/७० हजारभन्दा बढी लोन छ । लोन लिँदै खर्च गर्नु भनेको ठिक होइन । लोन लिएपछि रिर्टन आउनेमा खर्च गर्नुपर्छ विकास निर्माणमा खर्च गर्दा ठिकै हुन्छ ।

यसो भन्दै गर्दा समस्यामात्रै छ भन्न खोजेको होइन, समाधानको उपायहरू पनि छन् । तर, हाम्रो बानी भने परेको बेला सम्झने अन्य समयमा बिर्सने छ । नाकाबन्दी भएपछि यो गर्ने त्यो गर्ने भन्यौं । भूकम्पमा त्यस्तै गर्यौ । त्यतिबेला विकल्प खोज्न काम भयो । कोभिड आयो, खाद्य सुरक्षा गर्नुपर्ने कुरा आए । भारतले चामल रोक्यो, गहुँ रोक्यो अब चिनी रोक्नेवाला छ । हामी जस्ता कुरा पनि पचाइ हाल्छौं । पर्दा सम्झन्छौं, टरेपछि बिर्सन्छौं ।

त्यसैले अब हामी दिगो विकासतिर नगई सुखै छैन । रेमिट्यान्समा र राजस्वमा भर परेर यत्रो वर्ष चल्यो अब चल्दैन भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो । त्यसैले दिगो विकासतिर लाग्नु पर्छ ।

त्यो भनेको के त भन्दा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन नै हो । उद्योग, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारलाई पनि साथसाथै लैजानु पर्छ । कृषिको साथमा वन र पर्यटनको साथमा शिक्षा र स्वास्थ्य जोड्नु पर्छ ।

अहिले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सुध्रिएको छ । तथ्यांकहरू आफ्नो ठाउँमा छन् । ब्याजहरू जुन हिसाबले घट्नु पर्ने हो त्यो हिसाबले घटिसकेको छैन । निक्षेपकै कुरा गर्दा पनि डलरको रेट बढ्यो भन्दैमा त्यसमा हतासिन हँुदैन । भारतमा निक्षेपको ब्याजदर ६ देखि ६.५ प्रतिशत छ भने हामी कहाँ घटाएर पनि १० प्रतिशत छ । मूल्य वृद्धिको रेट नै हेर्ने हो भने पनि ७.४४ प्रतिशत छ । ८ प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपको ब्याज हुनुहुँदैन ।

यसलाई झार्नु पर्नेछ । यो महिना अर्को महिना गरेर निक्षेपको ब्याजदर ८ प्रतिशतमा ल्याउनै पर्छ । अब उत्पादनमूलक र अनुत्पादकमूलक क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ । यसमा ब्याजदर फरक करिडोर हुनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने उत्पादनमूलक क्षेत्र दिगो हुँदै अगाडि बढ्छ ।

हामी सोलोमोलोमा बिजनेशको गर्छौ अनि त्यसबाट आउटपुट देखिदैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो एकदम किनभने हामीले देशको युवा जनशक्तिलाई बाहिर पठाउन जोडबल गर्योै, रेमिट्यान्स आयो । वस्तु आयात गर्यो सरकारलाई राजस्व आयो । सरकार र आयातकर्ता दुबै खुशी । किन उद्योग लगाउनु पर्यो, किन कृषि कार्य गर्नुपर्यो र किन अरु काम गर्नुपर्यो ? जरुरी छैन । उद्योगबाट आउटपूट निकाल्न धेरै गाह्रो छ । आज घरमा बसीबसी एससी खोल्न पाइन्छ । घरमा बसी बसी माल आउँछ । ५\६ जना राखेर एउटा व्यवसाय राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ ।

कर्पोरेट सेक्टर आफै लोभी देखिएर पनि समस्या देखिएको हो ।
हाम्रो त मौलिक हक नै हनन् भइरहेको छ ।
प्रमोटर सेयरधनी हुनु अपराध गरेको हो भन्ने बोध हामीलाई गराउनु भएन ।
उत्पादनमूकल क्षेत्रमा ब्याजदर करिडोर लागू गर्नुपर्छ ।
अब बैंकको विरुद्धमा लाग्नेलाई हामी हँदैसम्मको कारवाही गछौं ।
८ प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपको ब्याजदर हुुनु हुँदैन ।

त्यसमा राज्यलाई पनि कुनै समस्या छैन । राजस्व आउँछ । त्यसैमा रमाइरहेको छ । यसले गर्दा हामी बिग्रिएका हौं । यसलाई क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै जानुपर्छ एकै दिनमा त सुधार हुँदैन ।

तपाईलाई देशको अर्थतन्त्र यसरी जर्जर अवस्थामा कसरी पुगेको होला जस्तो लाग्छ ? अर्थतन्त्र यो अवस्थामा पुग्न कुन कुन तत्व र निकायको हात देख्नु हुन्छ ?

गरेको निर्णय गलत हो भन्न त मिलेन । तर, केहि निर्णय भर्ने समय अनकूल भएको हो कि जस्तो लाग्छ । अहिले यस्तो व्यवस्था नगरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । जस्तै चालु पुँजी कर्जा विस्तारै क्रमिक रुपमा गरेको भए हुन्थ्यो । अहिले समस्या भइरहेको बेला आएको यस्तो व्यवस्थाले समस्या माथि झन समस्या थपेको छ ।

अर्को कुरा ब्याज बढाइयोे । त्यसको केहि फाइदा भएन । न डिपोजिट बढ्यो । हामी खुला अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्र खुला पनि होइन । यो त भन्नको लागि मात्रै हो । यस्तो इकोनोमीलाई ओपन इकोनोमी भन्न मिल्दैछ ।

रेमिट्यान्स र इम्पोर्टको चोलो फेर्नु पर्यो । राजस्वमूखीबाट उत्पादनमूखी निर्यातमूखी हुनु पर्यो भन्ने हो । हाम्रा मौलिक उत्पादनलाई चिनेर उत्पादन बढाइ प्रशोधन गरेर भ्यालू एड गर्न सक्नु पर्यो । त्यो विस्तारै हुन्छ । तर तुरुन्तै फड्को मार्न सक्ने भनेको फेरि पनि कृषि नै हो । साढे ४ खर्बको कृषि उत्पादन नेपाल भित्र्न्छ । त्यसलाई घटाउने भनेको कृषिले नै हो । कृषि, ऊर्जा र वनबाट हामी चाडै नै फड्को मार्न सक्छौं । सम्भावना हामीसँग जति पनि छ ।

जमिन बाझो छ । त्यसमा ठूलो लगानी पनि गर्नु पर्दैन । राज्यले यस्ता काममा अल्मलिन हुँदैन । अहिले बजेट पनि आउँदैछ । कृषकले गरेको उत्पादन बिक्नु पर्यो । बजेटले कृषि जन्य उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु पर्यो । धान र गहुँमा १ प्रतिशत डियूटी लगाएर कहाँबाट धान र गहुँ उत्पादन हुन्छ । भारतीय उत्पादन त्यति धेरै छ । हाम्रोमा उत्पादन कम छ । लागत बढी छ, त्यसमा पनि १ प्रतिशत डियूटीले कसरी धान्न सक्छ । चिनीमा ५० प्रतिशत डियूटी लगाउने, उद्यमीलाई जोगाउने नाममा, किसान प्रत्यक्ष सहभागी हुने ठाउँमा अझ जोगाउनु पर्ने होइन र खुला जस्तै छ ।

राज्यले आफ्नो मौलिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न जानेन भन्ने हो नि ?
एकदम हो । धान उत्पादन कम भयो । यो भएन त्यो भएन भन्छौ । नोक्सान गरेर कतिदिन उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

बैकिङ क्षेत्रले लगानी योग्य पुँजीको व्यवस्थापन गर्न किन नजानेको होला ?
यसमा प्रष्ट कुरो छ । हामी ३ महिने ६ महिने मुद्दति लिन्छौं । १ वर्षे मुद्दति लिन्छौ र लगानी गछौं लङ ट्रम । त्यसैले त्यो मिक्सम्याच भयो । हामीले सर्ट ट्रम मुद्दति लिएर लङ ट्रम बिजेशन गर्यौ ।

अर्को कुरा हामी एउटा लगानी गरेपछि सबैले त्यसमा मात्रै लगानी गर्छौ । त्यसमा त्यसरी लगानी गर्न हुँदैन थियो कि भन्ने पनि हो । जस्तै सिमेन्टमा १ खर्ब भन्दा बढि लगानी भयो । आवश्यकता अनुसार लगानी गरेको भए पैसा अन्त लगानी गर्न सकिन्थ्यो नि ।

उत्पादनमा हात हाल्नु अघि नेपालको आवश्यकता कति हो र ५ वर्षपछि बजार कति पुग्छ भनेर रिसर्च गर्नु पथ्र्यो । १०/२० प्रतिशत बढी उत्पादन भएको भए समस्या हुँदैन थियो । हामीसँग त लिमिट रिसोर्स छ । लिमिट रिसोर्सको मोष्ट युनिलाइज गर्नुपर्छ । त्यो भएन ।

अर्को भनेको ८० प्रतिशत लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्यौ । आयातमा हाम्रो लगानी धेरै छ । ८० प्रतिशत जति लगानी इम्पोर्ट भ्यालू चेन्जमा नै छ । त्यो लगानीलाई हामी बैकरहरूले सेफ लगानी ठान्यौ । उद्योगमा लगायो भने डुब्छ, कृषिमा लगायो भने अझ बढी रिक्स छ । हाइड्रोपावरमा गर्यो भने के हुन्छ लङ ट्रम लगानी भनेर हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई त्यति रुचाएनौं ।

अर्को भनेको तरलता सहज गर्ने अर्को मौद्रिक उपकरणहरू ल्याएनौ । बल्ल अहिले डिबेन्चर आउन थालेको छ । विदेशबाट पनि धेरै बैंकले पैसा ल्याएनन् । सिण्डिकेशन पनि बैंकले गर्नु पर्छ । ब्याजको करिडोर फिक्स हुनुपर्छ । ७ देखि ९ सम्म जाने ८ देखि १० सम्म जाने । उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि फिक्स हुनुपर्छ ।

यो भन्दा कम र बढी हुन नहुने राज्यको स्पष्ट नीति हुनु पर्यो । कम ब्याज भयो भने पनि समस्या आउँछ । ऊर्जा, पर्यटन वा ठूला तथा साना उद्योगलाई प्रोटेक्शन गर्नुपर्छ । यताको ब्याज थपेर इम्पोर्ट बिजनेशमा लिन पाउनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय बैकिङ क्षेत्रको विरोध गर्ने जमात ठूलो छ, साँच्चै तपाईहरूले ऋणीलाई रुवाउनु नै भएको हो र ?
हा हा… अब हेर्नुस् ५ वटा औंला त बराबर छैन । गरेकै छैन भनेर म भन्न सक्दिन । केहि ज्यादती भएको भन्ने छ भन्ने मैले पनि सुनेको हुँ, त्यसलाई कारवाही हुनुनै पर्छ । रुवाएकै हो वा समय अवागै ऋणीलाई मर्का पार्ने काम गरेको छ भने यसलाई रोक्ने काम चाहिँ नियमन निकाय हो ।

तर, एउटा बैंकले गर्यो, दुईवटा बैंकले गर्यो भन्दैमा सबैलाई बास्केटमा हालेर आक्षेप लगाउन भएन भन्ने हो । सबै चोर, सबै डाका हो भनेर भन्नु हुँदैन । जसले गलत गर्यो त्यो मात्रै दोषी हुन्छ । तर, हामीले सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर भन्ने गरेका छौं । बैकिङ भनेको साहु माहजनको पसल जस्तो होेइन ।

यो नेपालको आर्थिक मेरुडण्ड हो । यसबाट पैसा कमाउने त हो पक्कै पनि । यसका साथै यो दिगो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । पैसा कमाउने त हाम्रो धर्म हो । हामीले बारम्बार अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका सदस्यलाई चेन्ज गर्ने बाटो खोज्दैछौं ।अरुको सोचभन्दा पहिला हाम्रो सोच परिवर्तन हुनुपर्यो । हामी त गर्ने खाने मान्छे हो । आम जनता तथा हाम्रै ग्राहकको बारेमा हामीले सोचेनौ भने कसरी हामी बाहिर निष्कन सक्दैनौ ।

बैंकिङ क्षेत्रमार्फत उब्जिएको भनिएको आजको यो समस्या सिर्जना हुनुको दोषी कसलाई मान्ने ?
यसको प्रमुख कारक बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै नभएर बैंकिङसँग जोडिएका हरेक क्षेत्र र व्यक्तिबीचको अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा नै हो । एक नम्बरमै पुग्नु पर्ने दौडमा हामी किन लाग्ने ? बैंकिङमा पनि सबै बैंक खरायोको दौडमा लागेका छैन र हाम्रो एनएमबि बैंक पनि त्यस प्रकारको दौडमा सहभागि छैन । खरायोको दौडमा लागेर एक नम्बर हुन्छु भन्दा नै बिग्रिने हो । यस्तै खरायोको दौडले हरेक क्षेत्रमा विकृति ल्याउँछ ।

हामी कछुवाको बनेर दिगो विकास र त्यसको उपलब्धिमा सन्तुष्ट हुन सक्नु पर्छ । सीबीफिनले यसबारे विभिन्न अध्ययनहरूरु पनि गरेको छ । अध्ययन रिपोर्टले देखाएको पनि अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले नै हरेक क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गराएको हो भन्ने छ ।

यही कुरा मैले बैंकका साथीहरूमात्र नभएर उद्योगी व्यवसायी साथीहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु । बैंकिङ क्षेत्रमा भने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पहिले भन्दा धेरै कम भइसकेको छ । बैंकसँगै ग्राहक जोगाउन, खराब कर्जा घटाउन बैंककै साहुहरू लागेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले नै पनि ब्याजदर घटाउन धेरै मेहनत गरेको छ र अझै पनि बैंकको ब्याजदर घटाउन सीबीफिन लाग्छ भन्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्छु ।

पछिल्लो केही महिना यता बजारमा नगद प्रवाह अत्यन्तै घटेको छ, मानिसको गोजीमा पैसा अभावको समस्या हटाउन सरकार, नियामक निकाय र ठूला कर्पोरेट हाउसले के गर्नु पर्ने देखिएको छ ?
ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले अहिले आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कामदारहरूलाई कामबाट निकाल्न हुँदैन भने उनीहरूको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधामा कटौती गर्नु हुँदैन । समस्या पर्यो भन्दै कामदारहरूलाई निकाल्ने वा तलब कटौती गरिन्छ भने व्यक्तिगत स्वार्थ हावी बनाइएको हो । साहु र कामदारबीच दुबैतर्फको वफादारिता हुन आवश्यक हुन्छ । अहिलको आर्थिक मन्दीको बेलामा मानिसको गोजीमा पैसा नटुटाउन कर्पोरेट लेवलबाट गर्ने काम नै यही हो ।

अर्को पक्ष भनेको आर्थिक मन्दीको बेलामा कर्पोरेटहरूले नयाँ प्रोजेक्टहरू ल्याउन सक्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रोजेक्टहरू सस्तोमा आउँछन् । हामीले नै नयाँ प्रोजेक्ट गर्नुका साथै जग्गामा समेत लगानी गरेका छौं । कर्पोरेट हाउसले किनेको जग्गाबाट प्राप्त भएको पैसको केही हिस्सा बैंकमा नै डिपोजिटको रुपमा जम्मा हुन्छ । जुन डिपोजिट बैंकले आवश्यक हुनेलाई कर्जा दिन सक्छ ।

यस्तै अहिले कर्पोरेट हाउसहरूले विदेशी लगानीका समेत प्रोजेक्टहरू सस्तोमा ल्याउन सक्छन् । आफ्नो तयार भएको प्रोजेक्टमा पनि विदेशी लगानीकर्ता खोजेर बाहिरबाट पैसा ल्याउन सकिन्छ । कर्पोरेट हाउसले वैदेशिक ऋणमात्र नभएर वैदेशिक लगानी पनि आफ्ना तयार भएका प्रोजेक्टहरुमा ल्याउन सके बजारमा नगद प्रवाह बढाउन मद्धत पुग्छ । बैंकमा डिपोजिट बढाउन कर्पोरेट हाउसले गर्न सक्ने कुख्य कामहरु यीनै हुन् ।

बजारमा देखिएको अहिलेको समस्या समाधान गर्न नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्त्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनको लागि अहिले राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको क्यापिटल एडुकेसी रेसियो र कर्जा निक्षेप रेसियो (सीडी रेसियो)मा सहुलियतमा उत्पादनशील क्षेत्रको लागि लगानी गर्नुपर्छ ।

अहिले बैंकसँग पैसा नै नभएको भने होइन । कर्जा योग्य अर्थात ऋणीलाई ऋण दिन मिल्ने पैसामात्रै बैंकसँग नभएको हो । राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रको लागि मात्रै सीडी रेसियो र क्यापिटल एडुकेसी रेसियोमा सहुलियत दिँदा केही पैसा त्यस क्षेत्रमा जान सहज हुन्छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा २ खर्ब रुपैयाँमात्रै पठाउन सकियो भनेपनि त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढ्छ र बजारमा देखिएको नगद प्रवाहको समस्या समाधान हुन्छ ।

बजारमा तरलता बढाउन के गर्न सकिन्छ त्यो गर्न तयार छौं भनेर नेपाल सरकारले पनि सीबीफिनसँग प्रतिवद्धता जाहेर गरिसकेको छ । वैशाख महिना भित्रै निर्माण व्यवसायीहरूको ७० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गछौं भनेर सरकारले हामीसँग प्रतिद्धता गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर सा,बले समेत ३५ अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जा दिन्छु भन्नु भएको छ ।

सरकार र राष्ट्र बैंकको तर्फबाट नै केही दिनमै १ खर्ब रुपैयाँ पैसा आउने पक्का भएको छ । अर्को २ खर्ब रुपैयाँ जति हामीले सिस्टममा पठाउन सक्यौं भने उत्पादनशील क्षेत्रमा राम्रोसँग पैसा जान्छ । अब सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने समय पनि आएको छ । बैंकिङ सिस्टममा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ पैसा पठाउन सकियो भने मानिसको खल्ती खल्तीमा पैसा जान्छ ।

बजारमा नगद प्रवाह बढाउने अर्को माध्यम भनेको पुँजी बजार पनि हो । बजारमा बैंकको ब्याजदर घट्ने बित्तिकै पुँजी बजार चलायमान हुँदै गएको छ । रियल स्टेट सेक्टर अब विस्तारै चलायमान हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले नै रियल स्टेट चलायमान हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर काम अघि बढाउनु भएको हो । प्रमज्यूले ब्याजदर घटाउनदेखि अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूमा देखिएका समस्या समाधान गर्न चासो देखाउनु भएकै कारणले गर्दा पछिल्लो समय सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सकिएको छ । बजेटमा पनि यस्तै ‘रिफ्लेक्ट’ आए हुन्थ्यो भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।

परिवर्तित सरकारसँग निजी क्षेत्रका स्टेक होल्टरसँग गर्ने भेटघाटमा दिने प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन आजसम्म प्रभावकारी रुपमा भएको देखिन्दैन, सरकारको दिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गराउन तपाईहरुले नै लबिङ गर्न नसक्नु भएको हो कि सरकारले नै निजी क्षेत्र नभएपनि फरक पर्दैन भन्ने व्यवहार देखाएको हो?
हाम्रो लबिम नपुगेको भन्दा पनि हामीले सरकारी निकायहरूमा बस्ने उच्च अधिकारीहरूको सोच परिवर्तन गर्न नसेको हो । कानुन तथा नीति निर्माताहरूलाई आफ्नो सोच परिवर्तन गर्न गाह्रो भएको हो । देशको दिगो विकासको जड कहाँ छ ? उहाँहरूले त्यसको वनरसिप ‘स्वामित्व’ लिनुपर्यो । त्यसपछि ‘बोल्ड डिसिजन’ लिनु पर्छ ।

निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनहरू प्नि एउटै विषयमा रुमलिरहेको अवस्था छ । कर्पोरेट सेक्टर आफै लोभी भएर पनि समस्या देखिएको हो । हामीले देशलाई माथि उठाउने भन्दा आफ्नो स्वार्थको लागिमात्रै कुरा गर्यौ । कर्पोरेट सेक्टरका साथीहरुले बुझनु पर्ने कुरा भनेको देश रहेमात्रै हामी रहन्छौं भन्ने कुरा मनन गरेर काम गर्नु पर्छ ।

देश नै समस्यामा रह्यो भने हामीले कसलाई निर्चोने ? देश र आम जनतालाई मजबुत नबनाइ हामी कर्पोट सेक्टरको पनि भविश्य छैन । फाइदा भनेको केही कर्पोरेट हाउसको लागि मात्र नभएर तल्लो स्तरका आम जनतालाई समेत हुनुपर्छ र राज्यले पनि त्यस्तै नीति निर्माण गर्न सक्नु पर्छ ।

यसबारे बुझेका राजनीतिज्ञ हुन वा कर्मचारी सबैले समाधानका लागि कर्पोरेट सेक्टरलाई मात्रै बोलाएर कुरा गरिरहेका हुन्छन् । कर्पोरेट सेक्टरले भने आफूलाई फाइदा हुने गरिमात्रै कुरा गरिरहेको हुन्छ । हामी सबैले राज्यलाई कसरी दोहन गरेर फाइदा लिने भन्नेबारे मात्रै सोच्ने र सोही अनुरुप कार्यशैली थालेर नै कुरा बिग्रिएको हो । यी सबै कुराहरूमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अर्थतन्त्र र ग्राहक जोगाउन नाफालाई छोडिरहेका छन् । त्यस्तै कर्पोरेटहरूले पनि यो बेलामा देशलाई जोगाउन १/२ वर्ष नाफा खोज्नु भएन । नाफा भन्दा पहिला देश जोगाउन तिर कर्पोरेट हाउसले पनि कदम अघि बढाउन सक्नु पर्छ । आम जनताको क्रयशक्ति बढेपछि पैसा भनेको बजारमा नै आउने हो । इकोनोमी भाइब्रेन्ट बनाउनको लागि हामी सबै लाग्नु पर्छ ।

अहिले भएको के भने कर्पोरेटले सरकारलाई गाली गर्ने कर्मचारीले कर्पोरेटलाई गाली गर्ने मात्रै भएको छ । यसअघिसम्म सबैले बैंकलाई नै गाली गर्ने प्रवृत्ति थियो । त्यसमा बैंकले भने चोलो फेरिसकेको छ । बैंकले शतप्रतिशत नै चोलो नफेरेपनि प्रयास लागि सकेको अवस्था हो । अन्य क्षेत्रले पनि यो प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

तपाई अध्यक्ष भएकै एनएमबि बैंककै पनि खराब कर्जा बढेको छ भने समग्र बैंकिङ क्षेत्रकै एनपीएल बढेको छ । रिकोभरीमा समस्या नै देखिएको हो त ?
रिकोभरीमा समस्या भन्दा पनि बैंकहरूले अहिले धेरै कसेका छैनन् । कस्यो भने रिकोभरी राम्रो हुने र एनपीएल घट्ने थियो । तर, बैंकले कस्दा ऋणीले खाना वा आधारभूत आवश्यकताको लागि छुट्याउने पैसा नै सावा ब्याज भुक्तानी गर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले चोलो फेर्ने प्रयास गरेको भनेकै यही हो ।

आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई बुझेर अहिले कुनै पनि बैंकहरूले ऋणीलाई कसेको छैन । यसरी ऋणीलाई नसक्दा एनलपीएल बढेको हो भने अझै बढ्न सक्छ । तर, बैंकले कस्दैन भन्दैमा तिर्न सक्ने क्षमता भएकाहरूलाई भने बैंकले छोड्नेवाला छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्यक्षको हैसियतले समग्र ग्राहकमा अनुरोध गर्न चाहन्छुः केही व्यक्ति तथा समूह आम जनतालाई भ्रमित पारेर आफ्नो पैसा नतिर्ने भन्ने पक्षको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यो धेरै गलत काम हो । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले त्यस प्रकारको काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यसै छोड्नेवाला छैन । अब पनि बैंकको विरुद्धमा लाग्नेलाई हामी हदैसम्मको कारवाहीमा समेत जान सक्छौ
।
केही बैंकहरुले ऋणीले साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न ढिलाइ गरेको ३ महिना पनि नबित्दै धितो लिलामी गरेको भेटिएका छन् । के हो चाहिँ बैंकिङ ‘नम्स’ भित्र पर्छ ? होइन भने त्यस्ता बैंकलाई परिसंघले सचेत गराउने वा कारवाही गरि पीडितलाई न्याय दिन सकिएको देखिदैन ?
यो विषयमा केही बैंकहरूले संयमता राख्न सकेको छैन । यदि फन्डामेन्टलली पैसाको दुरुपयोग भएको छैन भने केही समयको डिफल्ट लोनको धितो लिलामी प्रकृया सुरु गर्नु हुँदैन । नियतवस साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेको हो या व्यवसायमा नोक्सानी भएको कारणले तिर्न नसकेको हो ? त्यो बैंकले पनि अध्ययन गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

राष्ट्र बैंकले पनि व्यवसायीक नोक्सानी घाटालाई मूल्यांकन गरेर नै धितो लिलामीमा जानु भनेर निर्देशन दिएको छ । तर, कुनै पनि बैंकले यस्ता विषयलाई नहेरी धितो लिलामी अर्थात जबरजस्ती रिकोभरीको प्रकृयामा जान्छ भने त्यो बैंक कारवाही कै हकदार हुन्छ । यस्ता विषयका परिसंघमा आएको गुनासोहरूमा सुनुवाइ भइरहेको छन् । यही कुनै व्यक्तिलाई बैंकले यस्ता ज्याजती गरेको पाइएमा सीबीफिनले बैंकर्स एसोसिएशनसँग मिलेर त्यो समस्याको समाधान गर्छ । हामीबाट नभएमा राष्ट्र बैंकसँग पनि बैंकर्स एसोसिएशनमार्फत नै जान्छ ।

अहिलेको अवस्था भनेको सबै क्षेत्रले संयमता राख्ने समय हो । वास्तविक पीडितलाई बैंकले पनि चिन्नु सक्नु पर्छ । बैंकले हुँदा हुँदै पनि नतिर्ने र नभएर नसकेर नतिर्ने छुट्याउन सक्नुपर्छ । कर्जा लिएर लगानी गरेको व्यवसायबाट वा अन्य व्यवसायबाट तिर्न नसक्ने अवस्थाका ऋणीलाई कसेमा भोलिको दिनमा बैंकलाई नै ठूलो नोक्सान हुन्छ ।

तपाईले प्रमोटर सेयरलाई साधारण बनाउने प्रकृयाको वारेमा धेरै पहिले देखि कुरा उठाउँदै आउनु भएको हो । यस विषयमा थप के भइरहेको छ ?
यस विषयमा हामी छलफल कै क्रममा छौं । राष्ट्र बैंकसँग पनि केही समयअघि मात्रै छलफल गरेका थियौं । प्रम र अर्थमन्त्री ज्यूसँगको छलफलमा पनि यो विषय राखेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन वाफियाले १० वर्षपछि संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्न पाउने प्रावधान गरेको छ । तर, हामीले २० वर्षअघि नै लगानी गरेका संस्थापक सेयर पनि साधारणमा परिणत गर्न पाएका छैनौं ।

वाफियाको सो प्रावधानलाई लागू गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । हामी पनि नाफामूखी सेयरधनी हुन चाहन्छौं । यस्तो सेयरधनी हुनु अपराध गरेको बोध हामीलाई गराउने भएन । त्यस्ता सेयर धितो राखेर सञ्चालक भएको समयमा १ रुपैयाँ पनि कर्जा लिन पाउँदैनौं भने सञ्चालक नभएको अवस्थामा पनि १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन पाउँदैनौं ।

हामीसँग अर्बौ रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर हुन्छ । कर्जा लिन पाउने व्यवस्थामात्रै भएपनि त्यो वापत हामीले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छ सक्थ्यौं । आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग गर्न पाउने मौलिक अधिकार हो तर, हाम्रो त मौलिक अधिकार नै हनन भइरहेको छ ।

हाम्रो माग भनेको एकै पटक सबै संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गराउन पाउनु पर्छ भन्ने होइन । तर, यसलाई ‘इजी टे«डेबल’ सहज खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्ने हो । यो भनेको उदाहरणको लागिः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, अन्य कुनै संस्था र सरकारी निकाय वा सरकारले नै संस्थापक सेयर बिक्री गर्दा इजी ट्रेडको लागि प्रोमोटर बनाइन्छ भने हाम्रो लागि त्यो व्यवस्था छैन । यो विभेदकारी व्यवस्था हट्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

यो व्यवस्थाले संस्थापक सेयर धितो कर्जामा कसरी असर पर्ने रहेछ ? सहजताको लागि राष्ट्र बैंकसँग लविङ केही भएको छ ?
सेयर धितो कर्जामा ४÷१२ करोडको नीति ल्याइएको नै सेयरमा ट्रेडिङ रोक्नको लागि हो । तर, २÷४ अर्व रुपैयाँ नै संस्थापक सेयर भएका संस्थापकहरूलाई यो ४/१२ करोड रुपैयाँको व्यवस्थाले धेरै समस्या भएको छ । मैले व्यक्तिगत रुपमा नै गभर्नर सा,ब सँग भेट गरि भनिसकेको छु । संस्थापक सेयर बिक्री गर्नको लागि पनि ६ महिनाको समय लाग्छ । त्यो बेलासम्म मूल्य परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । त्यो कारणले गर्दा धेरै संस्थापकहरू सेयर बिक्री गर्न चाहन्दैनन् ।

राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा लिएर सेयरमै लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको ठिक हो । तर, सेयर धितो राखेर व्यवसायमा लगानी गर्छु भन्दा त १२ करोड रुपैयाँको सीमा लगाउनु भएन नि । ४ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्दा ढुकुटीमा पैसा छैन भने आफूसँग भएको सेयरधितो राखेर १ अर्ब रुपैयाँ किन लगानी गर्न नपाउने भन्ने कुरा हो ।

बैंकिङ क्षेत्र बिग मर्जरमय बनिरहँदा एनएमबि बैंकलाई त्यो हावाले छुन सकेन किन?
मर्जरमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको एचआर म्यानेजमेन्ट हो । त्यो मिलाउन सकिएन भने जति नै राम्रा बैंकहरू बीचको मर्जर पनि फेलियर भएको उदाहरणहरु देखेका छौं । हामीले विकास बैंकहरूसँग पनि मर्जर गरेका हौं । त्यसमा १ वर्षसम्म केही न केही समस्याहरू आइ रह्यो । अहिलेमात्रै ठिक भएको छ । बिग मर्जरमा एनएमबिले ध्यान नदिएको एउटा त्यो पनि कारण हो ।

दुई वटा ठूला संस्थाको कल्चर मिक्स हुन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले पनि मर्जरको बाटो नरोजेका हौं । मर्जरमा जानुभन्दा विदेशी पार्टर भित्र्याउन उपयुक्त हुन्छ । बिग मर्जर गर्दैमा पुँजी आउने हुँदैन । मर्जरले ब्यालेन्ससिटको साइजमात्रै ठूलो बनाउँछ । हामी ठूलो बैंक हो भन्ने मात्रै हुन्छ ।

ठूलो बैंक अप्ठ्यारोमा पर्दा क्षति पनि ठूलो नै हुन्छ मुख्य कुरा भनेको पुँजीको व्यवस्थापन हो । हामी यो पुँजी भारतीय र वा अन्य देशका बैंकबाट पनि ल्याउन सक्छौं । जसले गर्दा हामीलाई धेरै सपोर्ट हुन्छ । हामीलाई धेरै कुरा सिक्नु नै छ । पाटर्नरसँगै नयाँ टेक्नोलोजी पनि भित्रिन्छ । हामीलाई सबैभन्दा ठुूलो विजनेश पाटनर भनेको पहिलो इन्डिया र दोस्रो चाइना नै हो ।
सरकार बजेट निर्माणको क्रममा छ, अहिले धरापमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई दिगो रुपमा विकास गर्न बजेटमा कस्तो ‘स्किम’ ल्याउनु पर्छ ?

सरकारले बजेटमा विलासिलताको सामानको आयात रोक्नु भन्दा करको दर नै बढाइदिनु पर्छ । ‘फ्लोर प्राइस’ तोक्नु पर्छ, अर्थात् निर्धारित मूल्य भन्दा तलको सामान आयात गर्न नपाउने जस्ता व्यवस्था बजेटले गर्नुपर्छ । निर्धारित मूल्यभन्दा तलको सामाना आयात गरेपनि तोकिएकै मूल्य बराबरको राजस्व तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्यो ।

नेपाल मै उत्पादन भएर पनि बाहिरबाट आयात हुने सामानहरूको हकमा यो व्यवस्था लगाउनु पर्छ । यो व्यवस्थाले सरकारलाई खर्ब बढी राजस्व बढाउँछ । कृषि जन्य वस्तु तथा उत्पादनको आयातमा पनि राजस्वको दर बढाउनु पर्छ । भारतले कृषि उत्पादनमा ९ प्रतिशत सहुलियत दिएको छ, भारत सरकारसँग नेपाल सरकाले नै त्यो हटाउन भन्नु पर्यो वा त्यहाँ दिइएको सहुलियत बराबर आयातमा कर लगाउँछौं भनेर सहमति गराउन सक्नु पर्छ ।

सरकारले बजेर मार्फत् पीपीए पनि खोल्नु पर्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नगरेपनि बी टू बीमा पीपीए गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यसका लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउन निजी क्षेत्रले पनि पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । टुरिजम क्षेत्रको एजुकेशनकोे लागि नेपालबाट धेरै विद्यार्थीहरू बाहिर गएका छन्, सरकारले नेपालमै पर्यटन शिक्षा सम्बन्धी विद्यालय र विश्व विद्यालय खोल्नु पर्यो । त्यसमा निजी क्षेत्रदेखि विदेशी लगानी वा जोइन्ट भेञ्चरलाई पनि स्थान दिनु पर्यो ।

त्यसका लागि आवश्यक जग्गा भने सरकारले नै लामो समयको सम्झौता गरेर भाडामा दिनु पर्छ । शिक्षामा होस् वा स्वास्थ्यमा यस्ता जोइन्ट भेञ्चरको लागि आउने प्रोजेक्टहरूको लागि सरकारले नै जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था बजेट मै गर्नु पर्छ ।

सरकारले ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्नेहरूको लागि बिजुलीको महसुल घटाइदिनु पर्छ । अहिलेको विद्युत महसुल दर धेरै भइसकेको छ । ३० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादनजन्य उद्योगहरूको लागि विद्युत खपत गर्छ त्यस्ता उद्योगहरूको महशुल दर थप २० प्रतिशत घटाउनु पर्यो ।