काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ। कर्जा र निक्षेप अनुपात कायम नगरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेको तथा अन्य शीर्षकमा ती बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासमा विभागबाट गरिएको कारवाहीको विवरण सर्वजनिक गरेको हो ।
कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुमा तत्काली एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कृषि विकास बैंक र हिमालयन बैंक रहेका छन्।
तत्कालीन एसीसी बैंकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ को २६ (क)विपरीत एकै समूहलाई एकभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र कतिपय कर्जाहरुमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत हुने गरी कर्जाको प्रिमियम दरमा परिवर्तन गरेको हुँदा राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको उल्लंघन गरेको देखिएकोले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८को दफा १०० को उपदफा (२)(क)बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो अख्तियारीभन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरेकोले तत्कालीन एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८को दफा १०० को उपदफा (२)को खण्ड (ग) बमोजिम ५ लाख जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको औचित्य पुष्टि नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरेको , कतिपय मुद्दति निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज प्रदान गरेको, कतिपय कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था एवं जोखिम भार प्रदान नगरेको हुँदा राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको उल्लंघन गरेको देखिएकोले तत्कालीन कुमारी बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक एने, २०५८को दफा १००को उपदफा (२) (क)बमोजिम राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम नगरेकोमा भने राष्ट्र बैंकले तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक (हाल प्रभु बैंक), नेपाल बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कृषि विकास बैंक र हिमालयन बैंकलाई जरिवाना गरेको छ।
जसअनुसार सेञ्चुरीलाई २ करोड ८४ लाख ७३२.८६ रुपैयाँ,
नेपाल बैंकलाई १८ लाख ५९ हजार ७५२.३८ रुपैयाँ,
नबिल बैंकलाई ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार ३२.७४ रुपैयाँ,
ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ४ करोड ४२ लाख ४६ हजार ८३१.०३ रुपैयाँ,
कृषि विकास बैंकलाई ६९ लाख ५८ हजार ८३१.८९ रुपैयाँ र
हिमालयन बैंकलाई ७१ लाख ७२ हजार ९५९.३६ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2023/04/2.pdf” cache=”off”]
