१ वर्षमै साढे २० अर्बले बढ्यो बैंक तथा वित्तीयहरूको प्रोभिजिङ, कुन बैंकको कति ?

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय अनुशासन परिपालना नगर्दा पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजिङ) ह्वात्तै बढेको छ । राष्ट्र बैंकको इन्स्पेक्सनले खराब कर्जा देखिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप प्रोभिजिङ गर्न लगाउने गरेको छ ।

सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रोभिजिङ ह्वात्तै बढेको हो । चालु आवको फागनुसम्म अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रोभिजिङ बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा रिकभरी गर्न नसक्दा नोक्सानी व्यवस्था बढेको हो ।

बैंकले निर्धारित समय सीमामा ऋण उठाउन नसकेपछि कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजिङ) गरेका हुन् । एक वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रोभिजिङ २० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पागुन महिनासम्म १६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्रोभिजिङ गरेका थिए ।

यस आर्थिक वर्षमा लोन रिकभरी हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रोभिजिङ पनि बढेर ३६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न साधारण, पास, वान, स्पेशल र एडिस्नल गरी चार वटा शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोभिजिङ गर्न लगाउँछ ।

स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले गर्न लगाएको प्राभिजिङमध्ये ३१ अर्ब रुपैयाँ २१ वटा वाणिज्य बैंकहरूको हो भने ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विकास बैंकहरूको हो । फाइनान्स कम्पनीले भने यो अवधिमा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ प्रोभिजिङ गरेका थिए भने विकास बैंकहरूको प्रोभिजिङ २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूको जम्मा प्रोभिजिङ ४८ करोड रुपैयाँमात्रै थियो ।

सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यवस्थापनमा पर्यो कुमारी बैंक
कुमारी बैंकले फागुन महिनासम्म ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको लागि प्रोभिजिङ गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुसमा कुमारी बैंकले एनसीसी बैंकलाई प्राप्ति गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म यी दुई बैंकले गरेको प्रोभिजिङ रकम जोड्दा १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

बढी प्रोभिजिङ गर्ने बैंकको दोस्रो नम्बरमा नबिल बैंक परेको छ । नबिल बैंकले चालु आवको फागुन महिनासम्म ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानीको लागि व्यवस्था गरेको छ । गत आवमा नेपाल बंगलादेश बैंक र नबिलको जोड्दा पनि निकै कम प्रोभिजिङ गरेको छ ।

यी दुई बैंकले कर्जा नोक्सानी वापत १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रोभिजिङ गरेका छन् । कृषि विकास बैंकको प्रोभिजिङ पनि बढेर ३ अर्ब नाघेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंकको प्राभिजिङज जम्मा ९९ करोड रुपैयाँमात्रै थियो । अर्को बढी प्रोभिजिङ गर्नुपर्ने बैंकको चौथो सूचीमा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्राभिजिङ गरेका छन् ।

एभरेष्ट बैंकले सबैभन्दा कम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको छ भने माछापुच्छ्रे बैंकको कर्जा नोक्सानी पनि अन्य बैंकको तुलनामा कम छ । फागुन मसान्तसम्म एभरेष्ट बैंकले कर्जा नोक्सानी वापत ३६ करोड रुपैयाँ प्राभिजिङ गरेको छ भने माछापुच्छ्रे बैंक ४१ करोड रुपैयाँ कर्जाको प्रोभिजिङ गरेको छ ।

कस्तो अवस्थामा पर्छन बैंकहरू प्रोभिजिङमा ?
बैंकले राष्ट्रको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अडिटअनुसार अहिले बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्दो क्रममा रहेको छ र यस्तै हुने हो भने दर्जन भन्दा बढी बैंक थप प्रोभिजिङमा पर्ने देखिएको हो । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा उच्च जोखिममा परेको र बैंकले वित्तिय अनुशासन कायम नगरेको फेला परेपछि यी बैंकहरूलाई प्रोभिजिङ गर्न लगाउने निर्णय भएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले थप प्रोभिजिङ गर्न निर्देशन दिन लागेको एनआईसी एशिया बैंकलदे भने राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म इन्स्पेसन नै नगरेको र त्यत्रो प्रोभिजिङ गर्न कम्तीमा पनि ४ सय खाताको इन्स्पेक्सन (परीक्षण) गर्नुपर्ने बताए ।

बैंकले असारमसान्तसम्म धेरै लोन रिकभरी हुने भएकोले अझ प्रोभिजिङ घट्ने जनाएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले धमाधम बैंकहरूको अडिट गर्ने काम गरिरहेको छ । अडिट भएका कतिपय बैंकको रिपोर्ट पास भइसकेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकको वित्तीय प्रतिवेदन सुक्ष्म रुपमा हेर्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले वाच लिष्टमा रहेको कर्जामा ५ प्रतिशत, शंखास्पद कर्जामा २५ प्रतिशत, स्पेशल कर्जामा ५० र खराब कर्जामा शतप्रतिशत प्रोभिजिङ गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको हो ।

कोरोनाका कारण कर्जा तिर्न समस्या हुँदा बैंकहरूको प्रोभिजिङ बढ्दै गएको थियो । यो आर्थिक वर्ष लागेपछि प्रोभिजिङ राख्नुपर्ने लोन केहि घटेपनि अहिले भने ठूला र स्थापित बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ ।

यदि बैंकहरूको यसरी कर्जा जोखिम बढ्दै जाने हो भने मुनाफाबाट आर्जित सबै नाफा प्रोभिजिङमा राख्नु पर्ने हुन्छ र आगामी वर्ष बैंकहरू लाभांश बाड्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने देखिएको छ ।