काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सीबीफीन) का अध्यक्ष पवन गोल्यानले लगानी योग्य रकम सीमित बैंकहरूसँग मात्रै भएको बताएका छन् । आज मंगलबार सीबीफीनले पत्रकार सम्मेलन गरी अहिले २ खर्बमाथि तरलता भएपनि लगानी योग्य रकम करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमात्रै भएको र त्यो रकम पनि सीमित बैंकसँग भएको उनले स्पष्ट पारेका हुन् । अहिले सीडी रेसियो ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएपनि सबै बैंक सहज अवस्थामा गइनसकेको बताएका हुन् ।
बैंकहरूमा तत्कालै ४० अर्ब रुपैयाँ थपिने र असारमसान्तसम्म १ खर्ब पुँजी थपिने देखिएको बैंकहरूको लगानी क्षमता बढ्ने पनि उनले बताए । बैंकहरूको लागनी क्षमता बढ्ने र कोषको लागत घट्ने हुनाले अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने देखिएको पनि उनले बताए । कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्यानले यसका साथै स्थानीय तहमा जाने शतप्रतिशत रकनै निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्
यहि अजस्थामा पनि वाणिज्य बैंकहरूले २ प्रतिशतले ब्याज घटाउने तयारी गरेका छन् । सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर फरक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने ‘यदि ब्याजदर घटेन भने उत्पादनमूलक उद्योगहरू चल्न सक्दैनन् । विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था पुग्ने अध्यक्ष गोल्यानले बताएका हुन् । यसो हुँदा विदेशी सामानको आयात बढ्छ र नेपाली वस्तु बजारमा टिक्न सक्दैन ।
‘हामीले समग्र अर्थतन्त्र सुधार्ने कुरा गरिरहेका छौं,’ उनले भने ‘ यस्तो अवस्थामा वित्तीय बजारमा स्थायित्व ल्याउन राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका हुन् ।
सीबीफीनले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि पनि ब्याजदर घट्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको विगत ५ वर्षको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ३.१९ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास सम्म आइपुग्दा गत आर्थिक वर्षको चौंथो त्रैमासको तुलनामा समग्र वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १०८ प्रतिशतले वृद्धि भैसकेको र सेयर बजार, घर जग्गा कारोबार लगायत अर्थतन्त्रका सबै प्रमुख क्षेत्रहरूमा देखिएको शिथिलताले निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा थप वृद्धि हुन सक्ने जनाएको छ ।
पछिल्ला केही दिनदेखि विभिन्न जिल्लाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध धरपकड, दैनिक काममा खटिएका कर्मचारीहरु उपर दिनदहाडै सांघातिक आक्रमण गर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाका कार्यालय बन्द गर्न गराउन दवाव दिने, कर्जाको साँवा ब्याज नतिर्नका लागि दुरुत्साहन गर्ने लगायतका गतिविधि नियन्त्रणका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिन परिसंघले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाली उत्पादनरूको समानान्तरमा आयात हुने वस्तु र विलाशिताका वस्तुहरूमा आयकर वा भन्सार दर वृद्धि गर्दा नेपाली उत्पादनको सम्वद्र्धन हुन गई राजस्व वृद्धि हुन जाने परिसंघले जनाएको छ । बैंकहरुको संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्ने समेत परिसंघले माग गरेको छ ।
रियल स्टेट र सेयर लगायतका सम्पत्तिहरूको मूल्य तथा कारोबारमा अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव परेको भन्दै सीबीफीनले सरकारको राजस्व घटेको, रोजगारी सिर्जनामा संकुचन आएको तथा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा समेत व्यापक रुपले बढेको जनाएको छ ।
कर्जाको सर्वसुलभ पहुँचको विस्तारको लागि तथा रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्न साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह हुने ५ करोड सम्मको कर्जामा चालु पुँजी कर्जा मागदर्शन लागु नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने समेत परिसंघले सुझाएको छ ।
