काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई २५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर्जा तथा सापटी दिएका छन् । बैंकहरूले कर्मचारीहरूलाई दिएको कर्जा तथा सापटी गत आर्थिक वर्षको भन्दा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वाणिज्य बैंकहरूले कर्मचारीका लागि २० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा तथा सापटी दिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा सो कर्जा तथा सापटी बढेर २७ अर्ब २५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको बैंकहरूको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
हालदेशमा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकमध्ये २० वटाको वार्षिक प्रतिवेदन केलाउँदा ६ वटा बैंकले कर्मचारीका लागि प्रवाह गरेको कर्जा र सापटी छुट्टै देखाएको छैन भने अन्य बैंकले गत आवमा सो रकम बराबरको कर्जा तथा सापटी दिएको देखिएको छ ।
पछिल्लो समय बजारमा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भएपछि बैंकहरूमाथि अर्को आरोप पनि लाग्दै आएको छ । कुनै पनि बैंकमा कामगर्ने कर्मचारीले आम ग्राहकले पाउने भन्दा सस्तो दरमा कर्जा पाएको भन्ने जन आरोप आएको छ । सस्तो दरमा कर्जा पाइने र अन्य धेरै सुविधा पाइने भएकै कारणले अन्य क्षेत्रको भन्दा बैंकको जागिर राम्रो र आकर्षक मानिएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकको पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले कर्मचारीलाई बैंकहरूले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर बैंक नै पिच्छे फरक हुने बताए । ‘कुनै बैंकले ‘कष्ट अफ डिपोजिट’ मा त कुनैले बेसरेटमा त कुनैले बेसरेटभन्दा पनि कममा सो कर्जा उपलब्ध गराउँछन्,’ उनले भने ‘यो बैंकनै पिच्छे नियम बनाएको हुन्छ ।
युनियन भएका बैंकमा यस्तो सेवा सुविधाको नियम युनियनले बनाउने गरेको पाइन्छ भने नभएका संस्थामा बैंक सञ्चालक समितिले कति प्रतिशत ब्याजमा कर्मचारीलाई कर्जा तथा सापटी उपलब्ध गराउने भनि आन्तरिक नीति नै बनाएको हुन्छ ।’
बैंकले आम ग्राहकलाई दिनेभन्दा कम दरमा कर्मचारीलाई कर्जा सापटी उपलब्ध गराएपनि त्यो छुट पाएको ब्याजदरको आयकर भने सरकारलाई कर्मचारीले तिर्नुपर्छ । जस्तै कुनै कर्मचारीले १ करोड रुपैयाँ ऋण तथा सापटी लिएको छ र सो कर्जा उसले ८ प्रतिशत ब्याजमा पाएको छ ।
तर, सोही बैंकबाट कर्जा लिने ऋणीको सोही प्रकृतिको कर्जाको ब्याजदर १३ प्रतिशत छ भने ऋणी र कर्मचारी ऋणीबीचको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत हुन आउँछ र सो ५ प्रतिशत ब्याज अन्तरको रकम बराबरको कर भने कर्मचारीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात १ करोड सापटी तथा कर्जामा ५ लाखको कर भने सरकारलाई जोडेर तिर्नुपर्छ अर्थात ब्याजदर अन्तरबाट भएको फाइदाको कर सरकारलाई तिनुपर्छ भन्ने हो ।
कर्मचारीले लिने कर्जा तथा सापटीमा पनि ऋणको अवधि तथा घर कर्जा लिएको छ भने सोही घर, सवारी साधन कर्जा लिनेको हकमा सोही सवारी र अन्य कसैले ओडी लिएमा त्यहिअनुसारको धितो लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको बैकर्स दाहालले बताए ।
तथ्यांकलाई केलाउँदा नबिल बैंकका कर्मचारीले बैंकबाट सबैभन्दा सुविधा पाएका छन् भने प्रभु बैंकका कर्मचारीले पनि यस्तो सुविधा बढी उपभोग गरेको देखिएको छ । नबिलले कर्मचारीका लागि गत आवमा ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर्मचारीलाई कर्जा तथा सापट दिएको छ भने प्रभुल ३ अर्बभन्दा बढि रकम सापट दिएको छ ।
