काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकहरू विरुद्ध विभिन्न समुहले गर्ने आन्दोलनले विदेशी लगानीलाई प्रभावित पारेको बताएका छन् । बिहिबार नेपाल बैंकर्स एसोसिएशनद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष केसीले लगानी प्रभावित हुने बताएका हुन् ।
‘ब्याजदर आन्दोलन लगायतका घटनाले बैंकलाई मात्र नभएर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बारे नराम्रो छाप पर्न थालेको छ,’ कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष केसीले भने, ‘नेपालको कन्ट्री रेटिङ छैन, विश्वास कै आधारमा विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको हो, तर यस्ता घटनाले एफडीआई भित्रर्याउन बैंकहरूलाई समस्या हुन थालेको छ ।’
तरलता संकुचनको अवस्थामा एफडीआईमा समेत बैंक विरुद्ध विभिन्न व्यक्ति समुहको आन्दोलनले प्रभावित पर्दा भोलिका दिनमा नेपालको समग्र अर्थ व्यवसाय नै थप समस्यामा पर्न सक्ने धारणा उनले राखेका छन् ।
कोभिड कालको तुलनामा ब्याजदर वृद्धिदर अहिले आर्थिक मन्दी हुँदा समेत कम रहेको उनको भनाइ छ । हाल बजारमा रहेको कर्जाको ब्याजदर वृद्धि प्राकृतिक नै रहेको हुँदा अस्वाभिक भन्दै सडक आन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकता नरहेको उनको बुझाइ छ । माग र आपुर्तिले ब्याजदर निर्धारण हुने र अहिले स्थिति केही सहज हुँदै गएको भन्दै भविष्यमा कर्जाको ब्याजदर समेत केही घट्नसक्ने उनको अनुमान छ ।
‘निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छा्रैं, कस्टअफ डिपोजिट घटेपछि स्प्रेड र प्रिमियम केही प्रतिशत घटाएर बैंकहरूले वैशाखदेखि कर्जाको दर पनि घटाउने सम्भावना धेरै छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर घट्नु घटाउनुको भन्दा पनि अहिले नियोजित रुपमा बैंकका कर्मचारीहरूमाथि आक्रमण भइरहेको छ । यसले बैंकका कर्मचारीहरुलाई मात्र नभएर साढे ४ करोड निक्षेपकर्तालाई पनि आक्रमण हो ।’
संकटकालमा अधिक तरलता सहज हुँदा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउने उनको भनाइ छ । सरकारी खर्च र राजस्व संकलनको तालमेल नमिलेको उल्लेख गर्दै बजारमा तरलता समस्या थप हुन सक्ने उनले अनुमान गरे । जसले गर्दा बैंकहरुलाई रिकभरीमा समेत समस्या पैसा भइरहेको हुँदा आगामी दिनमा खराब कर्जा अनुपात बढ्ने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि बैंकहरूको अन्य वित्तीय सुचांकहरू सकारात्मक नै रहेको भन्दौ विदेशी बैंकहरु जस्तो नेपालका बैंकहरु ढुब्ने खतारा नरहेको भनाइ हो । नेपालका बैंकहरुको स्रोत र लगानी वृहत्तर भएकै कारणले गर्दा विदेशी बैंकमा भएको समस्या नहुने उनले दावी हो । सरकारले कित्ताकाट नखुलाउँदा बैंकहरुलाई असुलीमा समस्या भएको हुँदा खराब कर्जा अनुपात गत आवको तुलनामा थप बढ्न सक्ने उनको अनुमान छ । गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकहरुको औषत खराब कर्जा २.४ प्रतिशत रहेको थियो ।
यसैगरी, सो कार्यक्रममा संघका कार्यकरणी सदस्य सुदेश खालिङले आगामी दिनमा बैंकहरुको स्रोत व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्नु पर्ने माग राखेका थिए । सरकार र राष्ट्र बैंकले दिएको अधिकांश सहुलियत आगामी असार मसान्तमा समाप्त हुने भन्दै तरलता सहजीकरणको लागि यस्ता सहुलियतलाई थप्नु पर्ने उनको भनाइ हो ।
‘डिबेञ्चरलाई दोहोरो गणना र स्थानीय तहको ८० प्रतिशत पैसालाई निक्षेपमा गणना आगामी असार मसान्तसम्ममात्रै गर्न पाइन्छ’ कार्यक्रममा एभरेष्ट बैंकका सीईओ समेत रहेका संघका कार्यकारणी सदस्य खालिङले भने, ‘यसले गर्दा प्रणालीमा थप तरलता समस्या हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयलले र राष्ट्र बैंकले यस्ता सहुलियत बढाएमा बैंकहरुलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग हुन्छ ।’
पछिल्लो समय सरकारको खर्च र राजस्व संकलनको तालमेल नमिल्दा निर्माण व्यवसायीहरु बढी प्रभावित भएको हुँदा सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको बक्यौता भुक्तानी समयमै गर्न सके बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज हुने र ब्याजदर घटाउन समेत मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
