काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत ५ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जम्मा ९८ अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले यस आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कसल ४७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म कुल ४८ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले गरेको निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको प्रक्षेपण अनुसार वर्षभरिमा कुल ५ खर्ब ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर्जा गर्नुपर्ने छ भने चालु आवको यो अवधि (फागुनसम्म) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ खर्ब ९५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्नेमा जम्मा ९८ अर्ब अर्थात २.०९ प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ ।
बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउँदा त्यसको धक्का कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्ने देखिएको छ । सरकारले चालु आवमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा पुँजी निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा घट्दा यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिएको नै छ ।
देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा ७० प्रतिशत हिस्सा बोकेको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा आएको कमीका कारण अर्थतन्त्रमा थप असर पर्ने अनुमान गर्न सहजै सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पुँजी कम नहुँदा कर्जा प्रवाह हुन त्यति सकेन ।
डिमाण्ड अनुसार सप्लाइ हुन नसकेपछि कर्जाका रेट बढ्यो र कर्जाको रेट बढेपछि केहि समय त ऋण प्रवाह भएपनि पछिल्लो समय कर्जा लिनेहरू विस्तारै घट्दै गए । अहिले बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपमा समेत माथिल्लो अंकमा ब्याजदर दिएर निक्षेप संकलन गरे । तर, निक्षेप संकलन भएपनि फेरि चर्को ब्याजका कारण कर्जा जान सकेन अर्थात महँगो कर्जा उद्यमी व्यवसायीहरूले लिएनन् । सो कारण अहिले बैंकहरूमा २ सय अर्ब लगानी योग्य पुँजी थुप्रिएको छ ।
त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशतको हिस्सा रहेको दावी गर्दै आएको सरकारी क्षेत्रको खर्चमा पनि खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । चालु आवको यो अवधिसम्म ७ खर्ब ९४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा पुँजी निर्माण गर्ने पुँजीगत खर्च भने ८८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमात्रै भएको छ । सरकारले हालसम्म गरेको पुँजीगत खर्च कुल पुँजीगत बजेटको जम्मा २३.३३ प्रतिशतमात्रै हो ।
सरकारले चालु आवमा कुल ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्ने देखेपछि बजेट अर्धवार्षिक समीक्षमा सो खर्चलाई घटाएको छ ।
