पछिल्लो घटना क्रमले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमाथि विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको छ । योसँगै यस क्षेत्रबारे चौतर्फी चासो र बहस भइरहेको छ । लघुवित्तमा समस्या र विकृति बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत निर्देशन दिँदै नियमनमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपनि लघुवित्तमा देखिएका समस्यामा भने कुनै सुधार हुन सकेको छैन । लघुवित्तमा देखिएका समस्या, यसको समाधान र भावी रणनीतिका वारेमा हाम्रोअर्थ डटकमका लागि मेनुका कार्कीले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त लम्सालसँग गरेको कुराकानीको सारः

लघुवित्तको यो अवस्था आउनुमा दोषी कसलाई मान्नु हुन्छ ?

दोषी एउटा पक्षमात्र होइन । यसको इतिहासदेखि हेर्नुपर्छ । कमीकमजोरी सबैतिरबाट भएको हो । सुरुवातीमै संस्थाहरू धेरै भइयो । प्रतिस्पर्धा धेरै भयो । डिमाण्डभन्दा सप्लाईको पार्ट धेरै भयो । लाइसेन्स वितरणकै बेलादेखि केहि कमी कमजोरी भएको छ ।

हामी लघुवित्त संस्थाहरूले पनि लघुवित्तको मूल्य र मान्यतालाई फलो गर्नेदेखि सदस्य पहिचानको विषयमा पनि सम्झौता गर्यौ । कसैले नीति नियमको परिधिमा रहेर गरे, कसैले केहि सम्झौता गरे । ग्राहकले पनि लघुवित्तले सहजै दिएको पैसा सजिलोसँग दूरुपयोग गरे । सजिलोसँग पैसा दिँदा पैसाको दूरुपयोग गरे ।

केहि गरी हामीले पनि बैंकको जस्तै सबै डकुमेन्ट लिएर ऋण दिन लाग्यौं भने अप्ठ्यारो गरि दियो भनेर त्यसमा पनि फेरि अब्जेक्सन आउँछ । हामीले टाइट गर्न थाल्यो भने पैसा दिएन भनेर उल्टै कम्पेन गर्न थाल्छन् । किनकी ठूला बैंकबाट कर्जा लिनको लागि आय स्रोतदेखि सबै डकुमेन्ट बुझाउन लघु उद्यम गर्नेलाई गाह्रो हुन्छ, त्यो आवश्यक डकुमेन्ट बनाउन सक्दैनन् भनेर सहज कर्जाको लागि लघुवित्त गाउँ गाउँ पुगेको हो ।

लघुवित्तका ग्राहक बैंकबाट कर्जा लिन सक्ने हैसियत भएका भए उनीहरूले बैंकबाटै ऋण लिने थिए होलान् । यो सम्भव छैन । त्यसैले लघुवित्तले सहजै कर्जा दिनुपर्छ र छिटो पनि दिनुपर्छ भनेर हामीले जतिसक्दो सहज हिसावले ऋण दियौं । लघुवित्तका ग्राहक शिक्षित वा वित्तीय साक्षरता भएको होइनन् ।

उनीहरूले सहजै ऋण पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी पनि गाइडेन्स भयौं । त्यसले गर्दा उनीहरूले कर्जाको दूरुपयोग गरे । कर्जा कसरी दूरुपयोग भइरहेको छ भनेर हामीसँग वास्तविक तथ्यांक पनि भएन । कर्जा सूचना केन्द्रले लघुवित्तका लागि पनि काम गर्न थालेको १/२ वर्षमात्रै भयो ।

हामीले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राकहरूले कर्जा लिएको छ कि छैन भनेर सोध्ने र त्यसैको आधारमा एउटा फारम भरेर हस्ताक्षर गर्ने हो । कर्जा सूचना केन्द्रमा लघुवित्तका ऋणीको पनि सूची राख्न थालेपछि मात्रै हामीले एउटै ग्राहकले १०/१२ वटा लघुवित्तबाट २२/२५ लाखसम्म कर्जा लिएको थाहा भयो ।

त्यसपछि करेक्शन गर्छौ भन्दै गर्दा क्राइसिसको अवस्था आयो । अहिले मन्दीको अवस्था छ । ऋणीहरूले धेरै संस्थाबट ऋण लिएका छन् । बिजनेश व्यापार छैन । आम्दानी पनि छैन । धेरै वटा लघुवित्तबाट कर्जा लिएपछि ग्राहकलाई भयंकर प्रेसर भयो ।

एउटा संस्थाले मेरो पैसा देउ भनेर फोन गर्छ, अर्कोले त्यसै गरि सामान्य रुपमै फोन गर्ला । ग्राहकलाई १० वटा संस्थाबाट फोन जाँदा टू मच प्रेसर भएको हो । यसमा लघुवित्त संस्थाले प्रेसर गरेको भन्दा पनि उनीहरूले नै धेरै ठाउँबाट ऋण लिएका कारणले प्रेसर भएको हो । यो अवस्था आउनुको प्रमुख कारण चाहिँ मन्दी हो ।

यदि सामान्य बिजनेश भइदिएको भए पनि ऋणीले ऋण तिर्ने थिए । पैसाको कारोबार बन्द भयो । बिजनेश व्यापार बन्द भए । दैनिकी चलाउन नै गाह्रो परेको अवस्थामा कर्जा तिर्न सक्ने अवस्थामा ऋणी भएनन् । हिजो उसले कर्जा सहि सदुपयोग गरेन, जानेर नजानेर भए ति कामहरू ।

अहिले यसो हेर्दा न व्यापार बिजनेश छ, लघुवित्तले पैसा तिर भन्छन् । दिएको कर्जा नठ्दा कर्मचारीले फोन त गर्ने भइहाले । त्यो कारणले उनीहरूले फोन बन्द गर्नुपर्ने, घर छाड्नु पर्ने अवस्था आएको हो । अझ गाउँ नै छाडेर जानु पर्ने अवस्था पनि आएको होला । यो एउटा संस्थाको मात्रै कुरा होइन, धेरै वटा संस्थाको कारण सिर्जना भएको प्रेसर हो । यो समय र मन्दीको कारणले आएको हो ।

नीतिगत समस्या पनि त होलान् नि ?

सरकारको नीतिगत अस्पष्टता कारणले पनि समस्या आएको छ । अगाडिको समस्या भनेको चाहिँ दर्ता प्रक्रियाको कारण आएको समस्या हो । लघुवित्त कसरी चलाउने, कति लाइसेन्स दिने भन्ने नीतिगत स्पष्टता छैन । एकै पटक २५ वटासम्म लघुवित्तको लाइसेन्स पाएका छन् । एकै दिन ६० वटा शाखा खोल्नेसम्मको अनुमति दिइएको छ । यी सबै कुरा जोडिदै जोडिदै आएको हो । एउटामात्रै फ्याक्टरले काम गरेको होइन । यसलाई यसरी बुझ्न जरुरी छ
।

सहजताको नाममा लघुवित्तहरूले अन्धाधुन्दा ऋण प्रवाह गरे नि, यसो गर्नु ठिक थियो त ?

यसमा लघुवित्तको पनि कमजोरी छ । कर्मचारीदेखि लघुवित्त संस्था आफैको पनि यसमा कमजोरी देखिएको छ । पछिल्लो समय कर्मचारीले राम्रो व्यवहार नगरेको भन्ने कुरा पनि आएको छ । हामीले त्यसलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ । एउटा व्यक्ति वा संस्थाको कमजोरीका कारण सबैलाई मुच्छ मिल्दैन । यो त एउटा इन्डष्ट्रिज हो, यसलाई वदनाम गर्न हुँदैन ।

रामेछापको ऋणीले आत्महत्या गर्यो भनेर आयो । त्यसो भए सबै बैंकलाई मुच्छ्ने त ? उसको व्यवहार बिग्रियो, घरपरिवारमा व्यवहार मिलाउन सकने वा आफूले थेग्न सकेन र उसले सुसाइड गर्यो । बैंकको ऋणले सुसाइड गर्यो भने हो भने अब बैंकको सबै ऋण बन्द गरिदिने त ?

यस्ता कुरालाई जेनरलाइज गर्न हुँदैन । स्पेसिक भएर कुरा गर्नु पर्छ । एउटा कर्मचारीले गल्ती गर्यो भने त्यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो, त्यसलाई कारवाही गर्नु पर्यो । तर, एउटा कर्मचारीले गल्ती गर्यो, एउटा व्यक्ति धेरै ऋण लिएका कारण गाउँबाट हिड्नु पर्ने अवस्था आयो भने लघुवित्तले लखेट्यो, सुसाइड गर्न बाध्य बनायो भन्न मिल्छ । यसरी आउनु भनेको अत्यन्तै नराम्रो र दुर्भाग्य हो ।

लघुवित्तको त्यो इन्टेन्शन पनि होइन, एक दुई वटा घट्नालाई देखाएर सबै इन्डष्ट्रिजलाई नै बदनाम गर्ने मिल्दैन । लघुवित्तका ३३ लाख ऋणी छन् । त्यसो भए कति प्रतिशतले सुसाइड गरे त । सबै ऋण खराब भएको भए त ३० लाखले सुसाइड गरेको हुनुपर्ने थियो छ त ।

सुसाइड लघुवित्तको कारणमात्र नभइ अन्य कारणले पनि हुने गरेको छ । यो नबुझि लघुवित्तलाई दोष लगाउन भएन नि । हाम्रो देशमा एउटा घटनालाई जेनरलाइज गरेर सबैलाई बदनाम गर्ने अभ्यास छ, यो हुन हुँदैन । ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिए भन्ने कुरा आएको छ । जुन आधारहिन छ । कुनै पनि लघुवित्तको ब्याज १५ प्रतिशतभन्दा माथि छैन । म त्यसमा ग्यारेन्टी नै लिन्छु । ठूला हेडलाइनमा समाचार आइसकेपछि करेक्शन गरेको कसलाई थाहा हुन्छ र ? त्यसबाट भएको क्षति कसले तिर्छ । यसले लघुवित्त इन्डष्ट्रिजलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ । त्यहि पत्र हातमा लिएर सांसदहरूबाट संसदमा टिप्पणी उठेको छ । हाम्रा पोलिसी मेकरहरूले पनि चुरो कुरो नबुझि यसरी बोल्नु भनेको हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

यो अवस्था सिर्जना हुनुमा सबैभन्दा बढि दोषी कसलाई ठान्नु हुन्छ ?

यसमा बढी र घटी भन्दा पनि प्रक्रियागत कुरा हो । कहिले काहिँ सामान्य विवादबाट पनि खुकुरी हानाहान हुन्छ । पछिल्लो घटना ठूलो भएपनि सुरु त सानो कुराको विवावबाटै भएको हो । खुकुरी हान्ने अर्कै मान्छे हुन्छ । मलाई लाग्छ हामी सबैले यसमा म म भन्नु पर्छ । एउटालाई मात्र भन्न मिल्दैन ।

ऋण लिने मान्छेले यो मैले लिएको ऋण हो त्यो तिर्नुपर्छ भनेर सोच्नु पर्दैन । अरु सबै कुरा बुझ्ने लघुवित्तको ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने कुार नबुझ्ने पनि हुन्छ ? अन्य सबै कुरा बुझ्ने ऋण तिर्ने कुरा नबुझ्ने पनि हुन्छ र ? यदि त्यस्तो हो भने उसले ऋण तिर्दिन पनि भन्न भएन ।

तपाईहरूले लघुवित्त बढी भयो भन्दै आउनु भएको छ र अहिले पनि भन्नु भयो के साँच्चै नेपालको अर्थतन्त्र अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू धेरै भएकै हुन् त ? हाम्रो आवश्यकता कति हो त त्यसो भए ?

आज मात्र होइन ५ वर्ष अघि पनि हामीले यसै भनेका थियौ । हामीले यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग पनि कुरा गरेका छौं । यसमा वित्तीय पहुँच बढाउन आवश्यक छ भन्ने उहाँहरूको म्यासेज थियो । दुर्गम क्षेत्रमा जानेमा पोलिसीगत म्यान्डेड नहुँदा हाम्रो पनि कन्शर्न भएन । हामी पनि सहरी क्षेत्रतिर रुमल्लियौं ।

मेरो विचारमा एउटा प्रदेशमा ३ वटा र राष्ट्रियस्तरको १० वटा लघुवित्त भयो भने नेपालको लागि पुग्छ भन्ने हो । यो संख्यामा प्रतिस्पर्धा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यो भयो भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन भन्ने हो ?

खुला बजार अर्थतन्त्र भएको देशमा प्रतिस्पर्धा त हुनु नै परि हाल्यो नि । मनोपोली मार्केट पनि हुुनु हुँदैन, साह्रै बढी भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुनु हुँदैन भन्ने हो । कति भएका कति बनाइएका भएपनि लघुवित्तको समस्या छ छर प्रष्ट भइ हाल्यो, अब यी समस्याहरू समाधानको उपायहरू के के हुन सक्छन् त भन्दा अहिलेको मुख्य समस्या भनेको समय हो । समय हाम्रो लागि अत्यन्तै खराब छ । नेपाल सरकारको राजस्वले चालु खर्चलाई धान्न सकिरहेको छैन ।

यो राम्रो संकेत होइन । समय राम्रो नभएको कारणले हामीले अहिले आफू पनि बाच्ने र अरुलाई पनि बचाउने हिसावले अघि बढ्नु पर्छ । लघुवित्त संस्थाहरूले पनि आफू बाँच्दै आफ्ना ग्राहकलाई बचाउनेतर्फ लाग्नु पर्छ ।

ग्राहकले पनि आफूले लिएको ऋण तिर्दिन भनेर लघुवित्त खारेज गर भन्न मिल्दैन । बरु लघुवित्तसँग उहाँहरूले पनि कसरी मिलेर कार्य गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्छ । समय मागेर भएपनि ऋण विस्तारै तिर्छु भन्नु पर्छ । अहिले हामीले दिने भनेको समय हो । टाइम दिएर काम गर्ने हो । लघुवित्त संस्थाहरूले धेरै व्यवसाय वृद्धि गर्ने भन्दा पनि अहिले भइरहेका ग्राहकलाई कसरी जोगाउने भन्ने तिर सोच्नु पर्छ ।

लघुवित्तले पनि अहिले नै ऋण तिर्न सक्नेले तिर्नुस् र तिर्न नसक्नेले नर्तिनुुस्, तिर्न सक्ने भएपछि तिर्नुस् भनेर समय दिनु पर्छ । २/३ वर्ष लगाएर विस्तारै तिर्नुस् भन्यो भने उहाँहरूले पक्कै पनि ऋण तिर्नु हुन्छ । हामीले पनि यहि बेलामा च्याप्नु हुँदैन । यसो गरेमा ग्राहकलाई पनि प्रेसर फिल हुँदैन र हाम्रो पनि कर्जा उठ्छ । ग्राहकलाई कालो सूचीमा राख्ने, खराब कर्जाको प्रोभिजिङ गर्न लगाउँदा लघुवित्त संस्था नै घाटामा जाने डर हुन्छ । यसले संस्था पनि बच्छ र ग्राहकलाई पनि ऋण तिर्ने प्रेसर हुँदैन ।

नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले त्यो सहजता बनाइ दिनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले यसमा सहयोग गरेन भने हामीलेमात्रै गर्न सक्ने अवस्था रह्दैन । नियमनको काम भनेको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई बुझेर नीतिगत रुपमा सहज बनाइदिने पनि हो । राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिएमा लघुवित्तले त्यहि अनुसारको डकुमेन्टेशन गर्छ । ऋणीले पनि मैले ऋण तिर्नु पर्छ अहिले सकिन तर, विस्तारै तिर्छु भन्ने मानसिककता बनाउनु पर्छ ।

ग्राहकले अबदेखि कर्जा लिँदा र त्यसको उपयोग गर्दा विचार गर्छु भनेर बुझ्नु पर्छ । उहाँहरूले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेमात्रै त्यसबाट रिटर्न लिन सकिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो । यसरी जान सके हामी यो अवस्थाबाट विस्तारै बाहिर आउन सक्छौं । तर, एउटाको गल्तीमा सबैलाई मुछेर दोषारोपणमात्रै गर्ने हो भने हामी काहिँ पनि पुग्न सक्दैनौ, अगाडि बढ्न सक्दैनौ ।

यसले त झन ठूलो समस्या ल्याउँछ होला नि ?

हो, यसले त लघुवित्तमा झन ठूलो समस्या ल्याउँछ । ग्राहकलाई पनि डिफल्डरमा राखेर हामीले कालोसूचीमा निकाल्नु पर्ला ? लघुवित्त घाटामा गयो भने नियामकलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ला ? ५० वटा लघुवित्त घाटामा गयो भने राष्ट्र बैंक र सरकारलाई पनि चिन्ताको विषय हो ला नि त ?

जसतै बैंक डुब्यो भने समस्या डिपोजिटरलाई पनि पर्छ नि । हामीले पनि बैंकबाट पैसा लिएका छौं । सदस्यबाट पनि हामीले निक्षेप लिएका छौं । एउटाले खान्छ अर्कोको डिपोजिट फिर्ता नदिने भन्ने त हुँदैन होला । ऋण उठेन भने हामीले डिपोजिटरलाई पैसा नदिने त हो नि । त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ । ऋणीले ऋण तिरेन भने संस्थाले डिपोजिटरलाई पनि पैसा फिर्ता गर्न सक्दैन । यसले अर्कोलाई मर्का पर्छ । यसले वित्तीय क्षेत्र नै तहसनहस बनाइदिन्छ । यदि वित्तीय क्षेत्र नै तहसनहस भयो भने के हुन्छ देशको स्थिति ?

विश्व बैंक, आईएमएफले के भन्छ । एउटा एउटा ऋणीले ऋण तिर्दिन भन्न थाले भने के हुन्छ, भोलि देश कहाँ पुग्छ वा कुन खाडलमा फस्छ ?। अफ्रिका जिम्वावेको जस्तो मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्छ ? देश नै नरह्न पनि सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्ग भनेर लघुवित्तलाई वर्गीकरण गरेर कम्पनी मोडलमा गइसकेपछि त्यसमा त नाफा लाभांशका कुरा आउलान् नि त होइन र ?

त्यो मात्रै होइन, नियामक निकायले भन्ने र हाम्रो व्यवहार फरक भयो । हामी गरिवी न्यूनीकरण गर्ने, के गर्ने के गर्ने भन्छौ । हामीले सबैभन्दा पहिला त यो कम्पनी हो कम्पनी मोडेलमा जान्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

यसले रिजनेबल नाफा गर्नुपर्छ , अत्यधिक लुट्ने गरी काम गर्नु हुँदैन । अहिले लिइरहेको १५ प्रतिशत ब्याज अत्यधिक हो त ? रिजनेबल प्राइसिङमा काम गर्नु पर्यो । तर, देश र जनताको बुझाइ चाहिँ के भयो भने लघुवित्त संस्था भनेका सेवा गर्न आएका हुन्, यसले नाफा गर्न हुँदैन भन्ने बुझाइ छ जुन गलत हो ।

लघुवित्त पब्लिक कम्पनी हो । कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता छ । राष्ट्र बैंकले यसको नियमन गर्छ । सुरुवातीमा एनजीओ मोडलमा थियो । एनजीओले नाफा गर्दैन, सेवामात्रै प्रदान गर्छ । त्यसैले पहिला सो मोडेलअनुसार लघुवित्तले सामाजिक सेवाको हिसाबले मात्रै काम गथ्र्यो आज भन्दा २० वर्ष अघि । त्यति बेला अहिलेको भन्दा फरक मोडेल थियो ।

तर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था रेगुलेटरभित्र हुुनपर्छ । पब्लिकको पैसा लिएर कारोबार गर्ने संस्थाको नियामक भएन भने ठूलो समस्या आउँछ । खर्बौ रुपैयाँ निक्षेप लिएको छ, तर त्यसलाई कसैले पनि नियमन गरेन भने त्यहाँ धेरै रिक्स हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले एनजीओबाट ‘घ’ वर्गमा कन्भर्ट गरेको होला, वित्तीय संस्थाहरूलाई राम्रोसँग अनुशासनमा ल्याउनु पर्छ भनेर ।

हामी पनि वाणिज्य बैंकजस्तै राष्ट्र बैंकको कडा निर्देशनमा छौं । वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको नियमनमा हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले कम्पनी मोडेलमा लगेको हो । तर, त्यो भन्दै गर्दा लघुवित्त संस्था भनेको नाफा गर्ने संस्था होइन, सामाजिक सेवा गर्ने संस्था हो भन्ने मानसिकताले जरो गाड्यो ।

त्यसो भए लघुवित्तका सम्बन्धमा आम नागरिकको बुझाइ गलत हो, होइन त ?

नियामकीय र संस्थाको प्रकृति एकातिर र हाम्रो बुझाइ अर्कोतिर हुँदा समस्या आएको हो । ६÷७ वर्षअघि २०/२२ प्रतिशत ब्याज हुँदा कसैले पनि ब्याज बढि भयो भनेको थिएन । आज १५ प्रतिशत हुँदा पनि ब्याजदर बढि भयो भन्ने छन् । हामी गरिबसँग काम चाहिँ गर्ने हो किनभने २ लाख ऋण धनीलाई आवश्यक पर्दैन, हाम्रा ग्राहक भनेको गरिब आम नागरिक नै हुन् । बिजनेश घरानाहरू थपडी बजाएर लघुवित्तमा ऋण लिन आउँदैनन् । हामी काममात्रै गरिबसँग गर्ने हो गरिबको उद्धार गर्ने भन्ने चाहिँ होइन ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको मोडेल फरक पारेपनि उद्देश्य फरक नहुँदा आम जनमानसको त्यस्तो बुझाइ हुन सक्छ नि ?

हो, अहिले व्यक्तिलाई जे भन्न मन लाग्यो त्यहि गर्न र बोल्न पाइने भएको छ । कर्मचारीदेखि लगानीकर्ताको बुझाइ हामी त कम्पनी हो भन्ने छ । अर्को क्षेत्रको बुझाइ यो गरिबहरूको उद्धार गर्ने संस्था हो, यसले नाफा धेरै लिन हुन्न भन्ने छ । आफूलाई जे लाग्छ त्यहि टक्क गर्न पाइएको छ । विवेकीय तवरबाट बुझेर यसको रियल काम के भन्ने त्यसको व्याख्या हुन आवश्यक छ ।

लघुवितको उद्देश्य नै स्पष्ट नभएको हो भने त यो नीतिगत रुपमै समस्या भयो नि होइन र ?

हो, लघुवित्त सञ्चालनका लागि नीतिगत रुपमै कमजोरी छ । लघुवित्त के हो, कहाँ जाने हो, कसरी काम गर्ने हो, ब्याज कसरी लगाउने, कति ब्याज लिने हो, फण्ड कसरी ल्याउने भन्ने धेरै कुरा योसँग जोडिएको छ । यो कुरामा नेपाल सरकार बेखबर छ ।

नेपाल सरकारले कृषिमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएको छ, विगत ५/६ वर्षदेखि । त्यो ब्याज अनुदान कर्जा ठूला ठूला बैंकबाट ऋण लिने ऋणीलाई दिएको छ, लघुवित्तलाई दिएको छैन । जुन संस्था गाउँ गाउँमा कृषकसँग गएर जोडिन्छ वा जोडिएर काम गर्छ, त्यसलाई दिएको छैन । त्यहाँभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन्छ ? लघुवित्त मार्फत दिनुपर्ने त्यो सुविधा लघुवित्तले नपाउँदा हामीले ग्राहकलाई त्यो सुविधा दिन सकेका छैनौ ।

यदि नेपाल सरकारबाट लघुवित्तमार्फत सो कर्जा दिने भनेर व्यवस्था भएको भए अहिले लघुवित्तका ऋणीले १० प्रतिशतमा ऋण पाउने थिए । उनीहरूले लिएको कर्जाको ब्याज ५ प्रतिशतले घट्ने थियो । राज्यबाट पाउने सुविधा भनेको लघुवित्तले कहिले पनि पाएन । यो ५ प्रतिशत अनुदान लघुवित्तमार्फत जानुपर्छ भनेर कसैले आजसम्म भनेको अवस्था छैन ।

अहिले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेर अरुलाई औला देखाउने काम भइरहेको छ । सानो कम्पनीलाई सबै गरिबी निवारण तैले गर्नुपर्छ भनेर भन्नु कति जायज हो । राज्य गर्नुपर्ने काम नगर्ने, दिनुपर्ने सहुलियत दिनु नपर्ने । अर्कोपाटो हामीले पब्लिकबाट निक्षेप लिन पनि पाएका छैनौ, बैंकबाट लिनुपर्छ । अहिले हामीले बैंकबाट १५ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर १५ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छौं, घाटाको बिजनेश गरिरहेका छौं ।

सरकारले लघुवित्त कोष सहज बनाइदिनु पर्यो । हामीले सस्तोमा पैसा पार्यौ भने हामीले पनि सस्तो मै कर्जा दिने थियौं । राज्यले सस्तोमा पैसा मिलाइ दियो भने सस्तोमै कर्जा दिन्छौ । राज्यले लघुवित्तलाई ५/६ प्रतिशतमा पैसा दिन्छौ, त्यसमा ५ प्रतिशत मार्जिन थपेर लगानी गर भनिदिए हुन्थ्यो नि ।

राज्यको आफ्नो जिम्मेवारी भने केहि पनि छैन, सिंगल डिजिजमा कर्जा दिनुपर्यो भनेर भाषण गर्ने । बजेट भाषणमा आएको लघुवित्तमार्फत कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा ७ महिनासम्म कहाँ गयो ? लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने भनेको पनि के हो, बजेट भाषणमा आएको कुरा राज्यले कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दैन । हामीले गर्न सकेनौ भनेर राज्यले स्वीकार्नु पर्दैन ।

आफूले गर्नुपर्ने काम चाहि नगर्ने लघुवित्तले भने यो गरेन त्यो गरेन भन्ने, बन्द गर्ने भन्ने, यो जस्तो बिडम्बना के हुन्छ ? यसका सबैको प्रतिवद्धता आवश्यक छ । सबैको तर्फबाट योगदान दिनसकेमात्र यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन सक्छ । अरुलाई मात्र दोष लगाउनुभन्दा आफ्नो जिम्मेवारी फिल गरेर सोही अनुरुपको नीतिगत व्यवस्था भएमा लघुवित्त क्षेत्र राम्रोसँग अगाडि बढ्छ र ग्राहकहरूलाई पनि यसबाट ठूलो सहयोग मिल्छ ।

लघुवित्तलाई मात्र दोष देखाएर अरु ओबानो बन्ने अवस्था छैन, सबैको कमीकमजोरीको कारण आजको यो अवस्था आएको हो ।

१५ प्रतिशतमा पैसा लिएर सोही दरमा कर्जा प्रवाह गर्दा कहिलेसम्म कसरी टिक्न सक्छन् लघुवित्त ?

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय हामीलाई पनि आधार दर (बेसरेट) प्रकाशन गर भनिरहेको छ । बेसरेट भनेको कष्टको आधारमा आउने रेट हो । यो लघुवित्तहरूले प्रकाशन गर्न थालिसकेको छन् । बेसरेटको आधारमा हामीले कर्जा प्रवाह गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले राष्ट्र बैंक समक्ष पटक पटक आफ्ना भनाइहरू रोखेका छौं । मौद्रिक नीति तथा यसको समीक्षामा समेत हामीले यस्तो सुझाव दिँदै आएका छौं । लघुवित्तले बेसरेट प्रकाशन गर्न यसैको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । कष्टको आधारमा जान सके अझ सहज हुन्छ भन्ने हो ।

पछिल्लो समय लघुवित्तले धेरै कमायो भनेर राष्ट्र बैंकले लाभांशमा फेरि क्याप लगायो नि, यसमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?

लघुवित्त भनेको सानो बिजनेश भएको कम्पनी हो । सानो बिजशेन भएकोले प्रतिशतका आधारमा धेरै देखिएको हो । प्रतिशतका हिसाबले धेरै देखिएपनि लघुवित्तसँग पैसा चाहिँ धेरै ठूलो हुँदैन । जहिले पनि सानो बिजनेश गर्दा प्रतिशत धेरै हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सानो पुँजीबाट धेरै बिजनेश गर्ने छुट दिएको छ । त्यसकारणले लघुवित्तको बिजनेशमा थोरै मार्जिन राख्यो भनेपनि हामीलाई राम्रो नाफा हुन्छ ।

उदाहरणः विजय लघुवित्तको ३२ करोडको पुँजी छ, तर यसको बिजनेश ५ अर्ब छ । एक प्रतिशतमात्रै मार्जिन राखे पनि हामीलाई १५ प्रतिशत नाफा हुन्छ । १ प्रतिशत नाफा धेरै हो र ? १ प्रतिशत नाफा गर्नु ठगेको, लुटेको हुन्छ त ? २ प्रतिशत मार्जिन राख्यो भनेत हाम्रो नाफा ३० प्रतिशत पुग्छ । ३० प्रतिशत भनेको धेरै भइहाल्यो । थोरै मार्जिन राख्दा पनि धेरै नाफा देखिन्छ किनभने सानो क्यापिटलबाट लघुवित्तले धेरै बिजनेश गरेको छ ।

हामीसँग ठूलो रिर्जभ छ । त्यो फण्डमा कष्ट केहि पनि छैन । वर्षौदेखिको कोष छ, त्यो कोष समेत लगानी गर्दा हामीलाई नाफा धेरै देखिन्छ । १ अर्ब क्यापिटल भएको संस्थाको २ अर्ब रिर्जर्भ फण्ड छ । त्यो संस्थाले ३ अर्ब बिजनेश गर्छ, तर, गणना गर्दा १ अर्बको क्यापिटल भनेर हिसाव गरिन्छ । त्यो कारणले बढी प्रतिशत देखिएको हो ।

फेरि विकासशील देशको लगानीमा नाफा देखिएन भने को लगानी गर्न आउँछ ? नाफा राम्रो देखियो भने विदेशी लागनी पनि आउँछ । नेपाल लगानी गर्नको लागि भर्जिन क्षेत्र हो भनेर म्यासेज दिन सकियो भने मात्रै विदेशी लगानकिर्ता लगानी गर्न आउने हुन् ।

ठेला गाढामा सामान बिक्री गर्ने मान्छेले १ हजार रुपैयाँको सामानबाट दिनभरिमा १५ सय २ हजार बनाउँछ । उसको नाफा कति हो? उसलाई त प्रत्येक दिन २ सय प्रतिशतको नाफा हुन्छ । त्यस कारण साना साना बिजनेशलाई प्रतिशतमा हेर्न हुँदैन, अंकमा हेर्नुपर्छ । प्रतिशतमा हेर्दा नाफा धेरै देखिएको हो ।

एक करोड लगानी गरेको संस्थाले ५० लाख रुपैयाँ नाफा गर्यो भने ५० प्रतिशत नाफा देखिन्छ, तर ५० लाख रुपैयाँ आफैमा ठूलो पैसा भने होइन । नियामकले यसमा केहि कन्ट्रोल गर्न सक्ने देख्छ भने यसमा कन्ट्रोल गर्न सक्छ ।

लघुवित्तको ब्याज कति भयो भने नेपालको परिपेक्षमा ठिक हो भन्ने हुन्छ ?

यसमा लघुवित्तले कतिमा पैसा पाउँछन् भन्ने हो । संसारकै सबैभन्दा कम ब्याजमा नेपालका लघुवित्तले बिजनेश गरिरहेका छन् । इण्डोनेशियामा लघुवित्तको ब्याज ३६ प्रतिशत छ, त्यहाँ ब्याजको कसैले कुरै गर्दैन । झण्झट बिना पैसा पाउनु नै ठूलो हो भनेर मानिन्छ । त्यहाँ ग्राहक र संस्था दुबै खुशी छन् ।

तर, यहाँ भने ठग, चोर भनेर हामी गालीमात्रै गरिहेका छौं । आफू करेक्शन नहुने अर्कालाई औला उठाउने काममात्रै हामीबाट भइरहेको छ । यो हाम्रो मानसिकता हो । अहिलेको समस्या भनेको लघुवित्तको ब्याज वा सेवा शुल्क होइन, अहिले समस्या भनेको अवस्था हो, खराब समय हो । बिजनेश नभएर हो । हामीले ५/६ प्रतिशतमा पैसा पायौ भने ५ प्रतिशत मार्जिन जोडेर हामी सहजै कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छौं ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सरकारले एक/ दुई प्रतिशतमा विदेशी संस्थाबाट ऋण ल्याएर ५/६ प्रतिशतमा लगानी गर्यो भने राज्यलाई पनि घाटा हुँदैन, लघुवित्तले पनि सहज र सस्तो ब्याजमा ऋणीलाई कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छन् । सरकारले सफ्ट लोनको व्यवस्था गरिदिन सके अझ राम्रो हुन्थ्यो । राज्यले चाह्यो भने यो गर्न सक्छ । ऋणको उपयोग हामी पारदर्शी ढंगबाटै गर्न सक्छौं ।

राज्यले कुनै व्यवस्था गर्न नपर्ने, कहाँबाट कसरी पैसा ल्याउँछन् त्यसको कुनै आस्ता छैन, तर लघुवित्तले ठगे चोरे मात्रै भन्नु भने ठिक होइन । वाणिज्य बैंकको भन्दा लघुवित्तको ब्याज ४/५ प्रतिशतले बढी नै हुन्छ । माइक्रो फाइनान्सिङ भनेको संसार भर नै महँगो हुने बिजनेश हो । अहिले हामीले वाणिज्य बैंकको भन्दा कम दरमा कर्जा उपलब्ध गराइ राखेका छौं ।

अहिलेको रेटमा लघुवित्त १५ प्रतिशत ब्याज लिएर चल्न सक्दैन । १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा पैसा ल्याएर मार्जिन नराखी हामीले काम गरिरहेका छौं । यो लघुवित्त संस्था बाच्दैन। हामीले ४/५ प्रतिशत मार्जिन राखेर पनि १५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने लघुवित्तको लागि ठिक हुन्छ ।

अन्त्यमा
अहिले समयका कारणले अप्ठ्यारो परेको हो, आर्थिक मन्दीको अवस्था छ । केहि घट्ना बाहिर आएका छन् । यसमा हामीले पनि केहि करेक्शन गर्नुपर्ने देखिएको छ । ग्राहकले पनि पैसा लिएपछि यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भनेर बुझेर लगानी गर्नुपर्छ । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट यसलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर सोचौं, अवश्य पनि भोली अझ राम्रो हुन्छ ।