पछिल्लो समय चौतर्फी रुपमा लघुवित्तलाई विभिन्न वाहनामा विवादमा तान्ने काम भएको छ । गरिब र विपन्न वर्गसँग जोडिएर दूरदराजका गाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्याएर ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँदै आएका लघुवित्तलाई कहिले चर्को ब्याज लिने त कहिले बढी लाभांश दिने संस्थाको रुपमा चित्रण गर्दै आएपनि पछिल्लो समय लघुवित्तले प्रवाह गरेको ऋणको विषयलाई लिएर ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ । लघुवित्तमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रममा आधारित भएर लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मासँग हाम्रोअर्थले गरेको कुराकानीको सारः
लघुवित्तमा समस्या कहाँबाट कसरी सुरु भएको हो ?
हामी पनि आश्चर्य चकिच भयौं । धेरै जसो लघुवित्तले वित्तीय पहुँच पुर्याएको, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको भनि समाचार आउथ्यो । ग्रामीण क्षेत्रका कुरा आउथे । एकाएक लघुवित्तमाथि चारै तिरबाट प्रहार भयो, त्यो पनि कस्तो बेलामा भने हामीले जतातजैबाट समस्या झेलिरहेको अवस्थामा । देशको राजनीतिक अवस्था तरल र अस्थिर, आर्थिक अवस्था धरासायी, तरलताको संकुचन, बाह्य अवस्थाको चाप यावत विषयले समस्या उल्झाइरहेका बेला । लघुवित्तले एकाएक अत्याचार गर्यो भनेर समाचार आयो, उठिबास लायो भनेर ।
कर्जा सूचना केन्द्र पनि एक्टिभ भयो । त्यसले गर्दा कहाँ कसरी कर्जा गएको छ भनेर देखियो । लघुवित्तमा कर्जालाई पुनः तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था भएन । राष्ट्र बैंकको कोभिड स्टिमुलस प्याकेज ‘घ’ लाई थिएन । मिटरब्याजीका विरुद्धमा आन्दोलन भएसँगै यस्तो कर्जालाई रोक्न औपचारिक संस्थालाई अघि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा आएको थियो ।
हामीले जे रोप्छौं त्यसको प्रतिफल त्यहि नै पाउने हो । लघुवित्तमा आवश्यकताभन्दा बढी संस्था भयो । शाखा खोल्दा पनि आवश्यकता हो कि होइन त्यो नहेरी खोलियो । वित्तीय पहुँच पुर्याउनु पर्छ भनेर ‘गुड इन्टेन्शनले लघुवित्त आएपनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण यो अवस्था आएको हो । त्यो बेला आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनु भएको छ । वाणिज्य बैंकको कर्जा नतिरेर कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले आन्दोलनको मोर्चा सम्हालिरहनु भएको छ ।
आन्दोलनकारीले गर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो त त्यसो भए ?
उनीहरूले हाम्रा ऋणीलाई उचालेको अवस्था छ । आम ऋणीमा जनचेतना तथा वित्तीय साक्षरता छैन । जसले जे भन्यो त्यहि पत्याउनु हुन्छ, उहाँ (ऋणी) हरूलाई यो आन्दोलन सफल पार्न सकियो भने ऋण तिर्न पर्दैन भनिएको छ । लघुवित्तको ४ खर्ब ५२ अर्बमध्येको ८० प्रतिशत कर्जा बिना धितोमा दिइएको छ । ऋणीले तिर्छु भनेर लगेको कर्जा समयमा नतिरेपछि ताकेता त गर्न नै पर्यो नि । ऋण लिनेले तिरेनन् भने कसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था चल्छ, दिएको ऋण कसरी उठ्छ ? अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ ?
हामीलाई विवादमा पार्ने काम भएको छ । गाउँ नै विस्थापित भयो भनेर समाचार आए । त्यसमा पनि लघुवित्तलाई दोषी ठानियो । हिजो पनि लघुवित्तबाट कर्जा लिने नलिने सबै कमाउन सीमाापारी गएकै थिए । आत्म हत्या गर्ने अवस्था सिर्जना गरियो भनियो । उहाँ मानसिक रोगी हुनु हुँदो रहेछ । आत्महत्याका कारण नखोजेर लघुवित्तलाई ठाडै प्रहार गरियो । लघुवित्तलाई वास्तविक अवस्था नबुझि ब्लेम गरियो ।
लघुवित्तका ऋणी सधै घरमा मात्रै बसिरहँदैनन् नि, उहाँहरूको बाहिर काम हुन्छ । लघुवित्त कर्मी उहाँहरूलाई घरमा भेट हुने समय मिलाएर जाने हो । लघुवित्तका सूचनालाई लुकाएर म्यानिपुलेट गरिएको हो । हामी माथि ठूलो प्रहार भएको छ ।
कर्जा नतिर्न यसो गरिएको हो त उसो भए ?
हामी सेवा ग्राही भयौं । लघुवित्तका केहि ऋणी आन्दोलनमा छन् । उहाँहरूलाई पनि कर्जा नतिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । तिर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने छ । आन्दोलनकारीलाई बल पुग्ने गरी मनगणन्त्य कुरा गरेर पठाउने गरिएको छ । पैसा लिएको छैन भनेर कसैले पनि भन्नु भएको छैन । एक जनाले त एउटा कार्यक्रममा नै भन्नु भयो मैले लघुवित्तबाट २२ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको छु भनेर । पैसा लिनु भएका ऋणीले ऋण लिएको छ भनिराख्नु भएकै छ नि ।
अहिले सडकमा आएका ऋणी कति हुन्, ५ हजार, १० हजार, १५ हजार, २० हजार वा १ लाख कति हो त । ३३ लाख ऋणीमध्ये एक लाख नै भएपनि त्यो कति प्रतिशत हो र । अहिले आन्दोलन भइरहेको छ । यो आन्दोलनले गर्दा लक्ष्मी लघुवित्तको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि १ अर्बले कर्जा घटेको छ । ६ अर्बको हाराहारीमा कर्जा आएको छ । त्यो क्षेत्रमा सबै नराम्रो मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने होइन, राम्रो मान्छे त अहिले पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूले यो अप्ठ्यारो अवस्था पनि कर्जा तिरेर त लक्ष्मी लघुवित्तको कर्जा घटेको हो ।
किन लघुवित्तले राष्ट्र बैंकले गरेको कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर ऋण प्रवाह गर्यो त ?
त्यति बेला कर्जा सूचना केन्द्र त्यति सक्रिय थिएन । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार सदस्य आफैले कर्जाको स्वघोषणा गर्ने भन्ने छ । उहाँहरूले मैले अरु लघुवित्तबाट कर्जा लिएको छैन भनेर स्वघोषणाको फारम भर्नु भयो र सहि गरिदिनु भयो । अर्को ठाउँमा पनि त्यहि भनेर त्यसरी नै सही गरिदिनु भयो । अर्को ठाउँमा पनि । त्यसो गर्दा गर्दै कर्जा माथि पुगेको हो । यदि त्यो कर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी भएको भए त्यसबाट राम्रै प्रतिफल पनि आउँथ्यो । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो ।
यहिमात्रै समस्या हो कि अन्य समस्या पनि छन् ?
एकाएक कोभिड आयो, समय समयमा नीति परिवर्तन भइरहन्छ, बाली लगाउने बेलामा मलखाद हुँदैन, कहिले काहीँ परिवारमा दुर्घटना भइदिन्छ, यी सबैले गर्दा समस्या आएका हो । हिजो पनि त्यस्ता समस्या आउथे, अहिले पनि समस्या छ । सदस्यले आवश्यकता अनुसार लघुवित्त पिच्छे ऋण लिर्दै हिड्नु परेको हो । त्यो ऋण लिनु उहाँहरूको बाध्यता पनि हो । नत्र मान्छेले अप्ठ्यारो नपरी ऋण लिन चाहँदैन । अर्को भनेको लघुवित्तमा डुब्लिकेशनले ठूलो समस्या छ । यसलाई नचिरेसम्म समस्या समाधान हुने देखिदैन ।
यो अवस्था सिर्जना हुनुमा दोषी को ? लघुवित्त कम्पनी, राष्ट्र बैंक या ऋणी ?
लघुवित्त कम्पनीबाट पनि केहि कमी कमजोरी भएका छन् । लघुवित्तको मूल्य र मान्यता अनुसार हामीले पनि काम गर्न नसकेका होउला कति पय अवस्थामा । लघुवित्त उत्पादनसँग जोडिनु पर्ने सामाजिक मान्यतालाई हामीले बिर्सियौं ।
राष्ट्र बैंकः गाउँ गाउँमा गरिब तथा विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनु पर्छ भनेर लघुवित्तको स्थापना भएको हो । पछि यसलाई कम्पनी मोडलमा लगियो सायद दिगो बनाउन लागि होला । अनि फेरि कम्पनी धेरै भयो भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ र ऋणीले सस्तोमा ऋण पाउँछन्, पहुँच सहजै पुग्छ भन्ने भयो होला । वित्तीय पहुँच पुर्याउन, एकाधिकार हुन नदिन राष्ट्र बैंकले धेरै लघुवित्त ल्याएको हो । एकातिर राष्ट्र बैंकले सामाजिक बैकिङ गर्ने हो भनेर लघुवित्त ल्यायो भने अर्कोतिर त्यसको स्वामित्व चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सुम्पिदियो ।
शाखा खोल्नको लागि पनि कुनै अंकुश लगाएन । सामाजिक बैंकिङ भन्ने अनि कतिपय सामाजिक काम गर्न खोज्दा तिमीहरू बैंक होइनौ है भन्ने भयो । त्यहाँ हामी अलि क्लियर भएनौ कि भन्ने भयो । सरकार र स्थानीय तह यस विषयमा कुनै सरोकार नै नराखी आनन्दले बस्यो । यसमा स्थानीय सरकारले पनि चासो राख्नु पर्ने थियो ।
ग्राहकः कतिपय ग्राहकले राम्रो काम गर्नु भएको छ । कतिपयले लघुवित्तबाट लिएको कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानउनु भयो होला, धेरै संस्थाबाट पैसा ल्याएर यसरी ऋणको दूरुपयोग गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । मलाई रिपोर्ट भएअनुसार लघुवित्तबाट पैसा लिएर मिटर ब्याजमा पैसा लगाएको कुरा समेत आएको छ । मलाई यसको समेत रिपोटिङ भएको छ ।
कमर्शियल बैंकमा कालोसूचीमा परेकाले लघुवित्तबाट कर्जा लिएर ऋण तिर्नुभयो । सो पैसा तिर्न समेत लघुवित्तलाई प्रयोग गरियो । सबैतिरबाट कर्जाको बोझ लघुवित्तमाथि पर्यो, पैसा लगेर ऋणीले सहि सदुपयोग गरेको भए यो समस्या नै आउने थिएन ।
लघुवित्तः हामीले हामी र हाम्रो इमान र तमसुक राखेर ल्याएको पैसा उहाँहरूलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराएका छौं । त्यो उहाँहरूलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि अहिले उनीहरूको माग भनेको लघुवित्त संस्था खारेज गर्नुपर्छ भनेर उत्रिरह्नु भएको छ । एक आन्दोलित ऋणीले त लघुवित्त खारेज गरेपछि हाम्रो माग पुरा ह्न्छ सम्म भन्नु भयो । हाम्रा कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरिन्छ, कालोमासो दलिन्छ । के भन्ने, के गर्ने हामी त अन्योलमा छौं ।
शान्ति सुरक्षा त हामी र हाम्रा कर्मचारीलाई पनि राज्यले दिनुपर्ने होला नि ! लघुवित्त खारेज गरेपछि अन्य पैसा चाहिँ कसले दिने हो नि भनेर मैले उहाँलाई सोधे । विगत ३० वर्षमा जुन संरचना खडा भएको छ, जुन प्रणालीको विकास भएको छ । त्यो संरचना ध्वस्त पारिदिएपछि पैसा कसले दिने हो । साढे ४ खर्ब ऋण, १६७ अर्ब निक्षेप र २२६/२२७ अर्ब विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋण कसले तिरिदिने हो । त्यो कर्जा मिनाह गरेपनि डिपोजिट पनि त फिर्ता गर्नुपर्छ होला नि, भन्ने कुरा के हो ? यो संसारमा चलेको अभ्यास हो । कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ ।
समस्या छन् नभएको होइन, समस्या नभएको भए यस्तो अवस्था आउने नै थिएन । अहिले त कस्तो भयो भने सबैतिर ‘राम राज्य छ लघुवित्तमा मात्रै समस्या छ’ भन्ने भयो । अहिलेको भाषा त्यहि हो । लघुवित्त चोर, फटाह, शोषक हुन भनिएको छ । लघुवित्तलाई मिटर ब्याजीसँग जोडेर समाचार आउँछ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा १५ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज छैन भनेर पटक पटक भनिरहेकै छ नि ।
चर्को ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज भनिएको छ । पैसा नभएकोले यसलाई सजिलो बनाइदिनोस् या नयाँ कर्जा नबाइदिनोस् भन्ने कुरा आयो भने हामीले ऋणीको आवश्यकता र इमान्दारिता हेरेर सहजीकरण गरिदिने हो । यो कहाँको चक्रवर्ती ब्याज भयो । यो त चलन चल्तीमा चलेकोे अभ्यास हो । यस्तो अवस्थामा नयाँ नबनाइदिने र जसरी पनि ब्याज तिर भन्यो भने फेरि कर्जा तिर्नको लागि ऋणी मिटर ब्याजी कहाँ नै जानु पर्ने हुन्छ नि ।
गैरसरकारी संस्था हुन्जेलसम्म ठिकै थियो । कम्पनी भएपछि लघुवित्तहरू नाफामुखी भए । वा उनीहरूलाई बाध्य पारियो भने पनि हुन्छ । लघुवित्तको कानुनी संरचना नै त्यस्तै भयो, लिमिटेड हुने बित्तिकै त्यहाँ इन्भेष्टरको लगानी हुन्छ, लगानी हुने बित्तिकै नाफा र लाभांशको कुरा आइहाल्छ ।
भन्नुको अर्थ लघुवित्तलाई कम्पनी बनाउनु हुँदैन थियो, एनजीओकै रुपमा राख्नु पथ्र्यो भन्ने हो ?
कम्पनी बनाउन हुन्थ्यो हुन्थेन भन्दा पनि यसमा म एउटा तथ्य राख्न चाहन्छु । लघुवित्त बंगलादेशको ग्रामीण बैंकको अवधारणा (मोडेल)बाट स्थापना भएको हो । त्यो ग्रामीण बैंक छुट्टै ऐन तथा नियमबाट सञ्चालन हुन्छ, बंगलादेशमा । त्यसमा सरकारले पैसा राखेको हुन्छ र जसले कर्जा लिन्छ, ती ग्रामीण महिला सदस्यलाई सेयर होल्डरको रुपमा राखिएको छ । त्यसको बोर्डमा सरकारको प्रतिनिधि, स्वतन्त्र मान्छेहरू, लघुवित्तका सदस्यबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिबाट बोर्ड बन्छ ।
त्यसो हुँदा बंगलादेशमा लघुवित्त सरकारको एउटा युनिट तथा इकाइ जस्तो भएर गयो । त्यसका शाखाहरू चारैतिर फैलिएर र विश्वले नै यो मोडललाई सफल मोडेलको रुपमा अंगिकार गर्यो । त्यहि अवधारणाअनुसार हामीले पनि यहाँ ग्रामीण बैंक भनेर ल्यायौं । ५ विकास क्षेत्रमा ५ वटा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भयो । त्यति बेला नेपाल सरकारको समेत स्वामित्वमा स्थापना भएको हो । अब यो दिर्घकालीन रुपमा जान सक्दैन भनेर एनजीओहरूलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर फिङ्गोमा कन्भर्ट गरियो ।
त्यसलाई फेरि राष्ट्र बैंकले ‘डी’ क्लासमा वर्गीकरण गर्यो र ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ जस्तै व्यवहार गरियो । कम्पनी मोडेलमा गयो । लघुवित्त भनेको बैंक नै जस्तो भयो । साधारण सेयर पनि जारी भयो । त्यसले पनि केहि समस्या आएको हो । यसलाई सामाजिक बैंकको रुपमा अघि बढ्न प्रेरित गरिएन । नाफामुखी बनाइयो । हाम्रो इकोनोमी स्केल सानो भएकाले नाफा पनि भयो होला । समस्या यहाँ हो ।
राष्ट्र बैंकले अस्ति ल्याएको निर्देशिकालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
राष्ट्र बैंक हाम्रो अभिभावक हो । राष्ट्र बैंक कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नराम्रो गर्ने पक्षमा कहिले पनि उभिएको हुँदैन । कतिपय अवस्थामा पोलिसी रिलेक्सेशन पनि दिएको छ । पछिल्लो समय समस्या आएपछि समस्याको कारण लघुवित्त भनेर बुझाइ चारै तिर भयो । सरकार, जनप्रनिधि, मिडिया सबैको त्यस्तो बुझाइ रह्यो । अलि अलि त्यसको प्रभाव परेको हो ।
यो निर्देशिका जारी गर्नुमा राष्ट्र बैंकको राम्रो मनसाय होला । लघुवित्तले धेरै कमाए, धेरै नाफामुखी भए, सेयर बजारमा पनि यी संस्थाहरूको सेयर प्राइस हाई भयो भनेर होला लाभांशमा पनि क्याप लाग्यो । निश्चित स्वार्थ समूहले आन्दोल गरे । धितो कर्जामा १५ लाखसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । यसलाई ७ लाखमा झारियो । यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य लघुवित्तले सामुहिक लगानी गर्ने नै हुन् भनेर गरिएको होला ।
लघुवित्तमा भएको डुब्लिकेशनको समस्या समाधान गर्न एक संस्था एक ऋणी भन्ने अवधारणा आएको हो । तर, एकै पटक यो कन्ट्रोल गर्न सकिने अवस्था छैन । यसले अझ समस्या निम्त्याउने देखिएको छ ।
ड्रग एडिकलाई उसको एडिकबाट छुटकारा दिलाउनको लागि विस्तारै त्यसको मात्र घटाउँदै जाने हो । एकै पटक बन्द गर्दा त्यसबाट उसको अझ ठूलो क्षति हुन्छ । भनाइको अर्थ एक संस्था एक ऋणी अवधारण एकदम राम्रो हो तर, यसलाई समय दिएर घटाउनु पर्छ । एकै पटक बन्द गरेर होइन । एउटा संस्थाले दिएको कर्जाले ऋणी आवश्यकता पुरा नभएपछि अर्थात उसको योजना सफल गराउनको लागि पैसा नपुगेर ऊ अर्को अर्को संस्थामा कर्जा लिन गएको हो ।
कर्जाको आवश्यकता पुरा गर्न एक व्यक्तिले विभिन्न संस्थाबाट कर्जा लिएको हुन्छ । एकै पटक तिर्न सक्दैनन् । कर्जा नतिरि संस्थाबाट निस्कन पनि मिल्दैन र दिदैनन् पनि । एउटा संस्थाको कर्जा तिरे पनि अर्को संस्थाबाट कर्जा दिन मिल्दैन । यसो हुँदा उहाँहरूले पहिला दिन मिल्ने अहिले किन नमिल्ने भन्नु हुन्छ र यसबाट अझ विवाद आउँछ ।
अहिले भएको कर्जाको डुब्लिकेशनलाई हटाउन समय दिनुपर्ने हो । हामीले धुलिखेल सम्मेलनबाट एक व्यक्तिले तीनवटा संस्थाभन्दा बढीबाट कर्जा लिन नपाउने गरी सुशासन कायम गर्ने गरी यसको व्यवस्थापन मिलाउँदै आएका थियौ ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले अझ समस्या थपिएको छ । अब कर्जा दिन नमिल्ने अवस्था आएको छ । एक व्यक्तिले कुन कुन संस्थाबाट कर्जा लिएको छ भन्ने देखिएपछि त्यसको व्यवस्थापन नभएसम्म कर्जा दिन नै मिल्दैन ।
समाधानको उपाय के हो ?
समस्या देखिएको विषयमा अध्ययन गरौं भन्ने हो । यो समस्या लघुवित्तको मात्रै समस्या होइन देशको समस्या हो । कसले कहाँ कहाँबाट के के गर्न सकिन्छ, त्यहि त्यहि गरौं । कानुन सम्वत गरेको कामलाई यहि टेकेर पुनरावलोकन गर्नु पर्ने हुन्छ । ऋण लिएर तिर्दिन भन्नु कतिको न्याय हो ?
लघुवित्तलाई नोक्सानी पनि हुनु हुँदैन, बढी नाफा गर्छु भन्नु पनि उचित हुँदैन । यसको मध्यमार्गी बाटो खोजेर अघि बढ्नु पर्ने देखिएको छ । भ्रमलाई चिरेर अघि बढ्नु पर्छ । हामी ऋणी कहाँ निर्धक्क भएर जान सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ , हाम्रा कर्मचारीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूती हुनुपर्छ, यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने हो ।
