काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका ऋणीलाई ब्याजदरका सम्बन्धमा वित्तीय सूचना जारी गरेको छ । बैंकले हालसम्म कुनै पनि लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नलिएको जानकारी गराउँदै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका ऋणीलाई वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी सूचना जारी गरेको हो । ‘यदि कुनै लघुवित्तले सो प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको छ भने राष्ट्र बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइका गुनासो दर्ता गराउन सुझाएको छ ।
पछिल्लो समय देशैभरि लघुवित्तको चर्चा चलिरहेको छ । लघुवित्तले ऋणीको उठिबास लाए, दिनभरि जंगलमा बसेर रातपरेपछिमात्रै घरमा आउने वातावरण सिर्जना भयो आदि इत्यादि शीर्षकमा समाचार आइरहेको छ । यहि समाचारको कारण राष्ट्र बैंकले यहि फागुन १० गते ८ बुँदे निर्देशन जारी गर्योे ।
अब लघुवित्तहरूले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गरिब तथा निमुखा आम नागरिकलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्यसहित स्थापना भएको लघुवित्त नाफा खोरी भएका आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
यस अघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध व्यक्तिहरूलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रति व्यक्ति बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने राष्ट्र बैंकले निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तका ग्राहकले पुनः लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशन अघि प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न मिल्नेछ । एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
लघुवित्तले कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप र बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । जस अनुसार जतिमा कर्जा प्रवाह भएको छ त्यो ब्याजदरको आधा मात्र निक्षेपमा पाइने छ ।
अब बिनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघु कर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्त संस्थाले कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
साथै, साविकमा यस्तो सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमा भन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
यसअघि एकै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिँदै आएका थिए । एकै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिँदा उक्त ऋण नउठ्ने समस्या बढ्दै गएपछि लघुवित्तका ऋणी समस्यामा पर्दै आएका थिए ।
अब बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाउने छैनन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स बाट ऋण लिएकाले लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । साथै एउटामात्रै लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाको आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) कर्जा लिएनलिएको यकिन गर्नु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको निर्देशनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको सीमा नाघेमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि परिमार्जित निर्देशनले गरेको छ ।
लघुवित्तमा नयाँ कर्मचारी भर्ना हुँदा १ महिना भित्र तालिम दिनु पर्ने भएको छ । लघुवित्त संस्थाले कर्मचारीहरुलाई लघुवित्त कारोबार सँग सम्बन्धित तालिम प्रत्येक २ वर्षमा कम्तिमा एक पटक प्रदान गर्नु पर्ने निर्देशन उल्लेख गरिएको छ ।
लघुवित्तले खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।
