काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले आज एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै लघुवित्त संस्थाहरुलाई ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
जसअनुसार अब लघुवित्तहरुले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
यस अघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
बैंक तथा वित्तका ग्राहकले पुनः लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशन अघि प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न मिल्नेछ। एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ।
लघुवित्तले कर्जाको अधिकतम व्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेपरबचतको न्यूनतम व्याजदर तय गर्नुपर्नेछ व्यवस्था पनि गरेको छ। जस अनुसार जतिमा कर्जा प्रवाह भएको छ त्यो ब्याजदरको आधा मात्र निक्षेपमा पाइने छ।
परिमार्जित एकीकृत निर्देशनअनुसार अब बिनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्त संस्थाले कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि एकै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिँदै आएका थिए । एकै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिँदा उक्त ऋण नउठ्ने समस्या बढ्दै गएपछि लघुवित्तका ऋणी समस्यामा पर्दै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको निर्देशनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप/बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ ।
अब बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाउने छैनन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स बाट ऋण लिएकाले लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । साथै एउटामात्रै लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
नयाँ निर्देशन अनुसार बिना धितो सामुहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटामात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन् ।
नयाँ निर्देशन अनुसार बिना धितो सामुहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटामात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन् ।
अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाको आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) कर्जा लिएनलिएको यकिन गर्नु पर्नेछ ।
साथै, साविकमा यस्तो सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमा भन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको निर्देशनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको सीमा नाघेमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि परिमार्जित निर्देशनले गरेको छ ।
साविकमा यस्तो सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमा भन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2023/02/nrb-8-buda-nirdasahan.pdf” cache=”off”]
