काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्तका ऋणी पनि कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । २०७९ साउन ४ गतेदेखि पुस ११ गतेसम्म २४६ लघुवित्तका ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् ।
दूरदराज, गाउँघरमा बसेका विपन्न वर्गका नागरिकहरुलाई उद्यमशील बनाउनका लागि खुलेका लघुवित्तका ऋणीले ऋण नतिर्दा वा तिर्न नसक्ने अवस्थमा पुगेपछि पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको संख्या थपिदै गएको हो । ३२/३३ लाख ऋणी भएको क्षेत्रमा अहिले कालोसूचीमा पर्नेको सख्या भनेको अत्यन्त न्यून भएको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए ।
कोभिड महामारीपछि व्यावसायिक वातावरण खल्बलिएसँगै कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । कोभिडकालमा सरकारले राहत दिने भन्दै कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवधि थप्दै गयो । त्यसवेला निश्चित समयसम्म लगानी भएका कर्जाले तोकेको भाका नाघे पनि कर्जा लिँदा धितो राखिएको सम्पत्ति ६ महिनासम्म लिलाम गर्न नपाइने गरी राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई सहुलियत दियो । अहिले सो अवधि समाप्त भइरहेको छ ।
२०७५/०७६ पछि खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्ने (चेक बाउन्स)लाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा कडाइ भयो । यस्ता घटना धेरै हुँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पछिल्ला वर्षमा तीव्र दरमा वृद्धि भइरहेको छ । ‘पछिल्लो समय आर्थिक संकटका कारण व्यवसायमा संकुचन आएको छ । अहिले बजारमा माग छैन । व्यापार नभएपछि चेक नसाटिने (चेक बाउन्स) समस्या बढेको छ ।
कुन अवस्थामा पर्छन ऋणी कालोसूचीमा ?
कर्जा सूचना केन्द्रले कर्जा अपचलन गर्ने, ऋण समयमै नतिर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ । कानुनतः ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ ।
ऋणीले भाकाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ ।
नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा कालोसूचीमा परिन्छ । आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राखिन्छ ।
