काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशत दिगो हुने बताएका छन् । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लागि १२ प्रतिशत ब्याजदर नेपालको परिपेक्ष्यमा ठिक हुने उनले बताएका हुन् । उच्च वृद्धिदरको लागि लागनी पनि सोही अनुरुप गर्नुपर्ने र लगानीका लागि प्रर्याप्त पैसा नहुँदा ब्याजदर माथि जानु बजारको ट्रेन भएको उनले बताए ।
‘बजारमा पैसा कसरी परिचालन हुन्छ वा सहजता कति छ भन्ने हो,’ उनले भने ‘७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लागि १२ प्रतिशत ब्याजदरलाई ठिकै मान्नुपर्छ ।’ कोभिड सुर हुनुभन्दा अघिको ब्याजमा करिब १ प्रतिशतले मात्रै ब्याजदर माथि गएको हो । बजारमा भएको हल्ला जस्तो ब्याजदर अचाक्ली बढेको छैन।
हाम्रो लक्ष्य र ब्याजदरको हिसाव गर्ने हो भने ब्याजदर तल हुँदा ग्रोथ रेट पनि तल नै थियो । चार÷साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा सोही अनुसारको ७ /८ प्रतिशत ब्याजदर थियो । अहिले लक्ष्य पनि माथि छ र ब्याजदर पनि सोही अनुसार माथि उक्लेको छ ।
नत्र हामीले लक्ष्य अनुसारको वृद्धिदर हासिल गर्न सक्दैनौ, गाह्रो हुन्छ । लगानी अनुसार नै त्यसको प्रतिफल आउने हो, बीना लगानी प्रतिफल प्राप्त नहुने र केही सूचक हेर्दा नकारात्मक देखिएपनि यसले समाजमा अझ भनौ पुँजी निर्माणका सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनले बताए । अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट भएको साढे ४७ खर्ब लागनी भएको छ । सरकारी खर्चको नाजुक अवस्थाले पनि ब्याजदर निर्धारणमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।
अहिले सरकारले गरेको खर्च, संकलन गरेको राजस्व तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आएका निक्षेप भएका लगानीलगायतका पक्षको विश्लेषण गर्दा अहिले ब्याजदर त्यति माथि नभएको उनको भनाइ छ । कोभिडका बेला उद्यम व्यवसाय त्यति हुन सकेन अर्थात अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह भएको हो। अहिले त्यो अवस्था छैन, वित्तीय बजारमा तरलताको अभाव छ, सहजता छैन ।
हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा सीमित स्रोतले असीमित आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । र, यो दायित्व स्वाभाविक रूपमा ब्याजदरमा आएर जोडिन्छ । खुला अर्थ व्यवस्थामा क्रेडिट कम भएपछि ब्याजदर स्वतः बढेर जान्छ । यो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा ‘मार्केट इन्टरभेन्सन’ (बजार अवरोध) गर्नुपर्छ, संसारभर अहिले भइरहेको अभ्यास पनि यही हो । फरक यति मात्र हो मार्केट इन्टरभेन्सनको काम कहीँ राष्ट्र बैंकले गर्छ । कहीँ बैंकर संघले, कहीँ सरकारले गर्छ ।
यी सबैको उद्देश्य के हो भने निक्षेपकर्ताले इन्फ्लेसन (मुद्रास्फीति) को अवस्थामा केही बढी ब्याज पाउनुपर्याे र कर्जाको ब्याजदर प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भन्ने नै हो । प्रतिस्पर्धी ब्याजदर भनेको नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अर्थात हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्न सहज हुने ब्याज दर हो जुन दिगो भयो भने अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन सहयोग मिल्छ ।
