काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद प्रवाहमा समस्या भएर समयमा कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीलाई ऋण भुक्तानी गर्दा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै २०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ÷ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर र तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो नीतिले नगद प्रवाहमा समस्या भई समयमा कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीलाई ऋण भुक्तानीमा राहत मिलेको छ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सो समीक्षामा २०७९ मसान्तसम्म नियमित साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने २ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणीलाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
