काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनाभन्दा कम समयको संस्थागत मुद्दती निक्षेप राख्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा परिमार्जन गरेको छ । निर्देशन परिमार्जन गर्दै अब कुनै पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मुद्दतिमा निक्षेप जम्मा गर्दा कम्तीमा ६ महिना राख्नैपर्ने भएको छ । हालसम्म संस्थाहरुले कम्तीमा ३ महिना अवधिसम्म मुद्दति निक्षेपमा रकम राख्न पाउने व्यवस्था थियो ।
यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैतर्फको न्यूनतम तीन महिना समयका लागि मुद्दती निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा परिमार्जन गर्दै संस्थागत मुद्दती निक्षेप कम्तीमा छ महिनाका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । व्यक्तिगततर्फको मुद्दती निक्षेप भने तीन महिनाका लागि पनि राख्न पाइनेछ ।
‘तीन महिनाभन्दा कम समयावधिको मुद्दती निक्षेप तथा छ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । मुद्दती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुँदै पूर्व निर्धारित ब्याजदर कायम गरी ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । संस्थागत निक्षेपको हकमा छ महिना व्यतीत हुनुअगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी वा फिर्ता गर्न पाइने छैन ।’ राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै भनेको छ ।
त्यस्तै, निक्षेप संकलन गर्दा अन्य खाताको तुलनामा दिइने निक्षेपको ब्याजदरभन्दा विप्रेषण बचत खातामा दिइने ब्याजदर बढी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको वा खोलिने विप्रेषण बचत खातामा निक्षेप राखेको न्यूनतम एक प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याज दिनुपर्नेछ ।’ संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताका हकमा भने कम्तीमा ३ महिना अवधिको मुद्दति खाता हुनुपर्ने पुरानै व्यवस्था यथावत राखिएको छ । त्यस्तै मुद्दति निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुँदै पूर्वनिर्धारित ब्याजदर कायम रहनेगरी ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी मुद्दति निक्षेप बैंकले स्वीकार गर्न पाउने छैन ।
एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन/थप भएका मुख्य व्यवस्थाहरु
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2023/02/Major-Changes-in-Unified-Directive.pdf”]
