काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्राइम कमर्सियल बैंक, कुमारी बैंक, साविक बैंक अफ काठमाण्डू (हालको ग्लोबल आइएमई बैंक) र प्रभु बैंकलाई नगद जरिवानासहित कारबाही गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७९।८० को दोस्रो त्रैमासमा विभागबाट गरिएको कारवाहीको विवरण सर्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक विवरणअनुसार यी चारवटा बैंक जरिवानामा परेको हो ।
राष्ट्र बैंकले चारै वाणिज्य बैंकलाई ५०/५० लाख नगद जरिवाना गरेको छ । ४ बैंकलाई गरि कुल २ करोड जरिवाना गरिएको हो । सम्पति सुद्धिकरण समबन्धि ऐन र निर्देशनको उल्लघन गरेकोले यी बैंकहरूलाई कारवाही गरिएको राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेर जानकारी गराएको छ ।
जरिवानाको क्रममा राष्ट्र बैंकले माछापुच्छ्रे बैंक र सानिमा बैंकलाई सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एकीकृत निर्देशन, २०७८ को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा क्यापिटल एडिक्वसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको कारणले पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको देखिएको छ । सो कारण नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) (क) अनुसार माछापुच्छ्रे बैंकका बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (७) को उल्लघंनन हुने गरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा प्रदान गरेको देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा (१) (क) अनुसार सानिमा बैंकलाई सचेत गराएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तत्कालीन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हालको इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक) र सिभिल बैंकका सीईओहरुलाई पनि सचेत गराएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेकोे एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५/३/८ मा ‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोको अनुपालना भएको नपाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई सचेत गराइएको छ ।
यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. निर्देशन नं. १९।०७८ (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था), बुँदा नं.२० कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको उपबुँदा नं. २, क्र. सं. २ मा रहेको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लन्ड्रिङ ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ७ फ) उपदफा १ (क) बमोजिम नबिल बैंकलाई समेत सचेत गराइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले इ.प्रा. निर्देशन नं. १२।०७८ (कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था) को बुँदा १० उपबुँदा २ को (ङ) (५) मा भएको व्यवस्था पालना नगरेको पाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क) बमोजिम प्रभु बैंकलाई सचेत गराइएको जनाएको छ ।
