काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपर लुघवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गरेको छ । दाङ तुलसीपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सो लघुवित्तका सञ्चालकलाई निलम्बन गरी लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले ‘टेक ओभर’ गरेको हो ।
राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले सो संस्थाको संचालक समितिलाई निलम्बन गरी संस्थाको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको वारेमा आज एक सूचना जारी गरेको हो । उक्त लघुवित्तको व्यवस्थापन संचालनका लागि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन समूह समेत नियुक्त गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न चरणमा गरिएका स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संस्थापक तथा सञ्चालकहरूले लामो समयदेखि कर्जा अपचलन गर्दै आएका थिए । उनीहरूले कृत्रिम ऋणी खडा गर्दै ऋण प्रवाह गर्ने र सो ऋणको साँवा तथा ब्याज चुक्ता गर्न पुनः थप कृत्रिम ऋणी खडा गर्दै ऋण प्रवाह गर्ने लगायतका गम्भीर प्रकृतिका अपराधजन्य कार्य गरेको देखिएको थियो ।
संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट भए गरेका कार्यहरूबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६ को खण्ड (क), (ख), (घ), (च) तथा (ञ) मा भएका अवस्थाहरू संस्थामा विद्यमान रहेको देखिएको तथा संचालकहरुबाट संस्था सञ्चालन हुन सक्ने स्पष्ट आधार समेत नदेखिएकोले राष्ट्र बैंकले कडा निगरानीमा राखेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले २०७८ सालको असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणका आधारमा गरेको स्थलगत निरीक्षण तथा विशेष निरीक्षणबाट उक्त संस्थामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलगायतले व्यक्तिगत फाइदाका लागि नक्कली ऋणी खडा गरेर ऋण प्रवाह गरेको पाएको थियो। उनीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संस्थाको हितविपरित कार्य भएको विभागको ठम्याइ थियो।
साथै, २०७९ असोजमा संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोष ३४.३० प्रतिशत र पुँजीकोष ३२.६५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको, संस्थाको बचतसमेत क्रमिक रूपमा घट्दै गइरहेको तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र संस्थागत सुशासनसमेत कमजोर देखिएकोछ । लघुवित्तको वस्तुस्थितिका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा राख्दा बचतकर्ता, सापटी प्रदान गर्ने संस्थाहरू तथा लगानीकर्ताको समेत हित प्रतिकूल हुने देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकमा भएको प्रावधानबमोजिम संस्थाको विद्यमान सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गरेको हो ।
उक्त संस्थाको व्यवस्थापन माघ २३ गतेबाट राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिई बैंकबाट ‘नियुक्त अधिकारी’ (व्यवस्थापन समूह ) नियुक्त गरी सोही समूहमार्फत संस्थाको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
