एटीएम, वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ शुल्क घट्यो, के प्रयोग गर्दा कति तिर्नुपर्छ शुल्क (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एटीएमा शुल्क घटाएको छ । बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गर्दै अन्तर बैंक एटीएम,वालेट तथा इन्टरनेट बैंकिङ शुल्क घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले वालेट, इन्टरनेट तथा एक बैंकको कार्ड अर्को बैंकमा प्रयोग गरी पैसा निकाल्दा लाग्ने शुल्क घटाएको हो ।

हालसम्म एउटा बैंकले जारी गरेको एटीएम कार्ड अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम प्रयोग गर्दा बैंकहरुले यस्तो कारोबारको शुल्क २० रुपैयाँसम्म लिँदै आएका थिए । अब भने यस्तो शुल्क अधिकतम १५ रुपैयाँमात्रै लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम प्रयोग गर्दा प्रतिकारोबार बढीमा १५ रुपैयाँ सम्म शुल्क लिन सकिने जनाएको छ ।

यसअघिसम्म मासिक २ वटा अन्तरबैंक एटीएम कारोबार निःशुल्क हुने व्यवस्था थियो । तर, अहिले मासिक २ वटासम्म कारोबार निःशुल्क पाउने व्यवस्था भने हटाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय वालेटको माध्यमबाट गरिने कारोबार तथा भुक्तानीको सीमामा पनि संशोधन गरेको छ । यसअघि बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन ५० हजार रुपैयाँसम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन २ लाख लाख रुपैयाँसम्म रकम पठाउन सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

वालेटबाट अन्य बैंकको खातामा पनि प्रतिदिन २ लाख रुपैयाँसम्म पठाउन सकिने छ । यसअघि प्रतिदिन ५० हजार रुपैयाँमात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था थियो ।

एक वालेटबाट अर्को वालेटमा पैसा पठाउँदा यसअघि एकदिनमा २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन ५० हजार रुपैयाँसम्म पठाउने सकिने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि प्रतिमहिना गर्न सकिने कारोबारको सीमा भने यथावत राखिएको छ ।

साथै राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सीमा पनि बढाएको छ । मोबाइल बैंकिङ (क्युआर कोड समेत) बाट यसअघि प्रतिदिन २ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर प्रतिदिन ३ लाख रुपैयाँसम्म गर्न सकिने बनाएको छ ।

सरकारको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस)मा आवद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमार्फत् सञ्चालन गरिने राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारमा लाग्ने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन भएको छ ।

यसअघि ३ हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ५ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेकामा अब सोही शुल्कमा ५ हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न सकिनेछ । त्यस्तै पाँच हजार १ रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ८ रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।

यसअघि ३ हजार १ रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ८ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको थियो । १० हजार १ रुपैयाँभन्दा माथिको सबै कारोबारमा २० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यस्तो शुल्क घटाएर १० रुपैयाँ बनाएको छ ।

साथै यस्तो प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्वीचहरुको लागि कुनै जमानत÷बन्ड जारी गर्नुपर्ने भएमा नेपाली रुपैयाँमै गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।

निर्देशिकामार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिट्यान्स गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ । यसरी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा भने वालेटमा रकम जम्मा गर्न तोकिएको सीमाको हदबन्दी लाग्ने छैन ।

[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2023/01/PSD_unified-Directive-2079_Letter-combined.pdf”]

 

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हेडलाइन्स