काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था’को मस्यौदा तयार पारेको छ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ग्रेस अवधि को ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला निकायहरुसँग उक्त मस्यौदामा राय–सुझाव यही माघ १३ गतेभित्र लिखित वा ई-मेलमार्फत राष्ट्र बैंकमा पेस गर्न आग्रह गरेको छ।
यस्तो छ ब्याज पुँजीकरणको लागि मस्यौदामा उल्लेख व्यवस्था :
१. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा माथि तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक हुने छैन ।
२. ब्याज पूँजीकरणका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
३ पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन ।
४ ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्नेछ ।
५ ICTL मा लेखांकन भएको पुँजीकृत ब्याज बराबरको रकमलाई Interest Capitalized
Reserve (ICR)खातामा क्रेडिट लेखांकन गरी कन्ट्रा हिसाब राख्नु पर्नेछ ।
६ ICTL शिर्षकमा लेखांकन गरिएको पुँजीकृत ब्याज रकम प्राप्त भएपश्चातमात्र नाफा नोक्सान हिसाबमा लेखांकन गर्नु पर्नेछ र सोही बराबरको रकम Interest Capitalized
Reserve (ICR) खाताबाट घटाउदै लानु पर्नेछ ।
७ परियोजनको नगद प्रवाह विश्लेषण गरि ICTL को भुक्तानी अवधि तोक्न सकिने छ।
ब्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएका क्षेत्र :
१. जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणलगायतका उर्जामूलक उद्योग,
२. स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिंकर तथा सिमेन्ट उत्पादनसम्बन्धी उद्योग,
३. औषधि उद्योग,
४. केबुलकार उद्योग,
५. चिनी उत्पादनसम्बन्धी उद्योग,
६. दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग,
७. नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसायपत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु
८. पर्यटकस्तरीय होटेलहरु
९. अस्पताल
१०. फलफूल, मसला, जडीबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु
११. स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा तथा कागज उद्योग ।
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2023/01/nrb-monotorium.pdf” cache=”off”]
