काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) ले मर्जर तथा प्राप्तिपछि ठूला भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नागरिक र सेवाग्राहीको पहुँचमा ह्रास आउन दिन नहुने बताएका छन् । सोमबार ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू मर्जरपछि एकीकृत कारोबारको उद्घाटनमा कार्यक्रममा उनले सेवा ग्राहीको पहुँचमा कमी आउन नहुने बताएका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू देशको आर्थिक गतिशीलताका संवाहक हुन् । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार सुदृढीकरणले दिएको अवसरको सही उपयोग गर्नसके ऋण तथा लगानीका स्रोतमा पहुँच बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रले समेत गति लिने उनले बताए ।
आम नागरिक र व्यवसायीहरूको उत्थानशीलता समेत बढ्नेछ । हामी सुशासन कायम गर्दै उच्च विकासतर्फ समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘अर्थतन्त्र सुधार गर्न केही संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रको सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने निर्णय सरकारले लिएको छ ।’
अर्थतन्त्तलाई गतिशील बनाउन वित्तीय, औद्योगिक र मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत छलफल गरेर निर्णय लिएका छौँ ।
देशमा रेमिट्यान्सको योगदान बढ्दै जाँदा यसको कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित गर्नसमेत बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो भुमिका रहेको उनले बताए । अब ठूला परियोजनामा मात्र होइन, बैंकिङ तथा वित्तीय उत्पादन प्रयोग गरी आम जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच, वित्तीय साक्षरता र स्वरोजगारका क्षेत्रमा समेत बैंकिङ क्षेत्रले योगदान गर्न जरुरी छ ।
अहिले आएर वित्तीय सेवाहरूको बिस्तारमा डिजिटल बैंकिङको अवधारणा भित्रिएको छ । यसको सही सदुपयोग गर्दै बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हाम्रो देशमा प्रत्येक समुदायमा समान रुपले बैंकिङ सेवा विस्तार गर्नपर्ने उनले बताए ।
यो दिशामा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध छ । हाम्रो रेमिट्यान्स, कर्जा, यसले निम्त्याउने आयात र घरजग्गाको कारोबारको वृद्धिले गर्दा कतै न कतै संरचनागत रुपमा अप्ठ्यारो परेको छ । युवा जनशक्तिबाट लाभ लिएर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनुपर्ने बेला यो हो । तर, हाम्रा युवा विदेशीन बाध्य छन् । युवालाई उत्पादनका क्षेत्रमा लाभदायी रोजगारी तथा उद्यमका अवसरमा लगाउनु पनि हाम्रो चुनौति हो ।
यो जटिल र चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट सफल अवतरण गर्न सरकारले तत्काल केही सुधार र केही संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने उनको ठहर छ । अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नतिजामुखी काम तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो आवश्यकतालाई बुझेर मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्र सुधार्ने निर्णय गरेका हौँ ।
अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि हामी छिटो प्रभावकारी दिशामा अघि बढ्दैछौँ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण प्रमुख एजेण्डाको रुपमा अघि सारिएको छ ।
