काठमाडौं । उद्यमी व्यवसायी चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन आएदेखिनै यसको विरोधमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री एवम् गभर्नरलाई रुवाइ चकाइ नगरेका भने होइनन् । तर, त्यतिबेला न त गभर्नरले उद्यमी व्यवसायीको रुवाइ कराइ नै देखे नत अर्थमन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीको कुरै छाडौं ।
अर्थतन्त्र जोगाउने नाममा आफ्नो ढिट छाडेनन् र उद्यमी व्यवसायीलाई लगातार बोल्नको लागि मञ्च प्रदान गर्दै आए । राष्ट्र बैंकले दिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेर बसेका लगानीकर्ता (ऋणी) दुविधामा परे । राष्ट्र बैंकले भनेको जस्तो पुँजी कायम गर्न यो संकटमा कहाँबाट पैसा जम्मा गर्ने चिन्तामा उद्यमी व्यवसायीको समूह डुबिरह्यो । विभिन्न फोरममा बोल्दा मुख्य एजेण्डा नै बन्यो चालु पुँजी कर्जा ।
पुरानो सरकारले टहसनहस बनाउन नसकेको यो मुद्दाको टुंगो नयाँ सरकार गठन भएको महिनादिन पनि टिक्न नसकेन । उद्यमी व्यवसायीले सरकारलाई शुभकामना दिने वहानामा आफ्ना समस्या मुद्दाहरू राख्ने अवसर सहज रुपमै जुट्यो ।
साच्चै राष्ट्रलाई घात नै गर्ने मुद्दा रहेछ भने त्यति बेलाको सरकारले पनि केही बन्दोबस्ती गथ्र्यौ होला । तर, त्यति बेलाका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस विषयको टेक्नालिटीको विषयमा बुझाउन जानेनन् कि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मानेनन् यो गहन विषय हो ।
चुक्ता पुँजीको विषयलाई लिएर राष्ट्र र सरकारसँग चिसिएको उद्यमी व्यवसायीको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई भेटेको आधादिन पनि बित्न नपाउँदै समस्या सल्टियो । के गभर्नर यस विषयमा चोखो हुन खोजेका हुन् जसको जस आफूले लिएर लठ्ठी सरकारको टाउकोमा भाचेका हुन् ।
नत्र के कुराले छायो र गभर्नरलाई राष्ट्र बैंकले लामो अध्ययन, अनुसन्धान गरेर ल्याएको भनिएको चालु पुँजी कर्जा व्यवसायीले जस्तो गरि माग राखे उसै गरी आयो अर्थात पुराना ऋणीका लागि २ वर्ष समय सीमा थपियो भने नयाँ ऋणीको लागि चालु पुँजी कर्जाले गरेको व्यवस्था नै लागू हुने भयो ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि आएको यो नयाँ फेवर सिर्जना गर्न के कुराले छोयो गभर्नरलाई, भलै सत्ताको बिडोमा आड लगेर निर्णय गरेपनि देशका लागि हित हुने, उद्यमी व्यवसायीले मागेको माग पुरा भएको छ । जसले अर्थतन्त्र जोगाउन तथा थप मजबुद बनाउन अझ सघाउने छ ।
यदि यस अघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यसरी नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन चाहेको भए अर्थात अर्थमन्त्री स्वयम्लाई गभर्नर बुझाउन चाहेको भए यो समस्याको समाधान पहिला नै हुने थियो कि !
