काठमाडौं । नेपालमा अझै ४२.१ प्रतिशत जनसंख्या समग्र वित्तीय साक्षरताबाट बाहिर देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले गरेको नेपालमा वित्तीय साक्षरताको आधारभूत सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको आधारभूत सर्वेक्षणले ५७.९ प्रतिशत नेपालीहरूमात्रै राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय साक्षर भएको उल्लेख गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई तीन आयामको रुपमा अध्ययन गरेको थियो । वित्तीय साक्षरतासम्बन्धि तीन आयाममा वित्तीय ज्ञान ४७.३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवहार ६३.५ प्रतिशत र वित्तीय मनोवृत्ति ६२.९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । वयस्क जनसंख्याको २७.५ प्रतिशतले मात्र वित्तीय साक्षरताका तिनै आयामहरूमा न्यूनतम अंक प्राप्त गरेका छन् ।
वित्तीय ज्ञानमा ३६.५ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या, वित्तीय व्यवहारमा ५६.६ प्रतिशत र वित्तीय मनोवृत्तिमा ९५.४ प्रतिशत वयस्क मानिसहरुले न्यूनतम अंक प्राप्त गरेका छन् ।
वित्तीय साक्षरतामा सबैभन्दा बढी अंक वागमती प्रदेशको ६४.५ प्रतिशत पाइएको छ भने मधेस प्रदेशले सबैभन्दा कम ५२ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय साक्षरता अंकमा भिन्नता हुनुको प्रमुख कारक तत्व प्रदेशहरू बीचमा वित्तीय ज्ञानमा रहेको भिन्नता देखिन्छ ।
वित्तीय व्यवहारको र वित्तीय मनोवृत्तिको अंक भने सबै प्रदेशहरूमा लगभग समान रहेको छ । पुरुषको वित्तीय साक्षरता अंक ६१.८ प्रतिशत पाइएको छ जुन महिलाको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले बढी हो ।
पुरुषको वित्तीय ज्ञानमा अंक ५६.५ प्रतिशत रहेको छ जुन महिलाको तुलनामा १७.९ प्रतिशतले बढी छ । वित्तीय ज्ञानमा लैङ्गिक भिन्नता सबै प्रदेशमा पाइन्छ ।
युवा पुस्ताहरु वित्तीय साक्षरता र यसका आयामहरु सबैमा अगाडि रहेका छन् । खासगरी वित्तीय ज्ञानमा युवा पुस्ताहरु बढी अगाडि छन् । १८–३० वर्षका मानिसरुको वित्तीय साक्षरता अंक ६३.२ प्रतिशत रहेको छ जबकि ६० वर्ष काटेकाहरुको वित्तीय साक्षरता २७.९ प्रतिशत पाइएको छ ।
शिक्षाको तह बढ्दै जादा पनि वित्तीय साक्षरता बढ्दै गएको छ । रोजगार, औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, उच्च सीप चाहिने पेशा र कृषि क्षेत्र भन्दा बाहेकका औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको वित्तीय साक्षरता तुलनात्मक रुपमा धेरै रहेको छ ।
वित्तीय समावेशिताको स्थिति आकलन गर्न वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगलाई हेरिएको छ । वयस्क जनसंख्याको वित्तीय प्रयोगका सूचकहरूमा ७३.७८ प्रतिशतले भुक्तानी उपकरण, ८६.६४ प्रतिशतले बचत, लगानी वा अवकाश उपकरण, ३०.०२ प्रतिशतले बीमा सेवा र ४६.३४ प्रतिशत ऋण उपकरण प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
बचत उपकरणहरू मध्ये ७१.०६ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले बचत खाताको प्रयोग गरेको पाइएको छ भने लगानी कोष सबैभन्दा कम प्रतिशत जनसंख्याले प्रयोग गरेका छन ।
वयस्क जनसंख्याको ८.४६ प्रतिशतले निर्जीवन बीमा उपकरणहरू प्रयोग गरेका छन् भने २६.७८ प्रतिशतले जीवन बीमा उपकरणहरू प्रयोग गरेका छन्।
लगभग दुई तिहाइ वयस्क जनसंख्या कम्तिमा ५ किसिमका वित्तीय उपकरणबारे सचेत छन्। अझै पनि ७१.८३ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या आफ्नो आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न परिवार तथा साथीभाइमा बचत वा ऋणको लागि माथि निर्भर रहेका छन्।
वित्तीय प्रयोगका प्रायः सबै सूचकमा तुलनात्मक रुपमा बागमती प्रदेशमा जनसंख्याको सबैभन्दा बढी हिस्साले र मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम हिस्साले प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
भुक्तानी सेवाका प्रयोग सबैभन्दा बढी महानगरपालिकामा ९१.९ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले गर्ने गरेको पाइएको छ । कृषि, निर्माण र अन्य क्षेत्रहरूमा रहेका कामदारहरू कम प्रतिशतले भुक्तानी उपकरणको प्रयोग गर्छन् ।
अझै पनि ठूलो संख्यामा (४५.५४ प्रतिशत) मानिसहरु सामूहिक बचत ऋण प्रयोग गरिरहेका छन्। २३.९७ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले स्टक तथा सेयर राखेका छन् ।
तुलनात्मक रुपमा युवा पुस्ताको उच हिस्साले बचत, लगानी उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि र निर्माण क्षेत्रका मानिसहरुको थोरै हिस्साले मात्र बचत उपकरण प्रयोग गरेका छन् ।
सर्वेक्षणमा ४६.३४ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले कर्जा प्रयोग गरेका छन भने जम्मा १७.६० प्रतिशतले मात्र बैक कर्जा उपयोग गरेका छन्। कृषि र निर्माण क्षेत्रका कामदारको सबैभन्दा कम हिस्साले बैंक कर्जा प्रयोग गरेका छन् भने होटल र रेष्टुरेन्टका कामदारको बढी हिस्साले सामूहिक बचत ऋणको प्रयोग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्तरमा वयस्क जनसंख्याको २.३५ प्रतिशतले मात्र सरकारी सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रयोग गरेका छन्। १२. महानगर, कम उमेर समूह, उच्च स्तरको औपचारिक शिक्षा भएको जनसंख्या, स्वरोजगार र तलब तथा ज्यालादारीहरू, औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू, उच्च सीप भएका जनशक्तिहरू र उच्च आय समूहहरुमा वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने हिस्सा धेरै रहेको छ ।
वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रदेश, लिंग स्थानीय निकायको प्रकार, आयस्तर, शैक्षिक स्तर, पेशा र क्षेत्रगतरुपमा रहेको भिन्नतालाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएको राष्ट्रको अध्ययनले देखाएको छ ।
