काठमाडौं । कोभिडयता उद्यम व्यवसायले राम्रोसँग सञ्चालन नहुँदा ऋण तिर्न नसक्नेको संख्या थपिदै गएको छ । कार्तिक २० गतेसम्म कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा परेका ३७ हजार ८१५ ऋणमध्ये मंसिर २० गतेसम्ममात्रै १५ सय १६ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा दैनिक ७५/७६ जना ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने गरेको सीआईबीको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
कालोसूचीमा परेकामध्ये कतिपय समयमा समयमा कर्जा नतिर्ने ऋणी छन् भने कतिपय चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा परेका छन् । असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १८ लाख २१ हजार ७८७ ऋणीले कर्जा लिएका छन् । कर्जा लिने ऋणीमध्ये २.०७ प्रतिशत ऋणी काला सूचीमा परेका छन् ।
कार्तिक २० गतेसम्म सीआईबीमा कुल ३७ हजार ८१५ ऋणी कालोसूचीमा सूचीकृत भएका छन् । कालोसूचीमा परेका ऋणीमध्ये ९७ ऋणी भने माइक्रोफलाइनान्सका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको साउन २४ गतेदेखि कार्तिक २० गतेसम्म माइक्रोफाइनान्सका ऋणीले समय सीमाभित्र कर्जा नतिरेका कारण कालोसूचीमा परेका हुन् भने २०४८ सालयता करिब ३८ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेका र हालसम्म पनि उक्त कर्जा नतरिेर उनीहरू कालोसूचीमा परेको सीआईबीको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको साँवा ब्याज समयमै भुक्तानी नभएमा वा कर्जाको दुरुपयोग भएमा ऋणी सुचीकृत हुने व्यवस्था छ । साथै, चेकको अनादर गरेमा अर्थात् खातामा प्रर्याप्त रकम नभइ चेक काटेमा, हस्ताक्षर नमिलेमा लगातमा चेक बाउन्स भएमा पनि कालोसूचीमा राखिने कानुनी व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको कर्जाको भाखा नाघिसक्दासम्म समेत साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्ने गरिन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त ऋणीले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाओस भनेर कालोसूचीमा राख्ने गरेको हो । यस्तो अवस्थमा उक्त ऋणी व्यक्ति वा संस्था जे भएपनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था त छँदैनै छ यसको अलवा उसको कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको पासपाटै रोक्का हुनाका साथै अन्य सरकारी काम गर्न पनि नपाउने व्यवस्था छ ।
कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने अवधि ९० दिनभन्दा बढी भएमा त्यस्तो ऋणी कालो सूचीमा पर्ने गर्दछ । साथै कुनै व्यक्तिले कसैलाई चेक दियो र चेकमा पर्याप्त रकम छैन भने उ पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा पर्ने गर्दछ । बैंकले भाका नाघेको ऋणको सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको त्रैमास सकिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि ऋण चुक्ता नभए कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नु अगावै ग्राहकको बारेमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्यरुपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कुनै पनि नियकाले कर्जा सूचना माग भएको खण्डमा कर्जा सूचना केन्द्रले बढीमा ३ कार्य दिनमा कालो सूचीमा परे÷नपरेको सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कालोसूचीमा पर्ने चेक बाउन्स बढी
पछिल्लो समय लोन डिफल्टभन्दा चेक बाउन्सका उजुरी बढी आउन थालेका छन् । सीआईबीका अनुसार पछिल्लो समय लोन डिफल्टका केस भन्दा चेक बाउन्सको केस बढी छ । १०० वटा उजुरीमा करिब ७५ देखि ८० वटा चेक बाउन्सको केस रहेको छ । खातावालाले कतिपय अवस्था जानेर र कतिपय अवस्थामा नजानेर अर्थात खातामा पैसा नभएको थाहा नभएर चेक दिने गरेका हुन्छन् भने कतिपयले नियमतबस नै बाउन्स हुने गरी चेक दिने गरेका हुन्छन्
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा ३३ वर्षयता करिब ३८ हजार सूचीकृतमा परेका छन् । २०४६ साल फागुन २१ गतेदेखि २०७९ भदौ ८ गतेसम्म सूचीकृत व्यक्तिहरुको नाम सीआईबीले सार्वजनिक गरेको छ । ऋणीले कर्जाको एक वर्षसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगरे पछि बैंकले लिलामीको प्रक्रियामा जान पाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै जसो कर्जाको साँवा, ब्याज भुक्तानी गर्ने सम्झौता ऋणीसँग ३/३ महिनाको गरेका हुन्छन् ।
कुनै ऋणीको एक किस्तामात्र भुक्तानी रोकिएमा पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा स्वत डिफरको प्रक्रियामा जाने गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना डिफल्टर ऋणीहरुको लिस्ट कालोसूचीमा राख्नकालागि पत्र पठाउँछन् । चिठी प्राप्त भएको ५ दिनपछि सीआईबीले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ ।
लोन डिफल्टर भएमा कति गर्नुपर्छ प्रोभिजिङ ?
सामान्यतया, बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले सम्झौता अनुसार कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा त्यो कर्जालाई वाचलिष्टमा राखी कर्जा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । साथै, ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।
यदि ऋणीले कर्जालिएको ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म पनि साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यो कर्जालाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गर्नुपर्छ ।
साथै, १ वर्षभन्दा माथि साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा सोमा शत प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गरेर सो कर्जालाई खराब कर्जामा राखेर असूलीको प्रकृयामा जान्छन् । बैंकले ऋणीसँग धितो असूली गर्न कालोसूचीमा नाम पठाउनै पर्ने हुन्छ । केही बैंकहरुले २५ प्रतिशत प्रोभिजन गरेपछि नै डिफल्टरको नाम लिष्ट सीआइबीमा पठाउँछन् । अधिकांश बैंकहरूले भने ५० प्रतिशत प्रोभिजन गरेको शंकास्पद वर्गको कर्जाका ऋणीहरुलाई नै कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न सीआईबीमा पत्र पठाएका हुन्छन् ।
२०४६ सालदेखि कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा फर्म
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2022/12/blacklist-suchi.pdf”]
